‘सङ्घीयता, समानुपातिक र समावेशी प्रणालीलाई निरुत्साहित गरिए जनता अन्यायमा पर्छन्’

काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सङ्घीयता, समानुपातिक र समावेशी प्रणालीलाई निरुत्साहित गरिएमा जनता अन्यायमा पर्ने बताएका छन् ।

ललितपुरको गोदावरीमा आज आयोजित लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घको केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सचिवालयको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले नारामा मात्रै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भनेर मात्रै नहुने बताए । समृद्ध र सुखी नेपालीका लागि शान्ति, स्थिरता, सङ्घीय ढाँचाको समावेशी राज्य, अधिकारको बाँडफाँट, उनीहरुको आफ्नो प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

‘समाजमा भाषिक समुदाय, जातीय समुदायबीच असमानता छ, सबैभन्दा बढी वर्गीय असमानता छ, बहुसंस्कृति मान्ने मुलुकमा समतामूलक समाज निर्माणका लागि सङ्घीयता चाहिएको हो, सबैलाई धार्मिक समानता हुनुपर्छ, कुनै एउटा धर्मको पृष्ठपोषण गर्दा धार्मिक युद्ध हुन्छ’, सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने । उनले पार्टीभित्र साह्रै दु:खले हुर्काएको आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान कायम राख्न सक्नुपर्छ भने ।

‘पार्टीको पाँचौँ महाधिवेशनमा पनि जाति, भाषा र धर्मका विषयमा धेरै कुरा उठेका थिए, सांस्कृतिक अधिकार हुनुपर्छ भनेर धेरैको माग थियोे, यो लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ अहिले पनि समस्यामा छ, पार्टीको नीतिभित्र बाँधिएर आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था हो, आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा काम गर्न सक्नुपर्छ, जहिले पनि संवेदनशील हुनुपर्छ’, सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने ।

सुरुआतमा सङ्गठन स्थापना गर्दा माक्र्सवादी व्याख्याअनुसार सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक शोषण, पीडन र उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने अवधारणा लिएको उनले बताए ।

सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन नभए विद्रोह हुन्छ भन्दै उनले सङ्घीय प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन र विश्वास जगाउने गरी राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भनेका छन् । देशको एक तिहाइ जनसङ्ख्या भएको आदिवासी जनजाति समुदायलाई राज्यले नीतिनिर्माणको तहमा समेट्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेकपा ९एमाले०ले यसमा ध्यान दिनुपर्छ भने ।