फिफा विश्वकप २०२६ : फुटबलको उत्सव कि भू-राजनीतिक द्वन्द्वको मैदान ?

काठमाडाैं । सन् २०२६ को फिफा विश्वकप फुटबलको इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो, भव्य र खर्चिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ। ४८ राष्ट्रको सहभागिता, तीन आयोजक राष्ट्र (अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिको) का १६ अत्याधुनिक सहरहरू र १०४ खेलहरूको विशाल तालिकाले विश्वभरका अर्बौँ प्रशंसकहरूलाई उत्साहित बनाएको छ।

तर प्रतियोगिताको मिति नजिकिँदै गर्दा मैदान बाहिरका खेलहरूले मैदान भित्रको प्रतिस्पर्धालाई छायामा पार्न थालेका छन्। राजनीतिक दाउपेच, भू-राजनीतिक तनाव, ‘ट्राभल ब्यान’ र आकासिएको लागतले यो महाकुम्भलाई अनिश्चितताको भुमरीमा धकेलेको छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र रङ्गशालाको असुरक्षा

अमेरिकी राजनीतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनले विश्वकपको तयारीमा एउटा अप्रत्याशित ‘ट्विस्ट’ ल्याएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्वकप आयोजनालाई आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। उनले हालै ‘डेमोक्र्याट’ नेतृत्वका सहरहरूलाई लक्षित गर्दै, यदि ती सहरहरूले सङ्घीय आप्रवासन र सुरक्षा नीतिमा पूर्ण सहयोग नगरे त्यहाँबाट खेलहरू नै अन्यत्र सार्ने धम्की दिएका छन्।

यसले सिकागो, लस एन्जलस र न्यु योर्क जस्ता ठुला आयोजक सहरहरूमा प्रशासनिक अन्योल सिर्जना गरेको छ। त्यति मात्र नभई अमेरिकी अध्यागमन निकाय (आईसिइ) का एजेन्टहरू रङ्गशाला बाहिर तैनाथ हुन सक्ने र समर्थकहरूको कानुनी हैसियत जाँच गर्न सक्ने रिपोर्टहरूले विश्वभरका फ्यानहरूमा त्रास फैलाएको छ। विशेष गरी मेक्सिकन र ल्याटिन अमेरिकी समर्थकहरूले आफूहरू अमेरिकामा असुरक्षित महसुस गरिरहेको गुनासो गरेका छन्।

ग्रिनल्याण्ड प्रकरण र युरोपेली बहिस्कारको बादल

विश्वकपको तयारीमा सबैभन्दा ठुलो सङ्कट ग्रिनल्याण्डलाई लिएर उत्पन्न भू-राजनीतिक विवादले निम्त्याएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले डेनमार्कको अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र ग्रिनल्याण्ड खरिद गर्ने इच्छा पुनः व्यक्त गर्दै डेनमार्क र युरोपेली सङ्घ (ईयू) माथि दबाब बढाएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले ग्रिनल्याण्डको मुद्दामा सम्झौता नभए युरोपेली सामानमा २५% सम्म भन्सार महसुल (ट्यारिफ) लगाउने धम्की दिएपछि यो विवादले खेलकुदको कूटनैतिक मर्यादा नाघेको छ।

ग्रीनल्यान्ड र अमेरिका

यसको प्रतिवादमा जर्मनी, नेदरल्याण्ड्स, बेलायत र फ्रान्सका कतिपय फुटबल पदाधिकारीहरूले विश्वकप बहिस्कार गर्ने सम्मको अनौपचारिक चेतावनी दिएका छन्। जर्मन फुटबल महासङ्घ (डीएफबि) का उच्च अधिकारीहरूले यो अवस्थालाई सन् १९८० को दशकको शीतयुद्धकालीन ओलम्पिक बहिस्कारसँग तुलना गरेका छन्। यदि युरोपेली शक्ति राष्ट्रहरू सहभागी भएनन् भने, यो विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा खल्लो र आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने जोखिममा पर्नेछ।

‘ट्राभल ब्यान’ र समावेशितामाथि प्रहार

फुटबललाई “विश्वको खेल” भनिन्छ, तर ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीति र ३९ देशमाथि लगाइएको ‘ट्राभल ब्यान‘ले यो मान्यतालाई चुनौती दिएको छ। सेनेगल, इरान, हैटी र नाइजेरिया जस्ता फुटबलमा बलियो उपस्थिति भएका राष्ट्रहरू विश्वकपका लागि छनोट भइसकेका छन्। तर, ती देशका हजारौँ समर्थकहरूले अमेरिका प्रवेशको भिसा पाउन नसक्ने प्रबल सम्भावना छ।

