‘सूत्र’ कार्यान्यवनमा समस्या : एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै मलेनिका र पालिका

काठमाडौं । विसं २०७६ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले सबै स्थानीय तहमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयको उद्देश्य स्थानीय तहमा पारदर्शिता, एकरूपता र डिजिटल लेखा प्रणालीको विकास थियो । तर, साढे छ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ‘सूत्र’ प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन ।

सूत्र प्रणालीमा स्थानीय तहको आयव्ययको अनुमान, बजेट स्वीकृति, धरौटी, राजस्व बाँडफाँट, तलबी विवरण, राजस्व तथा अनुदानलगायत विवरण राखिन्छन् । तर स्थानीय तहले ती विवरण सूत्र प्रणालीमा राख्नेभन्दा पनि निजी क्षेत्रबाट खरिद गरी आफ्नो छुट्टै सफ्टवेयर प्रणालीलाई बढावा दिँदा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । यस अवस्थाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा मात्र नभई स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका)का अनुसार अधिकांश पालिकाले आफ्नो बजेट (आय-व्यय)को अनुमान सूत्र प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्न थालिसकेका छन् । तर, राजस्व बाँडफाँटको काम ९० वटा पालिकाबाट मात्रै सूत्र प्रणालीबाट हुन्छ । त्यस्तै, तलबी विवरण ६८३ वटा पालिकाले यस प्रणालीबाट व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । राजस्व मोडल पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने पालिकाको सङ्ख्या ५८३ छ भने ६४० वटा पालिकाले आंशिक रुपमा मात्रै प्रयोगमा ल्याएका छन् ।

मलेनिकाबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन भइरहेको सूत्र प्रणाली लामो समयसम्म पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुमा मलेनिका र स्थानीय तहका आआफ्नै तर्क छन् । यद्यपि, प्रणाली सञ्चालनका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक चुनौती, दक्ष जनशक्ति अभाव, स्थानीय तहको अटेरीपन, मलेनिकाको कमजोर पहलकदमीजस्ता समस्या ज्युँकात्युँ छन् ।

दूरदराज र कमजोर स्रोतसाधन भएका स्थानीय तह मात्र नभई सुविधासम्पन्न पालिकालेसमेत सूत्र प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् । देशका छवटै महानगरपालिकाले सूत्रलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाएका छैनन् । तुलनात्मक रुपमा पोखरा महानगरपालिकाको प्रगति देखिए पनि अरु महानगरले भने आफ्नो छुट्टै राजस्व प्रणाली चलाइरहेका छन् ।

वीरगञ्ज महानरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णका अनुसार निजी क्षेत्रबाट सेवा लिइरहेको सफ्टवेयर पहिल्यैदेखि सञ्चालन भइरहेको र त्यसको डाटा सूत्र प्रणालीमा सार्न कठिनाइ भएका कारण समस्या देखिएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वार्षिक करिब रु साढे दुई लाख खर्च गरेर निजी क्षेत्रको साङ्ग्रिला सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि सम्झौता भइसकेकाले यस वर्ष पूर्ण रुपमा सूत्र प्रणालीमा जान समस्या हुने महानगरपालिकाको भनाइ छ । त्यस्तै, प्राविधिक समस्या पनि उत्तिकै छन् ।

महानगरपालिकाको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका इञ्जिनियर मनोज कर्णले लेखाशाखा र राजस्व शाखाले फरकफरक बैंकमार्फत कारोबार गरेकोदेखि सूत्र प्रणालीमा तथ्याङ्क सार्न नसकेको र फाइलहरु अपलोड गर्न नसकेको सम्मका समस्या त्यहाँ छन् । जसकारण सूत्र प्रणालीलाई आंशिक रुपमा प्रयोग गर्दै गए पनि तत्काल सबै काम यही प्रणालीबाट गर्न नसकिने र पुरानो सफ्टवेयर बन्द गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सूत्र प्रणालीमा फाइल पिडिएफ वा अन्य डिजिटल फम्र्याटमा राख्न नमिल्ने भएका कारण पनि पुरानै सफ्टवेयरलाई निरन्तरता दिइएको उनले उल्लेख गरे ।

लामो प्रयास गर्दा पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ‘डाटा माइग्रेसन’ नगरिदिएपछि सूत्र प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो विराटनगर महानगरपालिकाको छ । सम्पत्ति करको ३०-३५ वर्षदेखिको बक्यौताको विवरण सूत्र प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न नसकेपछि महानगरले पुरानै सफ्टवेयरबाट काम गरिरहेको छ । त्यस्तै सूत्र प्रणालीमा प्राविधिक समस्या देखिएमा तत्काल समाधान गर्न कठिन हुने गरेको गुनासो पनि स्थानीय तहहरुले गर्दै आएका छन् ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष तथा नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गाना सूत्र प्रणालीमा पटकपटक समस्या आउन थालेको भनेर देशभरका नगरपालिकाबाट लामो समयदेखि गुनासो गरिरहेको बताउनुहुन्छ । करिब २१ हजार हाराहारी करदाता रहेको नीलकण्ठ नगरपालिकाले पहिलो चरणमा वडा नं ३, ८, १२ को राजस्व सङ्कलन सूत्र प्रणालीबाटै गर्ने तयारी थालेको थियो । उक्त नगरपालिकाले आफैँ सञ्चालन गरिरहेको प्रणालीको तथ्याङ्क तथा विवरण सार्न (डाटा माइग्रेसन) का लागि महालेखालाई दुई पटकसम्म पत्राचार गर्दा पनि त्यसको प्रतिक्रिया नपाएको गुनासोसमेत गरेको छ ।

सूत्र प्रणाली लागू गर्नु भनेर पटकपटक परिपत्र गर्ने गरेको भए पनि स्थानीय तहलाई बाध्यकारी बनाउन नसकेको तर्क महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको छ । उपमहालेखा नियन्त्रक यज्ञप्रसाद ढकालका अनुसार सूत्र कार्यान्वयन नगरे कुनै कारबाही गर्ने प्रावधान छैन । जसकारण स्थानीय तहले अटेरी गर्ने, समयमा तथ्याङ्क उपलब्ध नगराउनेलगायत समस्या छन् । त्यस्तै, प्रणालीको कमजोर प्राविधिक क्षमता र जनशक्ति अभावलाई पनि ढकाल कारण मान्नुहुन्छ ।