‘देशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउन नीतिगत सुधार हुँदैछ’

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले विदेशी काठ आयातलाई निरुत्साहित गर्दै नेपाली काठलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नीतिगत सुधारको तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्वको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ को सुझाव र समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयनबारे आज छलफल भएको थियो ।

सो छलफलका क्रममा उनले भने, मावन वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व, स्वदेशी काठको उपयोगितामा क्रमशः नीतिगत सुधार गर्दै लैजाने काम भइरहेको छ, केही ऐन नियमावली संशोधनका क्रममा छन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा वन, वातावरण, वन्यजन्तुसम्बन्धी धेरै विषय समावेश गरिएको र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री शाहीले व्यक्त गरे ।

आगामी आार्थिक वर्षको बजेटमा वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिँदा नाप जाँच गरिएका रूख कटान गर्नु पूर्व पुनः नापजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था र सुकेका, ढलापडा रूख सङ्कलन गरी प्रयोगमा ल्याउने भनिएको छ । सांसद जगतबहादुर पार्कीले नेपाललाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउँदै मलेसिया र बङ्गलादेशलगायतका देशबाट हुने काठ आयात रोक्नुपर्नेमा मन्त्री शाहीको ध्यानाकर्षण गराए ।

सरकारले बजेटमार्फत देशभित्रको काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग वृद्धि गर्न पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासमा फर्निचर तथा भेनियर उद्योग स्थापनार्थ प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेको छ । सांसद उदयबहादुर बोहराले भने, बाँदर र बँदेलले किसानको बाली खाइदिएर दिनु दुःख दिएको छ, यो वन्यजन्तु र किसानबीचको समस्या सरकारले जतिसक्दो चाँडो प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नुपर्छ । सांसद नारायणदत्त मिश्रले वन डढेलो र मुलुकमा उत्पादित काठको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।