मधेसमा उमेर नपुग्दै विवाह हुने चलन अझै विकराल

महोत्तरी । मधेसमा उमेर नपुगी विवाह हुने सङ्ख्या अझै विकराल अवस्थामा छ । बालविवाहविरुद्धको कानुन र यससँग जोडिएका अभियान सञ्चालनमा रहे पनि यो समस्या मधेसमा अझै रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

विसं २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय थापाथली काठमाडौँले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा मधेसमा अझै १० वर्ष नपुग्दै विवाह हुने पनि पाइएको उल्लेख छ । यद्यपि यस्तो सङ्ख्या शून्य दशमलव दुई ९०.२० मात्र छ । त्यसै गरी १० देखि १४ वर्षभित्र विवाह हुने ९.३ र १५ देखि १७ वर्षभित्र विवाह हुने २७.७ प्रतिशत छन् । यसै गरी १८ देखि २० वर्षमुनिका ३९.५ प्रतिशत रहेका तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । पछिल्लो १८ देखि २० वर्ष उमेर समूहभित्र पुरुषको उमेर सालाखाला २० वर्ष देखिए पनि महिला भने १७ को हाराहारी पाइएका छन् ।

मधेसमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने महिलाको सङ्ख्या ४२.४ प्रतिशत छ । यो सङ्ख्या महोत्तरीमा अझ बढी ४३.३ प्रतिशत रहेको बालविवाहविरुद्ध सामाजिक अभियानमा विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सेभ द चिल्ड्रेन बर्दिबास कार्यालयका सञ्चार अधिकृत झम्केश्वर ओझा बताउँछन् ।

मधेसमा पहिलो विवाहको औसत उमेर १८ वर्ष देखिन्छ । जसमा पुरुषको २० वर्ष र महिलाको १७ वर्ष रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यी उमेर समूहभित्रको विवाहमा पुरुषभन्दा महिला बढी देखिएका छन् । यस्तै २१ देखि २४ वर्ष उमेरभित्र विवाह हुने मधेसमा १४।५ प्रतिशत छन् ।

यद्यपि तथ्याङ्कमा उल्लेख यो अवस्थामा २०७८ सालको जनगणनायता निकै सुधार भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमनकुमारलाल कर्ण बताउँछन् । जिल्लाका १५ मध्ये सात स्थानीय तहले विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थासँगको साझेदारीमा बालविवाहविरुद्धको अभियानलाई निरन्तरता दिएपछि ती ठाउँमा निकै सुधार आएको कर्णको भनाइ छ ।

त्यसै गरी, मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले २०७८ सम्म विकराल सामाजिक समस्या रहेको बालविवाह अब आफ्नो नगर क्षेत्रमा करिब शून्यमा झारिएको बताए ।

बालविवाहको अवस्था विकराल देखिएपछि मधेस प्रदेश सरकारले २०७८ सालमै सन् २०३० सम्म प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउन १० वर्षको रणनीतिक योजना अघि बढाएको छ । यसअघि प्रदेश बाल अधिकार ऐन, २०७७, सारभूत लैङ्गिक समानता नीति, २०७८, बाल सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, २०७८, बालिका सशक्तीकरण तथा संरक्षण ऐन, २०८१ र सरकारको ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाऊ’ अभियानले पनि बालविवाहलाई दुरुत्साहन गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा उत्साहजनक सुधार हुँदै आएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कर्णको भनाइ छ ।