भारतले आफ्नो अर्को जनगणनामा जातीय विवरण समावेश गर्ने

नयाँदिल्ली । भारतले आफ्नो अर्को जनगणनामा जातीय विवरणहरू समावेश गर्नेछ । यो जनगणनाले विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशका लागि व्यापक सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव पार्ने सम्भावना छ ।

दशकमा एक पटक हुने जनसङ्ख्या सर्वेक्षण सुरुमा सन् २०२१ मा हुने थियो तर मुख्यतया कोभिड–१९ महामारी र प्रबन्धात्मक अवरोधहरूका कारण ढिलाइ भएको छ । सूचनामन्त्री अश्विनी वैष्णवले बुधबार जनगणनामा जातीय जानकारी समावेश गर्ने घोषणा गर्दा जनगणना कहिले सुरु हुनेछ भन्ने बारेमा केही बताएन । उनले यो निर्णयले ‘समाज र देशका मूल्य र हितहरूप्रति’ नयाँदिल्लीको प्रतिबद्धता देखाएको बताए ।

भारतीय जीवन र राजनीतिमा जातिगत व्यवस्था अझै पनि महत्त्वपूर्ण छ । यद्यपि केही मानिस विकसित अर्थव्यवस्था बन्न चाहने राष्ट्रमा यसको स्थान हुनु हुँदैन भन्छन् । भारतसँग कुनै विशेष जातिमा पर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या र उनीहरूको सामाजिक–आर्थिक स्थितिको बारेमा सीमित तथ्याङ्क छ । औपनिवेशिक शक्ति बेलायतले सन् १८७२ मा भारतीय जनगणना सुरु गरेको थियो र सन् १९३१ सम्म सबै जातिको गणना गरेको थियो ।

यद्यपि, सन् १९५१ देखि स्वतन्त्र भारतले दलित र आदिवासीहरूलाई मात्र गणना गरेको छ । यसलाई क्रमशः अनुसूचित जाति र जनजाति भनिन्छ । अरू सबैको जातिलाई सामान्यका रूपमा चिह्न लगाइएको छ । भारतको प्राचीन सामाजिक पदानुक्रममा मुख्यतया पेशा र आर्थिक स्थितिमा आधारित सयौँ जाति र उपजाति छन् । सन् २०११ को अन्तिम आधिकारिक जनगणनामा एक अर्ब २१ करोड मानिस गणना गरिएको थियो । तीमध्ये २० करोड अनुसूचित जाति र १० करोड ४० लाख अनुसूचित जनजाति थिए । सकारात्मक कार्य योजनाहरू तयार गर्न नयाँ गणना प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

भारतले सरकारी जागिर, कलेज भर्ना र गाउँ परिषद्देखि संसद्सम्म निर्वाचित सिटहरू केही वर्गका जातिका लागि आरक्षित गर्दछ । अन्य निम्न र मध्यवर्ती जातिहरूका धेरै तहहरूको कयौँ दशकदेखि आधिकारिक गणना गरिएको छैन तर तिनीहरूले देशको एक अर्ब ४० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्याको लगभग आधा हिस्सा बनाउँछन् ।