पीडित पक्षलाई मान्य हुने पदाधिकारी नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीसँग द्वन्द्वपीडित संस्थाका प्रतिनिधिको अनुरोध

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउने मागसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको भेटमा द्वन्द्वपीडित देवी खड्कासहितका प्रतिनिधिले सिफारिस समितिबाट आफूहरुसँग परामर्श नगरी काम भएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरुले दलीय भागबण्डा नभई निष्पक्ष एवं पीडितलाई मान्य हुने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र त्यस्तै निष्पक्षतापूर्वक काम गर्नसक्ने व्यक्तिलाई सदस्यमा सिफारिस गर्नुपर्ने माग गरे ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनबमोजिम दुवै आयोगको पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठन गरेको समितिले प्राप्त आवेदकमध्येबाट सङ्क्षिप्त सूची प्रकाशन गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले द्वन्द्वकालदेखि नै शान्तिका पक्षमा स्पष्ट कुरा राख्दै आएकाले वर्तमान सरकारप्रति अविश्वास नगर्न आग्रह गरे । राजनीतिक असमझदारीका कारणले यो प्रक्रिया लामो समय लिएको स्पष्ट गर्दै बलात्कार जस्ता मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर सजाय दिएरै छाड्ने तथा पीडितलाई न्याय दिलाउने उद्घोष गरे ।

मलाई पीडितहरुसँग खेल्नु, छक्याउनु र अल्मल्याउनु छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शीघ्र टुङ्ग्याउँ भन्ने मात्रै मेरो ध्यान हो, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुँदानहुँदै पनि हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) पनि एक प्रकारले पीडित पार्टी हो । शान्तिका पक्षमा लाग्दा लाग्दै हाम्रा नेताहरुलाई पनि मारिएको छ । हिंसात्मक राजनीतिबाट हामी सबै पीडित छौँ । द्वन्द्वबाट सबैपक्ष पीडित भएका थिए । देश नै पीडित छ । अब यस्ता शृङ्खला सधैँका लागि रोकौँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो, यो प्रक्रियामा नआत्तिएर धैर्यपूर्वक, असल र सही परिणाम ल्याउनका निम्ति एक भएर लाग्न म आग्रह गर्छु ।

त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीका मानवअधिकार तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेल पनि सहभागी थिए ।