‘आगामी बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरिने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल जारी छ । छलफलका क्रममा सांसदहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन, पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

सांसद शान्ति विकले सरकारले ढिलासुस्ती नगरी उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गर्दै वर्तमान अवस्थाको सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार र सूचना प्रविधिलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे । सांसद सुदन किरातीले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बजेटका प्राथमिकता तय गर्न सुझाव दिए । उनले सङ्घीयताको कार्यान्वयन, जनताको विश्वास जित्ने कार्य र बेरुजु घटाउन सुशासन मजबुत बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

सांसद सीताकुमारी रानाले विधेयकमा समावेश प्राथमिकता सान्दर्भिक र समयसापेक्ष रहेको बताउँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुने आशा व्यक्त गरे । सांसद वासुदेव घिमिरेले बेरुजु शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएर पारदर्शी र व्यावहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

कतिपय प्रभावकारी योजना हुँदाहुँदै कार्यान्वयन पक्ष कमजोरी देखिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । सांसद गङ्गा कार्कीले बजेट ल्याउँदा संसद्मा उठेका विषयलाई समावेश गर्नुपर्ने भन्दै जमिनको चक्लाबन्दीको गुरुयोजना र भन्सार प्रणालीको पूर्ण डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए ।

सांसद कल्पना चौधरीले थारु बहुल क्षेत्रमा वंशाणुगत रोग सिकलसेलको उपचारका लागि छुट्टै स्वास्थ्य सेवा एकाइको स्थापना र मुक्त कमैया तथा कमलरीहरूको उचित व्यवस्थापनको माग गरे । सांसद दुर्गा राईले समग्र देशको आवश्यकताअनुसार सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद सन्तोष चालिसेले ठूला योजनाको सट्टा साना र व्यवहारिक कार्यक्रममार्फत अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने तर्क राखे ।