पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्ध मानवता विरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्डको माग

ढाका । बङ्गलादेशका अभियोजन वकिलहरूले बिहीबार मुलुकबाट पलायन भएकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवता विरुद्धको अपराधका लागि मृत्युदण्डको सजाय दिन अदालतमा माग पेश गरेका छन् ।

अभियोजनको आरोप अनुसार हसिनाले सन् २०२४ जुलाई–अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहलाई दमन गर्ने क्रममा घातक दमनको आदेश दिए, जसका कारण झडपमा एक हजार चार सय जनाको मृत्यु भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनले पनि यस झडपमा ठूलो सङ्ख्यामा जनधनको क्षति भएको पुष्टि गरेको छ ।

मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लामले अदालत बाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, हामी उनलाई उच्चतम सजायको माग गर्दैछौँ । एकल हत्याका लागि मृत्युदण्ड नियम हो, तर एक हजार चार सय हत्याका लागि कम्तिमा एउटा मृत्युदण्डको माग उचित छ ।

अभियोजनका अनुसार ७८ वर्षीया हसिना यस घटनाको केन्द्रविन्दु थिए र जुलाई–अगस्ट विद्रोहको समयमा भएका सबै अपराधहरू उनको वरिपरि केन्द्रित थिए । मुद्दा दुई पूर्व वरिष्ठ अधिकारीहरूको अनुपस्थितिमा अघि बढाइएको छ ।

पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाल फरार हुनुहुन्छ भने पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल–मामुन हिरासतमा छिन् र दोषी ठहर भएको छ । अभियोजनले कमाललाई पनि मृत्युदण्डको सजाय भोग्नुपर्ने माग गरेको छ ।

जुन १ मा सुरु भएको मुद्दामा महिनौँको गवाही सुन्ने क्रममा हसिनाको भूमिकालाई आरोपको केन्द्रमा राखिएको छ । अभियोजनले भनेका छन्, “उनको लक्ष्य आफ्नै र आफ्नो परिवारका लागि स्थायी रूपमा सत्तामा टाँसिने थियो ।

यसैबीच, हसिनाले गत वर्ष भारतबाट फर्कने अदालतको आदेशलाई अवहेलना गर्दै देशबाट भागेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।