जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पाँच वर्षमा दोब्बर मुद्दा

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौँमा प्रत्येक वर्ष मुद्दाको चाप बढ्दै गएको छ । पाँच आर्थिक वर्षमा यहाँ मुद्दाको चाप दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ ।

पाँच वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा २१ हजार ८३२ मुुद्दा दर्ता भएकामा चालु आर्थिक वर्षको यही असार २७ गतेसम्म मुद्दा सङ्ख्या ५२ हजार १४१ पुगेको छ ।

यस्तै, आव २०७८र७९ मा २९ हजार ५९५, २०७९र८० मा ३६ हजार ६१४ मुद्दा रहेका थिए । आव २०७०र८१ मा मुद्दा सङ्ख्या ४९ हजार ८२९ रहेका थिए ।

अदालतले आव २०८१र८२ मा ५२ हजार १४१ मुद्दामध्ये २६ हजार ७४४ अर्थात् ५१ दशमलव २९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको जनाएको छ । पाँचवर्षको मुद्दा फर्छ्यौटको दरलाई हेर्दा यो सबैभन्दा बढी हो ।

यसअघि आव २०७७र७८ मा ३७ दशमलव ०९ प्रतिशत, आव २०७८र७९ मा ३९ दशमलव २९, आव २०७९र८० मा ४२ दशमलव २५, आव २०८०र८१ मा ४६ दशमलव ८१ प्रतिशत फर्छ्यौट भएका थिए ।

आज यहाँ आयोजित सञ्चारकर्मीसँग अदालत संवाद कार्यक्रममा न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलले जिल्ला अदालत काठमाडौँको इतिहासमा सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट भएको जानकारी दिए ।

मुद्दाको प्रकृति फरक हुने र मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिका साथै प्रमाण जुटाउन पनि समय लाग्ने भएकाले दू्रतगतिमा मुद्दा फर्छ्यौट गर्न समस्या हुने गरेको न्यायाधीश पोखरेलको भनाइ छ ।

उक्त अदालतमा यस आवमा मात्रै २५ हजार ६३९ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । दुई वर्षभन्दा बढी पुराना मुद्दा एक हजार ८५३ छन् । उक्त अदालतमा ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकामा हाल ३९ न्यायाधीश कार्यरत छन् । चार दरबन्दी रिक्त छ ।

प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार यस अदालतमा विशेष प्रकृतिका निवेदनहरू पनि दर्ता हुने गरेका छन् । चालु आवमा अधिकृत वारेश दुई हजार १६६, दर्ताद्वारा विवाह दुई हजार ७४२, संरक्षक नियुक्ति २४, मृत्युको न्यायिक घोषणा ३२, धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्ने अनुमति १६ निवेदन परेको थियो । ती सबै निवेदन फर्छ्यौट भएका छन् ।

कानुनी रूपमा २१ दिनभित्र फैसला लेखी सक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अदालतमा कार्यबोझका कारण तोकिएकै समयमा नसकिए पनि एक÷डेढ महिनाभित्र फैसला लेखी सक्ने प्रयास हुने गरेको अदालतका स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए ।

मेलमिलापतर्फ १४ प्रतिशत सफलता
जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मेलमिलापका लागि दुई हजार ७०५ मुद्दा पठाइएकामा ३०१ अर्थात् १४ दशमलव २० प्रतिशत मुद्दामा सफलता प्राप्त भएको छ ।

मेलमिलाप शाखामा चालु अवस्थामा ३८४ मुद्दा छन् । मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता भएका मुद्दा दुई हजार २० रहेका स्रेस्तेदार भट्टराईले जानकारी दिए ।

न्यायाधीश पोखरेलले देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरु मेलमिलापमा पठाउने गरिएको बताए । ‘मुद्दामा मेलमिलापको वातावरण बनाउने प्रयास पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका छौँ । मेलमिलापतर्फ तुलनात्मक रुपमा राम्रो प्रगति भएको छ’, उनले भने ।
मेलमिलापका लागि सातवटा केन्द्र रहे भए पनि यो सङ्ख्या पर्याप्त नभएको अदालतले जनाएको छ ।

फैसला कार्यान्वयन न्यून

विसं २०८२ असार २६ गतेसम्म ३३ हजार ३९३ मुद्दामा फैसला भए पनि चार हजार १८० अर्थात् १२ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको तथ्याङ्क छ । बाँकी २९ हजार २१३ मुद्दामा भएका फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

समग्रमा न्यून मुद्दा कार्याज्वयन भए पनि कैदतर्फ ८२ प्रतिशत र जरिवानातर्फ भने ४२ प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन भएका अदालतले जनाएको छ ।

फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्कीले फैसला कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर पहल भए पनि विविध समस्याका कारण सोचेअनुसार प्रगति हुन नसकेको बताए ।

मुद्दा फर्छ्यौटमा चुनौती

यस अदालतमा देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरू आउने भएकाले मुद्दाको कार्यबोझ दैनिक बढ्दै गएको हो । त्यसअनुसार न्यायाधीश तथा कर्मचारीको दरबन्दी, भवन तथा भौतिक अवस्था अपुग भएकाले सेवा प्रवाहमा जटिलता देखिएको अदालत प्रशासनको भनाइ छ ।

कतिपय मुद्दामा वैतनिक कानुन व्यवसायी सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ त्यसका लागि एउटा मात्र दरबन्दी रहेको छ । त्यसकारण पनि सेवाको प्रभावकारिता केही कठिनाइ हुने गरेको छ ।

अदालतका स्रेस्तेदार भट्टराई वैतनिक कानुन व्यवसायीको दरबन्दी थप गरिदिनका लागि सर्वोच्च अदालतसमक्ष लेखी पठाइएको र मागअनुसार भएमा हालको भन्दा धेरै सहजता हुने बताउँछन् । -रासस