परराष्ट्रमन्त्रीको एक वर्ष : कूटनीतिक ‘इङ्गेजमेन्ट’मार्फत सम्बन्ध विस्तारमा जोड

काठमाडाैं । गत असोजमा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिका रहेका बेला जी ७७, जी २०, एलडिसी तथा असंलग्न शिखर सम्मेलन (नाम) राष्ट्रका मन्त्रीस्तरीय बैठकहरुलाई सम्बोधन गरिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमण दलमा सहभागी उनले विभिन्न देशका विदेशमन्त्रीसँग ‘साइडलाइन’ भेटवार्ताका साथै विभिन्न मञ्चमा सम्बोधन पनि गरेकी थिइन् ।

यी सम्बोधन एवम् भेटवार्तामा उनका एजेण्डा थिए । नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको अकल्पनीय क्षति र पाउनुपर्ने न्याय, सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपाललाई आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, हमास अतिवादी समूहको नियन्त्रणमा रहेका विपिन जोशीको रिहाइ र नेपाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दिएको उम्मेदवारीमा सहयोगका लागि विश्व समुदायलाई अपिल आदि ।

त्यस क्रममा ‘साइडलाइन’मा उनले कैयौँ देशका विदेशमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता पनि गरेकी थिइन् । भेटमा उनले नेपालका राष्ट्रिय एजेण्डा एवम् आवश्यकतालाई अघि सार्दै नेपालप्रतिको सहयोग र सद्भावका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउएकी थिइन् । त्यसअघि उहाँ क्यानाडामा आयोजित विश्वका महिला विदेशमन्त्रीको सम्मेलनमा सहभागी भएर न्युयोर्क पुगेकी थिइन् । सो सम्मेलनमा आमन्त्रित मन्त्री डा राणाले नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्नुका साथै विश्वका १० देशका विदेशमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरिन् । यी ‘साइडलाइन’ भेटमा पनि उहाँले नेपालको राष्ट्रिय हित र चासोका मुद्दा नै राखेका थिइन् ।

मन्त्री डा राणाले गत फेब्रुअरीमा जेनेभामा राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार आयोगको ५९औँ उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गरिन् । त्यसक्रममा उनले स्वीट्जरल्याण्ड, नर्वे, फिलिपिन्स, मेक्सिको लगायतका देशका विदेशमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिइन् । भेटका क्रममा उनले राष्ट्रसङ्घमा नेपालको उम्मेदवारीका लागि सहयोग माग्नेदेखि नेपालले आयोजना गरेको सगरमाथा संवादमा आमन्त्रण गरेकी थिइन् ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि मानवअधिकार परिषदको सदस्य, २०२९ देखि २०३१ सम्मका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सदस्य एवम् २०३७ देखि २०३८ का लागि सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छ । नेपालको यो उम्मेदवारीमा सहयोगका लागि मन्त्री डा राणाले आफू विदेश भ्रमणमा गएका बखत होस् या नेपालमै आएका विदेशी नेतासँगको भेटकाक्रममा होस् सबैसँग नेपाललाई भोट दिएर सहयोग गर्न अपिल गरिरहेकी छन् । साथै, नेपाल अर्को वर्षदेखि एलडिसीबाट स्तरोन्नति हुन लागेकाले त्यसपछिको सहयोगका लागि पनि युरोपेली युनियनका देशहरुलाई सहयोगको आग्रह गरेकी थिइन् ।

डा राणा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएको करिब महिना दिनमै भारतीय विदेशमन्त्री डा एश जयशङ्करको निमन्त्रणामा भारतको औपचारिक भ्रमणमा गइन् । उनले समकक्षीका अतिरिक्त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गत भदौ ३ गते भेट गरिन् । त्यस बखत उहाँलाई भारत सरकारले दिएको उच्च प्राथमिकताको चर्चा पनि भएको थियो । प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटमा आफू र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल-भारत सम्बन्धको बहुआयामिक विविधताका बारेमा छलफल गरेको र यो उच्चस्तरीय भेटवार्ताले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको मन्त्री डा राणाले मात्र नभएर प्रधानमन्त्री मोदीले पनि बताएकी थिइन् ।

