खजुवापट्टीमा सिँचाइ सुविधा

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१ खजुवापट्टीका किसानले वर्षभर सिँचाइको भरपर्दो सुविधा पाएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमिगत सिँचाइ कार्यालय धनगढीको सहयोगमा रु ५० लाखभन्दा बढी लागतमा जडान गरिएको डिप बोरिङ जडानको कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएसँगै किसानले भरपर्दो सिँचाइको सुविधा पाएका हुन् । शुक्लाफाँटा –१ वडाध्यक्ष उत्तरदेव भट्टका अनुसार डिपबोरिङ सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय किसानको ६० बिघा जमिनमा नियमित सिँचाइ उपलव्ध गराउनका लागि बोरिङ गर्ने कार्यसँगै विद्युत् मोटरको व्यवस्था, ठाउँ ठाउँमा भल्व र पाइपलाईन विस्तार गरिएको छ ।

यसले यस क्षेत्रका करिब दुई सय किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् अध्यक्ष भट्टले भने, अब हिउँद–बर्खा कुनै पनि समयमा खेतमा सहजै सिँचाइको सुविधा भएको छ ।

पहिले सिँचाइको व्यवस्थित व्यवस्था नहुँदा किसान खेतीपातीका बेला अत्यधिक समस्यामा पर्ने गरेको स्थानीय किसान रतन चौधरीले बताए । सिँचाइको भरपर्दाे व्यवस्था नहुँदा विगतमा पम्पसेटको मद्दतले नदीबाट पानी तान्थ्यौँ, तर जेठ–वैशाखमा नदी नै सुक्ने हुँदा खेत सुक्थ्यो, उनले भने, अब खेतखेतमै नियमित सिँचाइ गर्न सकिने भएपछि तरकारी, धान र गहुँखेती विस्तार हुने विश्वास छ । उनका अनुसार केही किसानसँग मात्रै निजीस्तरबाट जडान गरिएका विद्युतीय मोटर भए पनि त्यसबाट प्रयाप्त सिँचाइ गर्न सकिने अवस्था थिएन ।

मोटरले सबै खेतमा पानी पुर्याउन नसक्ने तथा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउँदा सिँचाइ अवरुद्ध हुने गरेको थियो । नयाँ डिपबोरिङ जडानपछि खेतानुसार पानीको आपूर्ति सहज हुने, उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा यस क्षेत्रका किसानले गरेका छन् ।

वडा अध्यक्ष भट्टका अनुसार, सिँचाइ सुविधा विस्तारसँगै व्यावसायिक तरकारीखेती र मत्स्य व्यवसायमा संलग्न किसानलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । सिँचाइको अभावले गर्दा धेरै किसानको खेती प्रणालीमा असर पर्ने गरेको थियो, भट्टले थपे, अब एकैपटक ठूलो क्षेत्रफलमा सिञ्चितखेती सम्भव हुने भएकाले कृषिको उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ ।

स्थानीय किसानहरूले डिपबोरिङ जडानले आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् ।

सुदूरपश्चिम भूमिगत सिँचाइ कार्यालयका प्राविधिकहरूले डिप बोरिङको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको र थप प्रवाह क्षमता बढाउन आवश्यक सुक्ष्म सुधारका काम हुँदै गएको जनाएका छन् । आयोजनाले आवश्यक पाइपलाइन विस्तार, मोटर मर्मत तथा नियमित सञ्चालनका लागि स्थानीयस्तरमै समन्वय समिति गठन गरेको छ ।