दल र उम्मेदवारसँग बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गरौँ : कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी
काठमाडौं । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आश र त्रासबाट मुक्त भएर व्यवसायीले बैंकिङ प्रणालीबाट नै राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग चन्दा कारोबार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूसँगको अन्तक्र्रियामा उनले निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग नगद कारोबार नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।
दल र उम्मेदवारले बैंकिङ प्रणालीविपरीत कारोबार गरे उम्मेद्वारी रद्दसम्मका कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी पनि कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले गराएका थिए ।
मुलुक बङ्गलादेशको जस्तो स्थितिमा गुज्रिनु नपरोस् भनी अनुशासनमा राख्न र लयमा फर्काउन सबै पक्षले निर्वाचनलाई सहयोग गरेको पनि उनले बताए ।
भदौ २३ र २४ गतेको अवस्थाबाट देशलाई लयमा फर्काउन निर्वाचन नै उपयुक्त माध्यम हो भनी आयोग सुरुदेखि नै लागि परेको बताउँदै उनले यसमा व्यवसायी र सञ्चारमाध्यमले पनि सहयोग गरेकामा धन्यवाद दिए ।
सुशासन र स्थायी शान्ति भएन भने मुलुक अझै पर धकेलिने भएकाले पनि अहिले निर्वाचन नै पहिलो आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो ।
निर्वाचन बिथोल्ने शक्ति अहिले क्षीण भएर गएकाले फागुन २१ गते निर्वाचन हुने विषयलाई अब कसैले नकार्न नसक्ने कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय झन्डाको दुरूपयोग रोक्न आयोगले सरकारलाई लेखी पठाएपछि गृहमन्त्रालयले सरोकार भएका निकायलाई ध्यानाकर्षण गराई यसको कार्यविधि अनुसार गर्न आह्वान गरेको उनले स्मरण गराएका थिए ।
निर्वाचन आचारसंहिताको सबैले पूर्णपालना नगरेमा कानुनअनुसारका कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी पनि कार्यक्रममा उनले गराएका थिए ।
पर्यवेक्षणका नाममा विदेशी विभिन्न रूपमा आउने गरेकाले यसपटक पर्यवेक्षकको पनि पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई पनि यसमा सहयोग गर्न आह्वान गरे ।
आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले निजी क्षेत्रले निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुहुँदै सबैको सहकार्यमा आवधिक निर्वाचन गराएर लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिनुपर्ने बताए ।
निर्वाचनका क्रममा करिब रु ३१ अर्ब खर्च हुने जानकारी गराउँदै उनले त्यसबाट उद्योग, व्यवसायलगायत निजी क्षेत्र पनि चलायमान हुने जानकारी गराए ।
प्रतिक्रिया