नेपालको सार्वजनिक ऋण र वैदेशिक सहायता : चुनौती र भविष्यको जोखिम

नेपालको सार्वजनिक ऋण गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ खर्ब ३१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई कुल २६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, २०८१ असारसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड थियो। यो वृद्धिसँगै नेपालको ऋणको बोझ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर हेर्दा हरेक नेपालीको भागमा करिब ९१ हजार ७ रुपैयाँ परेको छ। कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.४९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.५१ प्रतिशत छ। यो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४३.७१ प्रतिशत हो, जुन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जिडिपी ६१ खर्ब ७ अर्ब हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

विदेशी मुद्राको अवमूल्यनले थप्यो ऋणको बोझ

नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलर र अन्य विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको उतारचढावले सार्वजनिक ऋणमा अतिरिक्त दबाब थपिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपाली रुपैयाँ २.९७ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ, जसले ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको अतिरिक्त ऋण भार थपिएको छ। २०८२ जेठ मसान्तमा एक अमेरिकी डलरको खरिद विनिमय दर १३७.४४ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको जेठमा १३३.३६ थियो। विगत सात आर्थिक वर्षमा चार वर्षमा विदेशी मुद्राको अवमूल्यनका कारण नेपालले घाटा व्यहोरेको छ। २०७९/८० मा मात्रै ५९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको विदेशी विनिमय नोक्सानी भएको थियो। डलरको मूल्य बढ्दा नेपालको वैदेशिक ऋणको दायित्व स्वतः बढ्ने गर्छ, जसले भविष्यमा ऋण चुक्ता गर्न थप चुनौती थप्छ।

ऋण सङ्कलन र भुक्तानीको अवस्था

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ खर्ब ५५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण सङ्कलन गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ८३.२५ प्रतिशत हो। यसमध्ये आन्तरिक ऋण ३ खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड (लक्ष्यको १०० प्रतिशत) र वैदेशिक ऋण १ खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड (लक्ष्यको ५७.७९ प्रतिशत) सङ्कलन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। तर, वैदेशिक ऋण सङ्कलनमा लक्ष्यभन्दा कम उपलब्धि भएको कारण परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनु रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणजस्ता निकायले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा वैदेशिक ऋणको प्राप्तिमा कमी आएको छ।

ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि गत वर्ष सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ९०.०१ प्रतिशत हो। यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजमा ३ खर्ब ४ अर्ब १९ करोड र वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याजमा ५८ अर्ब ४० करोड खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

विश्व बैङ्कको ब्याजदर वृद्धि र नयाँ सर्त

विश्व बैङ्कले नेपाललाई प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर १७ असार २०८२ देखि ०.७५ प्रतिशतबाट १.५ प्रतिशतमा बढाएको छ। साथै, ऋण भुक्तानी अवधि ४० वर्षबाट घटाएर ३० वर्षमा सीमित गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माका अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १४ सय ९६ अमेरिकी डलर पुगेपछि विश्व बैङ्कले कम आय भएका राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएको मानेर ब्याजदर बढाएको हो। नेपाल तुलनात्मक रूपमा धनी भएको कारण ब्याजदर बढाइएको हो, शर्माले भने। विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपालको कुल वैदेशिक ऋणको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन्। २०८०/८१ सम्म आईडीएको ऋण दायित्व ६ खर्ब १२ अर्ब ३३ करोड र आईएमएफको ६३ अर्ब २७ करोड छ।

जापान र अन्य दातृ निकायको रणनीति

जापानले सन् २०२६ देखि नेपाललाई प्रदान गर्ने ऋणको ब्याजदर ०.१ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत पुर्‍याउने भएको छ। एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी), युरोपियन बैङ्क, जर्मनी, कोरिया, र अन्य दातृ निकायले पनि ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने सङ्केत गरेका छन्। एडिबीले हाल १ प्रतिशत (आठ वर्षको ग्रेस अवधि) र त्यसपछि १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षे अवधिको ऋण दिँदै आएको छ। जर्मनीले ०.७५ प्रतिशतमा ३०–३८ वर्षे ऋण र कोरियाले ०.५ देखि १.१ प्रतिशतमा १५–३० वर्षे ऋण प्रदान गर्दै आएको छ।

