कार्यालय बन्द हुँदा पनि जरिवाना तिर्नु परेको सेवाग्राहीको गुनासो

चितवन । भरतपुर महानगरपालिका–२ का आनन्द राउत पटकपटक कार्यालय जाँदा पनि सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारीको कर तिर्न पाएन । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी हुँदा यातायात कार्यालय क्षतिग्रस्त भएको थियो । आगलागीका कारण कार्यालयमा क्षति पुगेपछि सेवा प्रभावित भएको थियो ।

भदौ २४ गतेबाट बन्द भएको यातायात कार्यालयको सेवा असोज २२ गतेबाट आंशिक सञ्चालनमा आएको थियो भने चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गत सातादेखि मात्रै सुरु भएको हो । यस अवधिमा सेवाग्राहीले नियमित नवीकरण गर्न पाएनन् ।

राउत भने, पहिले पटक–पटक कार्यालय पुग्दा पनि सेवा पाइएन, अहिले जरिवाना तिर्नु परेको छ । भरतपुरमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दैनिक सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणका लागि दैनिक चार सय, ठूला सवारी नवीकरणका लागि तीन सय र दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनका नवीकरणका लागि चार सय सेवाग्राही आउने गरेका छन् ।

गत साता मात्रै सवारीचालक अनुमती पत्र र सवारी साधनका कर वापत राजश्व दस्तुर दोब्बर तिर्नु परेको उनले गुनासो गरे । उनले भने, पहिले प्रणाली नै चलेन भनियो, अहिले जरिवाना लगाइएको छ ।

कार्यालयबाट सवारी नवीकरण असोज २२ गतेबाट सुरु भए पनि बन्दको समयमा तीन महिना कटेका सवारी साधनहरुको नवीकरणमा समेत राजस्व वढी लिइएको छ । अन्य प्रदेशहरुले छुट गर्दा समेत बागमती प्रदेशले छुट गर्न नसकेको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो पोखेका छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी ज्ञानवबहादुर वोगटीले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशबाट निर्णय नभएका कारण सेवाग्राहीलाई जरिवाना छुट गर्न नसकिएको बताए । उनले भने हामीले सेवाग्राहीको निवेदनसहित मन्त्रालय पठाएका छौ । तर निर्णय आएको छैन ।

सवारी नवीकरण गर्दा पहिलो महिना ५ प्रतिशत, दोस्रो महिना १० प्रतिशत र ७५ दिन कटेपछि २० प्रतिशत बढी दस्तुर बुझाउनुपर्छ । यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनधनीले रुट प्रमिट बापत प्रत्येक ६ महिनमा रु १५ हजार बुझाउनु पर्नेमा अहिले रु ३० देखि ४५ हजार सम्म बुझाएका छन् । कतिपय व्यवसायीको आन्दोलन र कार्यालय बन्द रहेको समयमा समेत रुट परमिटको समय सकिएर दोहोरो मारमा परेका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव बिमल भट्टराईले प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुगेको तर निर्णय भईनसकेकाले जरिवाना छुट गर्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार सवारी चालक अनुमती पत्रको काम सङ्घीय सरकारको यातायात व्यवस्था बिभागले गर्ने भएकाले सो विषयमा निर्णय आई नसकेकाले पूर्ववत अवस्थामा काम गरिएको बताए ।