पाकिस्तानमा रहेका अफगान शरणार्थीलाई निर्वासनको डर

इस्लामाबाद । पाकिस्तानमा रहेका अफगान शरणार्थीहरूमा भिसा सेवा रोकिएसँगै जबरजस्ती निर्वासन र प्रहरीद्वारा चरम उत्पीडनको डर रहेको टोलो न्यूजले जनाएको छ ।

टोलो न्यूजका अनुसार पाकिस्तानले पञ्जीकरणको प्रमाण (पिओआर) कार्डको मान्यता रद्द गरी अफगान नागरिकलाई कानुनी रूपमा पाकिस्तानमा रहन गाह्रो बनाएको छ । अफगान शरणार्थीलाई लक्षित गरी पाकिस्तानको सामूहिक निर्वासनको चलिरहेको अभियानकै बीचमा पुनः यस्तो निर्णय आएको हो ।

‘इस्लामाबादमा रहेका शरणार्थीका लागि कठिन परिस्थिति सिर्जना गर्दै पक्राउ गर्नु र भिसा सेवा बन्द गरी भिसा नविकरण नहुनुले कठिनता बढेको अफगानहरुले बताएका छन् ।

पाकिस्तानी अधिकारीहरूको पीओआर कार्डहरू नवीकरण नगरिने सङ्केतसहितको विज्ञप्तिपछि शरणार्थीहरुमा थप डर र अनिश्चितता उत्पन्न भएको जनाइएको छ ।

टोलो न्यूजले निर्वासनको प्रक्रिया अन्तरगत हजारौँ अफगानहरूलाई उनीहरूको सामान सङ्कलन गर्न तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिको रक्षा गर्ने पर्याप्त समय नदिई निष्कासन गरिएको रिपोर्ट गरेको छ ।

पाकिस्तानको यस्तो कार्यले अर्को मानवीय सङ्कट निम्त्याउन सक्ने औल्याउदै अन्य देशहरूले पनि यस्तो प्रवृती पछ्याउन थालेको शरणार्थी अधिकारकर्मी मोहम्मद खान तालेबी मोहम्मदजाईले बताएका छन् । पाकिस्तानका अतिरिक्त इरानले पनि अफगानहरूको निर्वासन गर्न जारी राखेको छ ।

टोलो न्यूजका अनुसार सन् २०२३ देखि पाकिस्तान र इरानबाट ठूलो सङ्ख्यामा अफगान नागरिकहरू जबरजस्ती फिर्ता गरिएको छ ।

मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्त भोल्कर तुर्कले ‘कसैलाई पनि आफ्नो पहिचान वा व्यक्तिगत इतिहासका कारण उत्पीडनको जोखिम रहेको देशमा फिर्ता पठाउनु नहुने बताएका छन् ।

तुर्कको टिप्पणीको प्रतिक्रियामा अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेटका उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरातले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दावीलाई अस्वीकार गर्दै आप्रवासीहरूले द्वन्द्व वा प्रतिशोधात्मक व्यवहारको सामना नगर्ने र यदि त्यस्ता घटनाहरू देखा परेमा सरकारले अनुसन्धान गर्ने बताएका छन् ।

टोलो न्यूजले आधिकारिक स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै अक्टोबर २०२३ देखि २० लाखभन्दा बढी अफगान आप्रवासीहरूको जबरजस्ती फिर्तीको पुष्टि गरेको छ ।