भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने तयारीमा छौँ : मन्त्री अधिकारी

मुस्ताङ । सङ्घीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारी जग्गा र सार्वजनिक जग्गालाई सरकारका नाममा एकीकृत गर्न सरकारले भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

मुस्ताङको जोमसोममा आज आयोजित स्थानीय तहमा भू—उपयोग कार्यान्वयनसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग तथा अभिमुखीकरणमा मन्त्री अधिकारीले सरकारले चाँडै नै भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । मन्त्री अधिकारीले भूमि बैङ्क स्थापना गरेर नापी नभएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्रालयले ठोस नीति लिएको उल्लेख गरे ।

यसरी सरकारी भूमि बैङ्कमा नापी भएपछि सबै स्थानीय तहले मन्त्रालय र विभागको समन्वयमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गालाई लिज प्रक्रियामा दिन पाउने व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ थियो । मुस्ताङमा आयोजित सरोकारवाला सम्मिलित अन्तरक्रियामा मन्त्री अधिकारीले गत वर्षसम्म १५३ स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण विवरण मन्त्रालयमा पठाएको बताए ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा ७५३ वटै पालिकाबाट भूउपयोग वर्गीकरण विवरण मन्त्रालयमा पेस हुने दाबी गरे । विसं २०२१ सालमा पहिलोपटक जग्गा नापी भएको र त्यसपछि पुनः नापी हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे । सरकारले देशभर पुनः नापी गर्न मन्त्रालयलाई १५ अर्बभन्दा बढी बजेट आवश्यकता पर्ने भएकाले यस्तो समस्या देखिएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो ।

मुस्ताङको भूमिसम्बन्धी समस्याको सूक्ष्म रुपमा अध्ययनका लागि मुस्ताङ आएका सङ्घीयमन्त्री अधिकारीले भूउपयोगसम्बन्धी वर्गीकरणको काम स्थानीय तहले अल्झाएर राखेमा भूमि आयोगले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।