जापानसँग नेपालको ऋण दायित्व ५० अर्ब ८८ करोड, भारतसँग ४० अर्ब ४९ करोड, चीनसँग ३५ अर्ब २९ करोड, र बेल्जियमसँग ४९ करोड २६ लाख रहेको छ। वैदेशिक सहायता समन्वयका लागि विश्व बैङ्कको ‘कन्ट्री पार्टनर फ्रेमवर्क’ र एडिबीको ‘कन्ट्री पार्टनर्स स्ट्राटेजी’सँग सामञ्जस्यता कायम गर्न नेपालले प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर लागू गरेको छ। यो फिल्टरले परियोजनाको गुणस्तर र प्रतिफलमा केन्द्रित हुने शर्माले बताए।

वैदेशिक सहायता र चुनौती

वैदेशिक सहायता लिन र दिन दुवै पक्षको सहमति आवश्यक हुन्छ। नेपालले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेको छ। ऋण सम्झौता वार्ताबाट तय हुने भएकाले हाम्रो प्राथमिकता मात्रै आधारमा सहायता प्राप्त गर्न सम्भव छैन, शर्माले भने। नेपालले विश्व बैङ्क र एडिबीबाट कुल वैदेशिक सहायताको ८० प्रतिशत प्राप्त गर्दछ। तर, परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा वैदेशिक ऋणको प्राप्तिमा कमी आएको छ।

सार्वजनिक ऋणको जोखिम

निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले दीर्घकालीन आर्थिक जोखिम निम्त्याउन सक्ने अर्थविद्हरूको चेतावनी छ। २०८०/८१ देखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको बजेटले पुँजीगत खर्चलाई उछिनेको छ, जुन आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको निरन्तर वृद्धिको परिणाम हो। ऋण चुक्ता दायित्व र पुँजीगत खर्चबिचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा सरकारको लगानी क्षमता सङ्कुचन हुने खतरा छ। यसले वित्तीय असन्तुलनको जोखिम बढाउँछ। यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित बजेट वित्तीय व्यवस्थापनभन्दा बढी छ।

वैदेशिक अनुदानको अवस्था

नेपालले वैदेशिक अनुदानको रूपमा पनि सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ। तर, हालैका वर्षहरूमा अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको छ। सन् २०२२/२३ मा नेपालले १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको थियो, जुन कुल वैदेशिक सहायताको ३० प्रतिशतभन्दा कम हो । विश्व बैङ्क, एडिबी, र अन्य दातृ निकायहरूले अनुदानभन्दा ऋणलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्, जसले नेपालको ऋण भार थप बढाएको छ । अनुदानमा कमी आउनु र ब्याजदर वृद्धिले नेपालको आर्थिक दबाबलाई थप जटिल बनाएको छ ।

भावि रणनीति

नेपालले वैदेशिक सहायता र ऋण व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न, वैदेशिक सहायताको सदुपयोग गर्न, र ब्याजदर वृद्धिको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ। साथै, आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिँदै अनुदानमा आधारित सहायता वृद्धि गर्न दातृ निकायहरूसँग वार्ता गर्नुपर्ने अर्थविद्हरूको सुझाव छ।

नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा भएको सुधारले वैदेशिक सहायताको ब्याजदर बढाए पनि, यो आर्थिक प्रगतिको सकारात्मक सङ्केत हो। तर, बढ्दो ऋण र ब्याजदरले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती थप्न सक्छ। सरकारले ऋणको दिगो व्यवस्थापन, परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, र वैदेशिक सहायता नीतिमा सुधार गरेर यी चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

श्रोत : आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार