नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य : बिमाको आर्थिक संकटसँग जुध्नेदेखि प्रदेशसम्म विशिष्ट उपचार विस्तारको कार्यक्रम

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमाको सुधार तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रका महत्वपूर्ण सुधारहरु प्रस्ताव गरिएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी सार्वजनिक गरिएका विषयमा स्वास्थ्य बीमाको विद्यमान श्रोत अभावलाई कम गर्न छरिएको श्रोतलाई एकै ठाउँमा केन्द्रीत गर्ने तथा सरकारका सबै सहुलियत र सहायतालाई स्वास्थ्य बीमाअन्र्तगत नै वितरण गर्ने योजना बनाइएको छ ।

यसले एकातिर स्वास्थ्य बिमामार्फत उपलब्ध हुने उपचार सहयोग वृद्धि हुने र अर्कोतिर आवद्ध हुने जनसंख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार, गम्भीर रोगको उपचारसमेत बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गर्ने योजना सरकारले बताएको छ । यसैगरी बीमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बीमा बोर्डको पुनर्संरचना गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।

बिमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरु बीमा प्रणालीमा जोड्ने योजना बनाएको सरकारले छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी श्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाहरुको सेवा प्रभावकारीता वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।

निरोगी नेपालका लागि तीनै प्रदेशको सहकार्य
नीति तथा कार्यक्रमले निरोगी नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । जसमा सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्ने योजना छ । यसले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भैरहेको खर्चको दोहोरोपना हटाउने तथा सीमित श्रोतमा प्रभावकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।

विशिष्ट उपचार सेवा प्रदेशमै
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गत साउन २७ गते सार्वजनिक गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा आधारित भएर विशिष्ट उपचार सेवा संघीय राजधानीबाट सातै प्रदेशमा पुर्याउने महत्वाकांक्षी विषयलाई नीति तथा योजनाले समेटेको छ । जसअनुसार सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गरिनेछ ।

यसैगरी, क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम सरकारले राखेको छ । पाठेघर क्यान्सरको एचपीभी खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा दिने कार्यक्रम सरकारको छ ।

स्वास्थ्य सेवा सुधार, निरोधात्मक प्रवद्र्धन
मन्त्री पौडेलले जोड दिंदै आएको उपचारात्मक सेवा सुधारसँगै हरेक वर्षको फागुन महिना नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना अन्र्तगत कार्यक्रमहरु लागु गरेर रोग लाग्नुपूर्व सजगता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसै वर्षबाट मन्त्री पौडेलले कार्यक्रम आरम्भ गरेर महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर तथा अन्य नागरिकका लागि नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ हरेक वर्ष सञ्चालन गर्ने गरी आरम्भ गरेका थिए ।

मस्तिष्क केन्द्र स्थापना
मन्त्री पौडेलले सरकारी मस्तिष्क केन्द्र स्थापना गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलको सुझावअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौंमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गर्ने विषय छ । यसले सरकारसँग हालसम्म नभएको विशिष्ट अस्पताल थपिनेछ । यसले नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा सुपथ उपचार लिने बाटो खुल्नेछ ।

सरकारी अस्पताल अनलाइन प्रणालीमा
अहिले सरकारी अस्पताल पुरानै ढर्रामा चलेको गुनासो सुनिन्छ । एकीकृत प्रणालीमा नहुँदा एक अर्काले सहज तरिकाले रेफर, शैय्या भए नभएको निश्चित नहुँदा नागरिकलाई सास्ती छ । यो विषय समेट्न अनलाईन प्रणालीमा शैय्या भए नभएको सबै अस्पतालको तथ्यांक लिएर एक अर्काबीच रेफर वा सहकार्य गर्न एकीकृत अनलाईन प्रणाली सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ । नागरिक एपमार्फत नागरिकले सहज पहुँच पाउने गरी कार्यक्रम विकासले सेवा लिन सहजता प्रदान हुनेछ ।

योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना
आयुर्वेद सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवद्र्धन गर्न योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । यसले आयुर्वेद क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति स्वदेशमा उत्पादन गर्न थप प्रोत्साहन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

जनसंख्या वृद्धिदर घट्ने चासो सम्बोधन
नीति तथा कार्यक्रमले संक्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली सबलीकरण गर्ने नीति लिएको छ ।

यसैगरी, हाल धेरै जिल्लामा देखिएको ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धिदरको चुनौती सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । पुनस्र्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसंख्या नीति तर्जुमा गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ । स्वास्थ्य र जनसांख्यिक दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग जोड्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।