बालमैत्री स्थानीय तह निर्माण गर्न संरचनागत रूपमा तयारी गर्नुपर्नेमा जोड

देउखुरी । बालमैत्री स्थानीय तह निर्माण गर्न संरचनागत रूपमा तयारी गर्नुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समिति दाङको समन्वयमा आज घोराहीमा आयोजित कार्यशालामा सरोकार भएकाहरूले यस्तो जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा बालबालिकासम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ र बालसंरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, स्थानीय तहमा बाल संरक्षण प्रणाली, दाङ जिल्लामा बालबालिकाको अवस्थाबारे बृहत्त छलफल भएको थियो ।

बालअधिकार परिषद्का प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले विद्यमान ऐन, कानुन र व्यवस्थालाई न्यायपूर्ण बनाउन स्थानीय तहहरूले संरचनागत रूपमा अझ तयारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले स्थानीय तहले बालबालिकाका क्षेत्रमा गर्नसक्ने काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

समन्वय अधिकृत वाग्लले बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन तथा घोषणा, बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वय निर्देशिका, २०७८, बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि, २०७९, बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम सबै प्रकारका बालश्रम तथा जोखिमपूर्ण कामको न्यूनीकरण तथा अन्त्य गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै, बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७५–२०८५ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन, बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७ बमोजिम बाल श्रममुक्त स्थानीय तह बालश्रममुक्त वडा तथा बालश्रममुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने विषयमा भएका जुट्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बालबालिकाको जनसङ्ख्या ३३ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ । दाङमा छ लाख ७४ हजार ९९३ जनसङ्ख्या रहेकामा त्यसमा दुई लाख २६ हजार २४८ अर्थात ३३ दशमलव ५१ प्रतिशत बालबालिका रहेका छन् । जसमा एक लाख १६ हजार ६१९ बालक र एक लाख नौ हजार ६२९ बालिका रहेका छन् ।

कार्यक्रममा यहाँका स्थानीय तहहरूले बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन संयन्त्र गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनका लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रावधान कार्यान्वयन गर्दै बालमैत्री स्थानीय तह निर्माण गर्ने भन्दै नौ बुँदे साझा प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।