संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सुदृढीकरण हुनेगरी बजेट ल्याइनुपर्ने माग

काठमाडौं । संसद्मा विचाराधीन आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सुदृढीकरण हुनेगरी बजेट ल्याइनुपर्ने माग राखेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्नेक्रममा सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता नीतिगत र व्यवहारिक रूपमा समग्र मुलुकको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख रहेको बताए ।

नीतिमा निरन्तरता, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता र विकासमा तीव्रताका साथ आर्थिक सुधारको मार्गचित्रका साथ उक्त सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको उनले दाबी गरे ।

सांसद नारायणी शर्माले आगामी आवको बजेटले मुलुकका विद्यमान समस्या र अन्तरविरोधलाई हल गर्नसक्छ वा सक्दैन भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको बताइन् । उनले नेपाली नागरिकका विकास आकांक्षा पूरा गर्न हालसम्मका सरकारले गरेका कामको समीक्षा गरेर नयाँ ढङ्गले जान सक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइनुपर्नेमा शर्माले जोड दिइन् ।

सांसद किरणकुमार साहले आगामी आवको बजेटले स्थायित्व, समृद्धि र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिका साथै समावेशी विकास अगाडि बढाउन सक्नुपर्ने बताए । यस्तै, सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी, वित्तीय र प्रशासनिक संयन्त्र निर्माणमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद लेखनाथ दाहालले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संशोधन एवं परिमार्जन नगर्ने हो भने संसद्मा छलफल गर्नुको अर्थ नहुने बताए । संसद्बाट आएका जायज र राम्रा सुझाव पनि सरकारले नसमेट्ने हो भने संसद्मा आफ्ना कुरा राख्नु निरर्थक बहस मात्रै हुने उनको भनाइ छ ।

अर्का सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले सिद्धान्तमा स्पष्टता, तथ्यमा सत्यता, विनियोजनमा प्राथमिकता र कार्यान्वयनमा तदारुकताका साथ अघि बढ्न सक्यो भने बजेटले नतिजा दिनसक्ने बताए । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पर्नु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

सांसद रुपा सोशी (चौधरी)ले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने भनिएकामा समन्वय के–कति रहन्छ भन्ने स्पष्ट पारिनुपर्ने बताए । सिद्धान्त एकातिर र प्राथमिकता अर्कोतिर भएको हो कि भन्ने अस्पष्टता देखिएको उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जेठ ६ गतेका लागि निर्धारण गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही वैशाख ३१ गते बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ । -रासस