त्यसै भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्लीमा परराष्ट्रमन्त्री डा राणासँग द्विपक्षीय वार्तालगत्तै मन्त्री जयशङ्करले भारतले नेपालका १२ वटा जलविद्युत् परियोजनाबाट थप २५१ मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय भएको घोषणा गरेका थिए । भारतीय प्राधिकरणले ती परियोजनाबाट थप २५१ मेगावाट विद्युत् निर्यातको स्वीकृति दिएको थियो । उक्त निर्णयसँगै भारतले दिएको कुल स्वीकृत परिमाण ९४१ मेगावाट पुगेको हो । नेपालको ऊर्जा कूटनीतिको एक महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिइने यस सहमतिबाट भारतले नेपालसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयातका लागि गरेको सहमतिको सुरुआत पनि यसैसाथ भएको थियो ।

मन्त्री डा राणाले जापान, जर्मनी, न्युजिल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, नर्वे, क्यानाडा, इन्डोनेशिया, ओमन, कतार, इजरायल, फिलिपिन्स, इरान, मेक्सिकोलगायत अन्य देशका समकक्षी, मन्त्री तथा नेताहरुसँग भेटवार्ता गरिन् । राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा सहभागितासहित जी ७७, जी २०, एलडिसी तथा असंलग्न शिखर सम्मेलन (नाम) राष्ट्रहरुलाई सम्बोधन, दोहामा एसिडीको तेस्रो सम्मेलन, बैंककमा बिमसटेकको छैठौँ शिखर सम्मेलन, क्यानाडामा विश्वका महिला विदेशमन्त्रीको सम्मेलन, बैंककमा युएनस्केपको ८१औँ सत्रको अध्यक्षता र सम्बोधन, जेनेभामा राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार आयोगको ५९औँ उच्चस्तीय सत्रलाई सम्बोधन, नयाँदिल्लीमा राइसिना डायलगमा सहभागी र सम्बोधन एवम् हालै मात्र इटालीको रोममा एफएओको ४४औँ अधिवेशन एवम् मन्त्रीस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गरी मन्त्री डा राणाले परराष्ट्रमन्त्रीले गर्नुपर्ने कूटनीतिक ‘इङ्गेजमेन्ट’लाई राम्रैसँग प्रदर्शन गरेकी छन् ।

यी महत्वपूर्ण बैठक या भेटवार्ताहरुमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धको दायरा विस्तार गर्ने, नेपालको आफ्नो चासो र हितका विषयहरु अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने काम मन्त्री डा राणाले गरेकी छन् । साथै यी फोरमहरुमा उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नु परिरहेका समस्या विश्व समुदायलाई सुनाउने, नेपाल एलडिसीबाट स्तरोन्नति भएपछिको आवश्यक सहयोगका लागि अपिल गर्ने, नेपालले राष्ट्रसङ्मा दिएका उजुरीका लागि सहयोग गर्न अपिल गर्ने, हमासको नियन्त्रणमा रहेका विपिन जोशीको रिहाइका लागि अपिल गर्ने तथा नेपाललाई आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गर्ने उनले गरेकी छन् ।

लामो समयसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयमा सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) हुन नसक्दा कर्मचारी अभावमा विदेशस्थित नेपाली मिसनमा कामको चाप धान्न नसक्ने अवस्था रहेको गुनासो थियो । लाखौँ नेपाली रहेका कतिपय खाडी देशका नेपाली मिसनमा पनि थोरै कर्मचारी रहेकाले राहदानी, कन्सुलरलगायतका सेवा प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको अवस्था अहिले पनि छ । श्रम नभएर अन्य गन्तव्यमा पनि नेपाली डायस्पोराले आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न सकेको अवस्था थिएन ।

जस्तो कि अमेरिकाको टेक्सास, क्यालिफोर्नियामा रहेका लाखौँ नेपाली सामान्य कन्सुलर सेवाका लागि समेत न्युयोर्क, वासिङ्टन नै पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब भने सरकारले डालास र सान्फ्रान्सिस्कोमा महावाणिज्यदूतावास स्थापना गरिसकेको छ । त्यसैगरी अन्य मिसनमा पनि आवश्यकताका आधारमा कर्मचारीको व्यवस्था गरिएकाले ती स्थानका नेपाली डायस्पोरालाई सेवा प्राप्त गर्न सहज हुनेछ ।

