बिहीबार, वैशाख २५, २०८२

भारत र पाकिस्ताबीचको तनावप्रति नेपाल सचेत रहनुपर्नेमा जोड

नेपालखोज २०८२ वैशाख २४ गते १३:३६

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले भारत र पाकिस्तानबीच विकसित पछिल्लो तनाव र नेपाललाई पार्नसक्ने प्रभावबारे सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले भूराजनीतिक संवेदनशीलता र खुला सिमानाका कारण भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध सुरु भएको भन्दै यसले नेपाललाई पार्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभावहरूका बारेमा नेपाल सरकारले समयमै सचेत भएर छलफल अघि बढाउन अनुरोध गए ।

उनले दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकमा द्वन्द्व चर्किएको र यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिक दलको एकता जरुरी भएको औँल्याए । संविधान संशोधन, सङ्घीयताको सवलीकरण, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनलगायत विषयमा सबै दलहरूबीच न्यूनतम सहमति गरी आमजनतालाई आशा जगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सांसद गौतमले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा जङ्गली जनावारको त्रास बढिरहेको, पछिल्लो तीन महिनामा बर्दियामा चितुवाको आतङ्कबाट दुई जनाको मृत्यु हुनुका साथै ११ जना घाइते भएका भन्दै जङ्गली जनावरबाट नागरिकलाई सुरक्षित गर्नेगरी वातावरण बनाउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले सरकारले दृढ सङ्कल्पसहित नयाँ योजना र कार्यक्रमका साथ नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै यसलाई पारित गराउनेतर्फ सकारात्मक पहल हुनुपर्ने धारणा राखे । सरकारले हिम्मत र साहसका साथ परम्परागत नीति तथा कार्यक्रमकलाई क्रमभङ्ग गर्दै ल्याएको उनको भनाइ छ ।

सांसद मैनालीले प्रतिपक्षी दलका सांसदले तथ्यपरक र सत्यपरक भनाइ राख्दै नीति तथा कार्यक्रममाथि सकारात्मक टिप्पणी गर्नुपर्नेमा धारणा राखे । उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र मुलुकको आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा र दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको औँल्याए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद रुपा सोशी (चौधरी)ले ठूलाठूला भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सरकार सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए । समाजवादोन्मुख अर्थव्यवस्थामा लैजान निजीकरणभन्दा सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण घाटामा गएको विषय बाहिर आएको भन्दै प्राधिकरणलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रतिक्रिया