सरकारलाई प्रेस सेन्टरको १५ बुँदे ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । प्रेस सेन्टर नेपालले सरकारलाई १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याललाई भेटेर बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा पत्रकारको हत्या, पत्रकारमाथि भौतिक आक्रमण, सञ्चार गृहमाथि आक्रमण, पत्रकारको पेशागत असुरक्षाका घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता अधिकार सकुचित भइरहेको उल्लेख छ ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई एकसाथ ज्ञापन पत्र बुझाउने घोषित कार्यक्रम अनुसार प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय समितिले आइतबार संघीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको महासचिव मनोज घर्तीमगरले बताए । सेन्टरले चैतमा सम्पन्न पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जारी गरेको काठमाडौं घोषणा पत्र पनि सरकारलाई बुझाएको छ ।

१५ बुँदे ज्ञापन पत्रमा पत्रकारको हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्ने, सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुनहरु प्रेसमैत्री हुनुपर्ने, पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा हुनुपर्ने, आस्थाका आधारमा सरकारी सञ्चार संस्थाबाट हटाउन नहुने, सहिद र बेपत्ता पत्रकारको नाममा कोष स्थापना हुनुपर्ने, घाइते पत्रकारहरुको निःशुल्क उपचार हुनुपर्ने, सरकारी अस्पतालमा पत्रकारको उपचार गर्दा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने जस्ता मागहरु राखिएका छन् ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संविधान प्रदत्त अधिकारप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले प्रेस सेन्टरले उठाएको मागहरुको अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिने बताए ।
सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताबाट सरकार पछि हट्ने सम्भावनै नरहेको बताइन् । उनले सरकार सबैको भएको र सबै पत्रकारलाई सरकारले समान दृष्टिकोणले हेर्ने र व्यवहार गर्ने बताइन् ।
संगठनका अध्यक्ष कमल गिरीको नेतृत्वमा प्रेस सेन्टर नेपालले मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापन पत्र बुझाउँदा उपाध्यक्ष लक्ष्मण खड्का, महासचिव मनोज घर्तीमगर लगायत सहभागी थिए ।

यी हुन् प्रेस सेन्टरको १५ बुँदे माग
१. परिवर्तनका लागि कलम चलाएकै कारणले तत्कालीन राज्यबाट हत्या गरिएका महान् सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’सहितका पत्रकारका हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउन र राज्यबाट बेपत्ता पारिएका पत्रकार दीपेन्द्र शर्मा (दण्डपाणि न्यौपाने), मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ र राजेन्द्र ढकालसहितका अन्यको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दछौँ ।

२. एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको हत्यामा संलग्न कथित् राजावादी समूहका नाइकेहरूलाई कानुनी कारबाही गरियोस् । पत्रकार रजकलाई सहिद घोषणा गरियोस् र परिवारलाई उचित राहत प्रदान गरियोस् । कथित राजावादी समूहबाट विभिन्न सञ्चारगृहका सवारीसाधन तोडफोड, सञ्चारकर्मीमाथि भएको भौतिक आक्रमण, सञ्चारसामग्री तोडफोडको घोर निन्दा गर्दै सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछाँैँ ।

३. संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने सञ्चार नीति अहिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले तत्काल संविधानको भावनाअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानुन निर्माण गरियोस् । बनेका र बन्ने प्रक्रियामा रहेका कतिपय कानुन प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध रहेकामा प्रेस सेन्टर नेपाल गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गर्छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्ताको मूल मान्यता र नियन्त्रण भन्दा पनि नियमन उन्मुख कानुन निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । प्रेस सेन्टर नेपालसहित सञ्चार सम्बद्ध सरोकारवालाको बृहत् छलफलबाट मात्रै आवश्यक कानुन निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।

४. श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल लागू गर्न माग गर्दछौँ । कानुन बन्ने र कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि ऐनअनुसार तत्काल प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना र रजिष्ट्रार नियुक्त गर्न आग्रह गर्दछौँ ।

५. पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि गठन गर्ने भनिएको ‘आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ तत्काल गठन गर्न माग गर्दछौँ । ‘पत्रकार वृत्तिकोष’को कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जेष्ठ पत्रकारको आवेदन माग गरेर सञ्चार मन्त्रालयमा रोकिएको प्रति विरोध जनाउँदै तत्काल जेष्ठ पत्रकार भत्ता उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ । साथै पत्रकार वृत्ति कोषका लागि जारी गरिएको मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गरेर जेष्ठ पत्रकारले सहज ढङ्गले वृत्तिकोषबाट लाभ लिन सक्ने प्रवन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।

