प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, सातदिनभित्र लिखित जवाफ माग

काठमाडौं । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन र उनको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तुसमेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदनको माग दाबीबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने आदेशमा भनिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधानमल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा सातदिनभित्र लिखित जवाफ मागसमेत गरिएको छ ।

अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति बदर, संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना गर्न परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट निवेदन दायर भएको थियो ।

रिट निवेदन पेस गर्नेमा अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलसमेत, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खड्कबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल र विपिन ढकाल, अधिवक्ता आभास पोखरेल, ओमप्रकाश जङ्ग शाह, अधिवक्ता विमल पोखरेल, अधिवक्ता डा पुण्यप्रसाद खतिवडा र अधिवक्ता शेरबहादुर रोकाया रहेका थिए ।

आज रिट निवेदनका तर्फबाट बहस भएको थियो । रिट निवेदक डा प्रेमराज सिलवाल, आयुष बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपलाकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, टीकाराम भट्टराई, डा सुरेन्द्र केसी, अधिवक्ताहरु खम्मबहादुर खाती, कृतिनाथ भट्टराई, शिव यादव, विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेललगायत बहस गरेका थिए ।

गत भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतको मूल भवन आगजनीका कारण पूर्ण रुपमा नष्ट भएपछि आजदेखि एनेक्स भवनको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइ भएको हो ।