एमआरपीका समस्यामा प्रधानमन्त्रीको पनि चासो

काठमाडौं । बजारमा विक्री हुने वस्तुको लेबलमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान लागू भएपछि समस्या आयो भन्ने व्यवसायीका गुनासोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि चासो रहेको प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले एमआरपी लागू भएपछि उत्पन्न कठिनाइबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्न शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले उक्त जानकारी दिएका हुन । ‘एमआरपीको प्रावधान कार्यान्वयन भएपछि समस्या आयो भन्ने व्यवसायीको गुनासो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुनाएका छौं,’ डा. खतिवडाले भने, ‘उनले यो समस्यामा छलफल गरेर समाधान गर्न भन्नुभएको छ । त्यसकारण व्यवसायीहरु डराउनु पर्दैन ।’

वर्तमान सरकार व्यवसायीका समस्या सुनेन भन्ने गुनासोलाई असत्य सावित गर्ने गरी अघि बढेकोले सरकारसँग व्यवसायी डराउनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘व्यवसाय र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनकै लागि सरकारले अध्यादेश जस्तो लोकतन्त्रमा अलोकप्रिय कदम चालेको छ,’ डा. खतिवडाले भने । ‘केही अप्ठ्यारा कानुनहरु खारेजीमा पनि गए । कालोबजारी ऐनको २० प्रतिशत नाफाको प्राधवान खारेजी गर्दा सरकारले कालोबजारियासँग मिलेको भनेर गाली पनि खायो ।’

लेबलमै एमआरपी उल्लेख गर्न समस्या भए वेबसाइटमा मूल्यसूची राख्ने विकल्पमा जान पनि उनले सुझाए । एक्कासि ठूलो परिवर्तन हुँदा प्रतिरोध हुने भन्दै उनले कानुन संशोधन गर्ने विकल्प भन्दा क्रमश: अनुपालना गर्दै जाने विकल्प रोज्नुपर्ने बताए । त्यसमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु लचिलो हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

व्यवसाय गर्नै अप्ठेरो हुने गरी स-साना आइटममा एमआरपी खोज्न नहुनेमा उनले जोड दिए । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यसमा व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने खतिवडाले बताए । विभागलाई अरु नियमनकारी निकायले हेर्ने ठाउँमा नजान पनि डा. खतिवडाले सुझाए ।