‘विषम परिस्थितिको औसत बजेट, विनियोजन कुशलता नदेखिँदा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’

काठमाडौँ । संसदमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा देखिएका संरचनागत कमजोरी, कार्यान्वयनको चुनौती र राजनीतिक स्थायित्वको अभावले मुलुकको लक्षित आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुग्न सक्ने अर्थतन्त्रका जानकारहरूको टिप्पणी छ । 

नेपाल व्यवस्थापन संघले आज आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरूले बजेट पारदर्शी, कार्यसम्पादनमा आधारित र दीर्घकालीन नतिजा प्राप्तितर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै राजस्व नीति, परियोजना छनोट र स्रोत व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकमा राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व कायम नभएसम्म लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पनि समाधान नहुने धारणा राखेका छन्। उनले पूर्वतयारी नै नसकिएका आयोजनामा बजेट हाल्ने र विनियोजनमा कुशलता नदेखिने प्रवृत्तिले कार्यान्वयनमा पनि समस्या हुने बताए । यस्तै, मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले आय र व्ययको अनुमान घटाउने प्रवृत्ति रोकिनुपर्नेमा पूर्वमन्त्री कार्कीले जोड दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटमा स्रोत जुटाउन निकै सकस पर्न थालेको उल्लेख गर्दै विभिन्न कोष तथा वैकल्पिक वित्त स्रोत खोजिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारी कर्मचारीका लागि आवास निर्माण गर्ने भनेर बजेटमा राखिएको योजना सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे । पछिल्लो समय बदलिँदै गएको भूराजनीतिक परिस्थिति र चीन तथा भारतजस्ता दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालले पर्यटन प्रवर्द्धन र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमार्फत लाभ लिन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमा ठूलो सङ्ख्यामा आयोजना राख्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति यसपटक अन्त्य भएको बताए । यसपटक रु. तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना बजेटमा नराखिएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आवको बजेटमा करिब साढे चार हजार आयोजना कटौतीमा परेको बताए । यद्यपि बजेटमा राखिएको राजस्व लक्ष्य, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्ने आधार भने देखिएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दुई ठूला दल र दुई तिहाइको सरकारले निकै कमजोर बजेट ल्याएको टिप्पणी गरे । अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेटमार्फत आर्थिक नीति पुनरावलोकन हुन आवश्यक भए पनि सरकारले यथास्थितिवादी ढङ्गले मात्रै बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ । 

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रूप ज्योतिले मुलुकको राजस्व नीतिले प्रभावकारी नतिजा देखाउन नसकेको धारणा राखे । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विद्यमान व्यवस्थालाई पुन:संरचना गर्नुपर्नेतर्फ पनि उनले जोड दिए ।

अर्थविद् डा. कल्पना खनालले विनियोजनमा केही अनुशासन पालना गर्न खोजिए जस्तो देखिए पनि स्रोतको चाप व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताइन् । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझावलाई बजेटमार्फत केही हदसम्म सम्बोधन गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।

अर्थविद् नरबहादुर थापाले पुँजीगत लाभकर तथा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने कर यथावत राखिएको, आयोजनाको सङ्ख्या घटाइएको, जग्गाको हदबन्दी छुटजस्ता विषय बजेटका सकारात्मक विषय रहेको बताए । आगामी आवको बजेटमा मौद्रिक नीतिका कुरा धेरै गर्न खोजिएको भन्दै उनले यसले बेथिति ल्याउन सक्नेतर्फ सचेत गराए ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले बजेटमा पर्ने योजना तथा कार्यक्रममाथि पर्याप्त पूर्वतयारी हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट ल्याउन सके त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुने र नतिजा पनि देखिने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले आवधिक योजनाको कार्यान्वयनलाई सघाउनुपर्ने भए पनि बजेटले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनलाई कसरी घटाउँछ भन्ने स्पष्टता नदेखिएको र योजना तथा कार्यक्रमहरू छरिएर आएको बताए । राजस्व चुहावट नियन्त्रण र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने हो भने अहिले नै करिब रु २० खर्ब हाराहारी राजस्व उठ्न सक्ने सम्भावनातर्फ सरकारले ध्यान दिन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

अर्थविद् केशव आचार्यले आकर्षक नारा राखेर कार्यक्रम ल्याउने प्रवृत्ति हटेको र तीन तहका सरकारबीच योजना कार्यान्वयनमा दोहोरोपन नहोस् भनेर आयोजना बैंकको व्यवस्था गरिनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताए । -रासस