विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई प्रदान गरिने विशेषाधिकार नखोज्ने चीनको घोषणा

जेनेभा । विश्व व्यापार सङ्गठनले भविष्यमा हुने विश्व व्यापार सङ्गठनको वार्तामा नयाँ विशेषाधिकार नखोज्ने चीनको निर्णयको बुधबार स्वागत गरेको छ । ‘यो विश्व व्यापार सङ्गठनका लागि एक निर्णायक क्षण हो’ सङ्गठनका प्रमुख एन्गोजी ओकोन्जो–इवेलाद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चीनको निर्णयले सन्तुलित र समतामूलक विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली कियाङले मङ्गलबार आफ्नो देशले भविष्यमा विश्व व्यापार सङ्गठनको वार्तामा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई प्रदान गरिने विशेषाधिकार नखोज्ने घोषणा गरेपछि उहाँको यो भनाइ आएको हो। चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका क्रममा उच्चस्तरीय बैठकमा लीले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले ‘जिम्मेवार प्रमुख विकासोन्मुख देश’का रुपमा व्यवहार गरिरहेको लीले बताएका हुन् । विश्व व्यापार सङ्गठनका सम्झौताहरूमा विकासशील देशहरूलाई विशेष अधिकार प्रदान गर्ने र अन्य सदस्यहरूले उहाँहरूलाई बढी अनुकूल व्यवहार गर्ने प्रावधानहरू समावेश छन् । यस्तो व्यवहारमा यी देशहरूका लागि व्यापारिक अवसरहरू बढाउनका लागि प्रतिबद्धता र उपायहरू कार्यान्वयन गर्न लामो समयसीमा समावेश छ। केही धनी राष्ट्रहरूले विगतमा चीनलाई अब विकासशील देशको रूपमा वर्गीकृत गरिनु हुँदैन भनेका थिए तर यो सम्बन्धित राष्ट्रहरूले आफैंले निर्णय गर्ने कुरा हो ।

अमेरिकाले यसअघि विश्वको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक मुलुक बनेको चीनले विकासोन्मुख देशहरूलाई दिइने सुविधा त्याग्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो । विश्व व्यापार सङ्गठनका लागि चीनको स्थायी नियोगका कार्यवाहक राजदूत ली यिहोङले बुधबार पत्रकारहरूसँग चीनले अझै पनि आफूलाई विकासशील देश मान्ने बताए ।

लीले आगामी वार्तामा विशेष र फरक व्यवहार नखोज्ने निर्णय बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमा विद्यमान चुनौतीको प्रतिक्रिया भएको बताए । निसन्देह पनि यो कदमले छलफललाई ऊर्जा दिनेछ र हामीलाई २१ औँ शताब्दीको लागि अधिक चुस्त र प्रभावकारी सङ्गठनको लागि काम गर्न मद्दत गर्नेछ । -रासस/एएफपी