हैटी विश्वकपमा पुगेर इतिहास त रच्यो, तर आफ्ना प्रिय खेलाडीलाई प्रत्यक्ष देख्न पाउने समर्थकहरूको सपना भने अधुरै रहने जोखिम बढेको छ। विश्वभरका समर्थक समूहहरूले यसलाई “फुटबलमाथिको विभेद” भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ‘नो भिसा नो वर्ल्ड कप’ (‘No Visa, No World Cup) जस्ता अभियानहरू चलाइरहेका छन्। सेनेगलका फ्यान ग्रुपहरूले त आफ्ना समर्थकलाई निषेध गरिए देशको फुटबल टोलीले पनि खेल्न नहुने दबाब दिइरहेका छन्। यसले विश्वकपको ‘विश्वव्यापी’ रौनकलाई खुम्च्याएर केवल ‘पश्चिमा’हरूको उत्सवमा सीमित गर्ने खतरा बढाएको छ।

आर्थिक बोझ: आकासिएको टिकट मूल्य र ‘डायनामिक प्राइसिङ’

आर्थिक दृष्टिकोणबाट यो विश्वकप अहिलेसम्मकै महँगो र विभेदकारी देखिएको छ। फिफाले लागु गरेको ‘डायनामिक प्राइसिङ’ (माग अनुसार मूल्य बढ्ने प्रणाली) का कारण टिकटको मूल्य सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर पुगेको छ। रिपोर्टहरूका अनुसार फाइनल खेलको एउटा राम्रो सिटको टिकट मूल्य चार हजार अमेरिकी डलर  (करिब ५ लाख 9० हजार रुपैयाँ) भन्दा माथि पुगेको छ।

हैटी वा घाना जस्ता देशका औसत नागरिकको वार्षिक आम्दानीले एउटा खेलको टिकट र यात्रा खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन। यसले फुटबललाई बिस्तारै ‘एलिट’ वा धनी वर्गको र कर्पोरेट पाहुनाहरूको मात्र विलासी खेल बनाउन खोजिएको देखिन्छ। फ्यान ग्रुपहरूले यसलाई “फुटबलको कर्पोरेट अपहरण” को संज्ञा दिएका छन्।

फिफाको भूमिका: मौनता कि लाचारी ?

यति धेरै विवादहरू सतहमा आउँदा पनि फिफाका अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोको भूमिका रक्षात्मक देखिएको छ। फिफाले “फुटबल राजनीतिभन्दा माथि छ” भन्दै आए पनि व्यवहारमा उनी राष्ट्रपति ट्रम्पसँगको सम्बन्ध बिगार्न नचाहने देखिन्छन्। फिफाका उपाध्यक्ष भिक्टर मोन्टाग्लियानीले “आयोजनाको निर्णय फिफाकै हातमा हुने” बताए पनि अमेरिकी सरकारको भिसा नीति र सुरक्षा नीतिमा फिफाको कुनै नियन्त्रण छैन।पर्दा पछाडि फिफाका अधिकारीहरू युरोपेली बहिस्कारको धम्की र अर्बौँ डलरको प्रसारण अधिकार गुम्ने डरले त्रसित छन्। यदि प्रमुख युरोपेली टोलीहरू सहभागी भएनन् भने फिफाको व्यावसायिक मोडेल नै ध्वस्त हुन सक्छ। चौतर्फी दबाबपछि फिफाले १०% टिकट सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि त्यसले आम समर्थकको असन्तुष्टि शान्त पार्न सकेको छैन।

अनिश्चितताका अन्य कारणहरु

राजनीति र अर्थतन्त्र बाहेक तीन देशमा फैलिएको आयोजनाले खेलाडीहरूको स्वास्थ्य र थकानमा पार्ने असरका बारेमा पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। हजारौँ माइलको हवाई यात्रा र फरक-फरक समय क्षेत्रले खेलाडीको प्रदर्शनमा असर पुर्‍याउने विज्ञहरूको तर्क छ। साथै मेक्सिको र अमेरिकाका केही सहरहरूमा बढ्दो गर्मीले पनि खेल सञ्चालनमा चुनौती थप्ने देखिन्छ।

के फुटबलले पुनः विश्वलाई जोड्न सक्ला ?

फुटबलको सुन्दरता नै यसको एकतामा छ। तर २०२६ को विश्वकपको तयारीले एकताभन्दा बढी विभाजनको सङ्केत गरिरहेको छ। ग्रिनल्याण्ड जस्ता भू-राजनीतिक मुद्दाले खेलमैदानमा दरार ल्याउनु, समर्थकलाई रङ्गशालामा आउन प्रतिबन्ध लगाउनु र टिकटको मूल्यले सर्वसाधारणलाई पाखा लगाउनु फुटबलको मर्म विपरीत हो।

फिफा सदस्य राष्ट्रहरु

सन् २०२६ को विश्वकप केवल गोल र जितको हिसाब मात्र रहनेछैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, समावेशिता र मानवीय मूल्यको पनि कडी हुनेछ। यदि फिफा र आयोजक राष्ट्रहरूले राजनीतिक अहम् र आर्थिक लोभलाई त्यागेर फुटबलको ‘सबैका लागि’ भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गरेनन् भने यो महाकुम्भ भव्य त होला, तर यसले आफ्नो आत्मा भने गुमाउनेछ।

खेलको असल जित मैदानको स्कोर बोर्डमा मात्र होइन, रङ्गशालाको हरेक सिटमा सबै भूगोल र वर्गका समर्थकको उपस्थितिमा हुनुपर्छ। श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार