लोकतान्त्रिक निकासका लागि फागुन २१ को निर्वाचन अनिवार्य छ : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन राष्ट्रलाई संवैधानिक अनिश्चितताबाट जोगाउने एकमात्र वैधानिक निकास भएको बताएकी छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले सबै राजनीतिक दललाई समयमै र जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिताका लागि आग्रह गरिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकार युवापुस्ताको जायज आक्रोश र दशकौँदेखिको राजनीतिक बेथितिविरुद्धको आन्दोलनको जगमा भएको अवगत गराउँदै भने, ‘युवाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिए, ‘अब पुग्यो ! भ्रष्टाचार, कुशासन र पहुँचको राजनीति अब चल्दैन ।’

यसै ऐतिहासिक जनादेशमा रहेर तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी राजनीतिक निकास दिनका लागि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको उनले बताइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले देश निर्णायक मोडमा उभिएको र यो भेला केबल औपचारिकताका लागि नभई लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्न उच्च राजनीतिक सङ्कल्प प्रदर्शन गर्ने साझा मञ्च र अवसर भएको धारणा व्यक्त गरिन् ।

उनले लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने कि यसलाई थप अनिश्चयको खाडलमा धकेल्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ आज यहाँ सबैले दिनुपर्ने भएको छ भने । आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता भएको बताउँदै उनले संवैधानिक अडानमा कुनै अलमल नभएको स्पष्ट पारिन् ।

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प नभएको बताउँदै उनले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि दलले जनमतको सम्मान नगरी पुनःस्थापनाको कुरा गरेर संवैधानिक दायित्वबाट पलायन नहोस् भनी आग्रह गरिन् ।

निर्वाचनको सङ्घारमा राजनीतिक आचार र अभिव्यक्तिमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले केही नेताहरूले प्रयोग गर्नुभएका द्वेषपूर्ण शब्दावलीहरूले राजनीतिक र सामाजिक वातावरणलाई दूषित बनाएको गुनासो गरिन् । आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन मान्दै त्यस्ता द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र ‘हेट स्पीच’ विरुद्ध तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले शब्दहरूको मर्यादा कायम गर्नुपर्ने र राजनीतिमा संस्कार र अनुशासन पनि अनिवार्य हुनुपर्ने बताइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगको सवलीकरण निर्वाचनका लागि एउटा अनिवार्य शर्त भएको र निर्वाचन आयोगलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन, यसको सदृढीकरणका लागि आवश्यक सबै प्रकारका सहयोग गर्न सरकार तत्पर रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले आयोगले पनि तत्कालै आफ्नो कार्ययोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको बताइन् ।