६. नेपाल सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई बजेटमार्फत शतप्रतिशत वृद्धि र विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तत्काल सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गरियोस् । स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिन र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउनेगरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गर्न तथा अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ ।

७. पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमाको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ । साथै, पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध गराइने भनेको ५० प्रतिशत छुटलगायतका पूर्व निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ । सञ्चारकर्मीले खरिद गर्ने सञ्चारसामग्रीमा अनुदान र सञ्चारगृहका लागि सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा भन्सार करमा छुटको व्यवस्था गरियोस् । सरकारी र निजी सबै सञ्चारमाध्यम अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध नभएकाले आबद्ध गराउनका लागि पहल गरयोस् ।

८. सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको ‘स्वरोजगारमूलक मिडिया प्रवद्र्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली’ प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि लागू गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतका निकायबाट प्रदान गरिने पत्रकार वृत्तिविकास अनुदान, सञ्चार उपकरण अनुदान, पुरस्कार÷सम्मान पारदर्शी, समावेशी बनाइयोस् र त्यसको सूचना समयमै सबैले प्राप्त गर्न मिल्नेगरी प्रवाह गर्ने व्यस्था गरियोस् । प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पत्रकार आचारसंहितामा आधारित होस् ।

९. सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन, एकपटक दर्ता भइसकेपछि अन्य निकायमा पुनः दर्ता-नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था खारेज गरेर सहज रूपमा दर्ता गर्ने प्रबन्ध गरियोस् । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गले सञ्चालन गरेका साना लगानीका मिडियालाई विशेष प्रोत्साहन गर्न तीनै तहमा सञ्चारलगायत सबै क्षेत्रमा महिलाको कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।

१०. यो वा त्यो बहानामा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीतालगायतका नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त उपलब्धि र संविधानमाथिको प्रहारलाई रोक्न माग गर्दछौँ ।

११. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै प्रदान गरेको पत्रकारिता पुरस्कार सत्तारुढ दलको दलीय भागबण्डामा छनोट गरिएको छ । देशभरका स्वतन्त्र, सक्रिय र श्रमजीवी पत्रकारलाई बञ्चित गरेर दलीय भागबण्डामा गरिएको पुरस्कार वितरणको प्रेस सेन्टर नेपाल घोर निन्दा गर्दछ । सरकारको यस प्रकारको रवैयाले हजारौँ श्रमजीवी पत्रकारलाई निराश बनाउनुका साथै पत्रकारिता पुरस्कारको गरिमालाई कमजोर बनाएको छ । आगामी दिनमा पुरस्कार छनोट गर्दा दलीय भागबण्डाबाट मुक्त भई नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक, समावेशीतालाई आत्मसात् गरेर सक्रिय तथा श्रमजीवी पत्रकारलाई पुरस्कार दिने मापदण्ड बनाउन ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

१२. गोरखापत्र संस्थानलगायत सरकारी सञ्चार संस्था र सरकारी निकायमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई आस्थाकै आधारमा हटाउन कोसिस गर्ने, बारम्बार स्पष्टिकरण सोधेर हतोत्साहित गर्ने, कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बन्न नदिने कार्यको प्रेस सेन्टर नेपाल विरोध गर्दछ । यस्ता कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दछ ।

१३. आगामी बजेटमा पत्रकारहरूको क्षमता विकास, वृत्ति अभिवृद्धि, जोखिमपूर्ण पत्रकारिता गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सावधानीका लागि तालिम जस्ता कार्यक्रम समावेश गरी सञ्चार क्षेत्रको समग्र प्रवद्र्धनका लागि प्रभावकारी बजेट व्यवस्था गरियोस् ।

१४. रेडियो तथा अनलाइन मिडियालाई वर्गीकरण प्रक्रियामा सहभागी गराएर लोककल्याणकारी विज्ञापन प्राप्त गर्ने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।

१५. परिवर्तनका लागि कलम चलाएकै कारणले तत्कालीन राज्यबाट हत्या गरिएका पत्रकार सहिद र बेपत्ता पारिएका पत्रकारको स्मृतिमा सरकारबाट कोष स्थापना गरियोस् । सहिद र बेपत्ता पत्रकारको नाममा पुरस्कार स्थापना गरियोस् । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, अन्य आन्दोलन, कार्यक्षेत्रमा क्रियाशील हुँदा तथा अन्य समयमा घाइते अपाङ्ग भएका पत्रकारहरूको उपचार र विशेष आर्थिक सहयोग गरियोस् ।