त्यसैगरी आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउन र नेपाली उत्पादनको निर्यात बजारलाई थप प्रवद्र्धन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा आर्थिक कूटनीति महाशाखा स्थापना भएको छ । यसमार्फत सम्बद्ध अर्थ, उद्योग, ऊर्जा, श्रमलगायतका मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मुलुकमा आर्थिक कूटनीतिको प्रवद्र्धनका लागि सो महाशाखाले परामर्श पनि अघि बढाएको छ । देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सोचे जति भित्र्याउन नसकिरहेको र निर्यात बढाएर आयात प्रतिस्थापन पनि हुन नसकेको अवस्थामा आर्थिक कूटनीतिले सघाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्री डा राणाले हेगस्थित अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा उपस्थित भएर नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै पीडित भएको प्रमाण पेश गर्दै न्याय माग गर्नुभएको थियो । नेपालले सो अदालतमा पुगेर यसरी आफ्नो अवस्था र व्यवस्था दर्साएर न्याय माग गरेको यो पहिलोपटक हो । त्यसपछि नेपालले गत जेठको पहिलो हप्ता सगरमाथा संवादको आयोजना पनि गर्यो । नेपालले पहिलोपटक आयोजना गरेको यो अन्तरराष्ट्रियस्तरको कार्यक्रममा नेपालले राखेको जलवायु परिवर्तनको एजेण्डामा सो संवादमा सहभागी विश्वका नेताहरुले सहमति जनाउनुका साथै आगामी दिनमा नेपालको जलवायु न्यायको अभियानलाई साथ र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए ।

प्रायःसबै देशमा परराष्ट्रमन्त्रीको क्षमता र योग्यताको मापन उसको ‘इङ्गेजमेन्ट’ अर्थात द्विपक्षीय या बहुपक्षीय भेटवार्ता र राष्ट्रिय एजेण्डासहितका अन्तरराष्ट्रिय भ्रमणमा गर्ने गरिन्छ । यसलाई नै परराष्ट्रमन्त्रीको कूटनीतिक सक्रियता भन्ने गरिन्छ । धेरै वैदेशिक भ्रमण र ती भ्रमणका क्रममा आफ्ना राष्ट्रिय हित र चासोका मुद्दामा वार्तालाप गरी आफ्ना पक्षमा कूटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गर्नु नै परराष्ट्रमन्त्रीको क्षमता हो ।

यो कसीबाट परराष्ट्रमन्त्री डा राणाको एक वर्षको मूल्याङ्कन सफल मान्नुपर्छ । नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतले गत भदौ पहिलो साता छिमेकी मुलुक भारतबाट विदेश भ्रमण सुरु गरेकी उनले त्यसयता विश्वका अन्य देशसम्म पुगेर आफ्नो कूटनीतिक क्षमता र योग्यताको राम्रोसँग प्रदर्शन गर्नुभएको छ । उनले विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थितिमार्फत् नेपालको कूटनीतिक दायरा विस्तार गर्नुका साथै राष्ट्रिय हित र हाम्रा चासोका मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएकी छन् ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति बमोजिम उनले छिमेक सम्बन्ध र कूटनीतिक सन्तुलनलाई पनि राम्रैसँग ख्याल गरेकी छन् । भारतका विदेशमन्त्री जयशङ्कर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग उहाँले तीन पटकसम्म द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेकी छन् । चीनसँग लामो समयदेखि थाँती रहेको बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ भने नेपालबाट विद्युत् आयात गर्ने सम्झौतालाई भारतले उहाँ भारत भ्रमणमा रहेकै बेला थप परियोजनामा स्वीकृति दिएर औपचारिक सुरुआत गराएको छ । साथै, यसै अवधिमा भारत भएर बङ्गलादेशले विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता पनि सम्पन्न भएको छ ।

यसरी छिमेक नीतिदेखि विश्व सम्बन्धसम्म मन्त्री डा राणाले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित एवम् सबल रूपमा नेपालको आवश्यकता र राष्ट्रिय हितमा समयसापेक्ष विस्तार गरेकी छन् । उनको यो सक्रियता र कूटनीतिक इङ्गेजमेन्टका कारण नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ बमोजिमका एजेण्डाहरुले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा पनि प्रवेश र प्राथमिकता पाएका छन् । (पाठक परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाका प्रेस सल्लाहकार छन्)