लिपुलेक र प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गर्ने चाहना लामो समयदेखि व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ। यद्यपि, उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यसअघि  दुई पटक सन् २०२४ को सेप्टेम्बर र २०२५ को अप्रिलमा भेटवार्ता गरिसक्नु भएको छ। सम्भवतः अब तेस्रो भेट शाङ्घाईमा हुन गइरहेको छ, तर यी दुवै भेटहरू औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नभई बहुपक्षीय कार्यक्रमहरूका दौरान हुने अनौपचारिक सरहका  (sideline) बैठकहरू मात्र हुन्।

यस्ता अवसरहरूको पनि कूटनीतिमा महत्त्व हुन्छ। जबकि, यस दौरान नेपाल र भारतबिचको जटिल सीमा विवाद अझै पेचिलो तथा नसुल्झिने अवस्थामा पुगेको छ। भारतले यस्ता साइड लाइन भेटघाटमा यस विषयलाई प्रवेश दिन रुचि देखाएको छैन र नेपालले समेत यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको देखिन्छ। लिपुलेकको क्षेत्र परम्परागत रूपमा नेपालको हो, यसमा द्विमत छैन। तर, लामो समय देखि त्यस क्षेत्रमा नेपालको व्यवहार कमजोर रहेको छ।

यसर्थ, दुई पक्षीय छलफलमार्फत समाधान खोजिनुपर्ने यस विषयमा नेपालले एकपक्षीय पहल गर्दा समस्याको गम्भीरता झन् बढेको छ। यस सवालको समाधानमा भन्दा यसलाई जटिल बनाई राख्नुमा एमालेको हित छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन । जबकि नेपाली काँग्रेसको यस्तो धारणा नहुनु पर्ने हो। अब नेपाली काँग्रेस पनि यसैमा समाहित भएको देखिन्छ। यस गम्भीर सवालमा रूखो धारणा व्यक्त गर्नबाट नेका सभापति देउवा र शेखर कोइरालाहरू जोगिन चाहनु हुन्छ।

युवा पुस्ताका पदाधिकारीहरू भने “राष्ट्रवादको नारामा एमाले भन्दा अब्बल हुन्” एमाले भनिदा पनि चर्को अडान व्यक्त गरेर समस्याको जटिलतालाई बढाउन मद्दतगार भएको देखिन्छ। नेपाल भित्रको यही परिस्थितिले गर्दा प्रम ओलीको  भ्रमण भारतको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। यस बिच भारतका परराष्ट्र सचिवको नेपाल भ्रमणले केही सकारात्मक लक्षणहरू देखायो। प्रम ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिइएको कुरा सकारात्मक लक्षण हो। तर, अनायास परिस्थिति बदलिइएको देखिँदै छ।

लिपुलेक क्षेत्रका बारेमा हालैको भारत र चीन बिचको समझदारी पछि नेपालको प्रतिक्रियाले अबको कार्यभार ठिक ढङ्गबाट अगाडी न बढने देखियो। यसको प्रस्ट छाप प्रम ओलीको भारतका प्रम मोदीसँग शाङ्घाईमा हुने आसन्न भेटमा पनि पुरानै परिस्थिति दोहोरिने सम्भावना प्रबल छ। भारत आफ्ना धेरै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न सङ्घर्षरत रहेको यस घडीमा नेपालसँग कूटनीतिक सम्पर्कलाई निरन्तरता दिन इच्छुक छ। तर तत्काल नेपालले भारतसँग कुनै ठुला उपलब्धि हासिल गर्ने अवस्था अब देखिँदैन।

यद्यपि नेपाल यस यथार्थलाई बुझेको भए पनि, भारत भ्रमणलाई भित्री राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्न अझै लालायित देखिन्छ। यदि नेपालले दुई पक्षीय सम्बन्धलाई दीर्घकालीन तथा व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउने गम्भीर पहल गर्ने हो भने, शाङ्घाईको भेटवार्ता दिल्लीका लागि पनि उपयोगी साबित हुन सक्छ। तर यसको वास्तविक मूल्य नेपालले गर्ने व्यावहारिक सोच र नीतिगत दृष्टिकोणमै निर्भर रहनेछ।