‘सांसददेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका छोराछोरीलाई समावेशीमा रोक्नुपर्छ’

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले १० जनयुद्धले एकात्मक र केन्द्रिकृत सामन्ती व्यवस्थाका कारण पछि पारिएका समुदाय र क्षेत्रका जनतालाई राज्यमा बराबरी हकदार बनाएको बताएका छन् ।

मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा रम्भा र पूर्वखोला गाउँपालिका पाल्पाको संयुक्त भेलालाई पाल्पाको झोकदीमा सम्बोधन गर्दै पुनले सबै क्षेत्र, जाति र समुदायका नागरिक राज्यका नजरमा समान रहेको विषय संविधानमा लेखेको मात्र नभई कार्यान्वयनमै गइसकेको बताए ।

एक लाख हाराहारीमा रहेको निजामती प्रशासनमा २८ हजार महिलाको प्रवेश भएको तथा सरकारी अड्डामा दलित, जनजाति, मधेसी र थारू कर्मचारी भेटिने गरेको उनको भनाइ छ । उनले यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि र क्रान्ति भएको बताए ।

पुनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, राजदूत, सचिव र सहसचिव भइसकेका र उत्पीडित समुदाय र जातजातिभित्रका धनी मानिसले समावेशी कोटाबाट अवसर लिने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए ।