‘सिड’ ले दिएका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन महासन्धिसम्बन्धी (सिड) समितिमा नेपालको सातौँ आवधिक प्रतिवेदनमा ‘दलित र अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरी’ बारे प्रदान गरिएका निष्कर्षात्मक टिप्पणीबारे छलफल भएको छ ।

दलित महिला सङ्घ (फेडो) लगायत नागरिक समाजका सङ्घसंस्थाद्वारा आज यहाँ आयोजित छलफलमा वक्ताहरूले दलित र अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीबारे प्रतिवेदनमार्फत राखिएका चासो, त्यसका सवाल र सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सबैपक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा बालबालिका समितिका सभापति किरणकुमार साहले प्रतिवेदनमा दिइएका सिफारिसबारे समिति बैठकमा दुईपटक छलफल भइसकेको र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, सचिवलाई नै बोलाएर सिफारिस कार्यान्वयनका लागि गम्भीर बन्न निर्देशन दिइएको बताए ।

उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महत्त्वपूर्ण समिति सिडले दिएका सिफारिसअनुसार काम भइरहेको भनिए पनि अझै धेरै समस्या रहेकाले सरकार, नागरिक समाजका संस्थालगायत सबैले थप रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले सिडले दिएका सिफारिस कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उपलब्धि हासिल भइरहेका उदाहरण दिँदै थप सफलताका लागि तीनै तहका सरकार र सरोकार भएकाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित तथा सीमान्तकृत महिलाको अधिकारका सवालमा सिडले महत्त्वपूर्ण सिफारिस गरेकाले तिनको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताए । उनले सरकार र सम्बद्ध निकायले कागजमा परेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिए ।

फेडोका संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोवले ‘दलित र अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरू’बारे प्रदान गरिएका निष्र्कषात्मक टिप्पणी-२०२५ र आगामी कार्यान्वयनको बाटो’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले सातौँ आवधिक प्रतिवेदनमाथि गत फ्रेब्रुअरी ३ देखि २१ मा विभिन्न सुझावसहित निष्कर्ष टिप्पणी दिएका सिफारिसमा नेपाललाई ८२ वटा सिफारिस दिएको बताए ।

कार्यक्रममा दलित आयोगका सदस्य मिना सोव, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुकुमारी भुसाल, राष्ट्रिय महिला आयोगका प्रतिनिधि, फेडोका अध्यक्ष कला स्वर्णकारलगायत सरोकार भएका निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सहकार्यको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।