राजनीतिक दलको चुनावी प्रतिबद्धतामा जलवायु परिवर्तनका मुद्दा

काठमाडौँ । प्रमुख राजनीतिक दलले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई आफ्नो घोषणापत्रमा महत्वका साथ समावेश गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकले ठुला समस्या भोग्नु परेको तथा जनजीवन समेत प्रभावित हुन थालेपछि यसपटक विशेष रूपमै यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।

जलवायु परिवर्तन हुनुमा नेपालको भूमिका कम भए पनि प्रभावका हिसाबले जोखिमयुक्त देशका रूपमा रहेको, हिमाली क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा समस्या देखिन थालेकाले पनि राजनीतिक दलले यस विषयलाई नीतिगत रूपमा प्राथमिकतामा राखेका हुन् । नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रस्ट रूपमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् । अन्य राजनीतिक दलले पनि यस विषयलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेर यो विषय साझा हो भन्नेमा स्पष्ट पारेका छन् ।

हिमालमा हिउँ छैन । अत्यधिक वर्षा, न्यून वर्षा अनि बेमौसममा पर्ने पानीका कारण हरेक वर्ष नेपालले ठुलो समस्या र जटिलता भोग्दै आएको छ । ग्रामीण बस्तीमा पानीको मुहान सुक्दै गएको छ । पिउने पानीको खोजीमा मानिस भौतारिनुपर्ने अवस्था छ । स्वच्छ पिउने पानी संविधान प्रदत्त मौलिक हक भित्र पर्ने भए पनि स्रोतको अभावमा आम नागरिकले हैरानी भोग्नु परेको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले जैविक विविधतामा आधारित प्राङ्गारिक, वातावरणमैत्री, र जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उत्पादन वृद्धिसहित देशलाई प्राङ्गारिक मुलुक घोषणा गर्ने नेकपाको संकल्प रहेको छ । हानिकारक रासायनिक विषादी नियन्त्रण गरी जैविक विविधता र रैथाने बाली संरक्षण गर्ने नीति नेकपाको छ । जनस्वास्थ्य र जैविक सुरक्षाका आधारमा ‘जिएमओ’ बाली प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यक्रमलाई नेकपाले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ । यो जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो ।

नेकपाले हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ । उद्योग, व्यवसाय, कार्यालय तथा प्रतिष्ठानले वातावरणमैत्री विधिहरु अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । कार्बन मूल्य निर्धारणका लागि नीति निर्माण गरी कार्बन व्यापारका लागि स्पष्ट कानुनी र संस्थागत आधार तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ । नयाँ बन्ने नीतिले कार्बन उत्सर्जन घटाउने परियोजनालाई प्रोत्साहन दिई कार्बन क्रेडिटको उत्पादन, खरिद बिक्री र नियमनको व्यवस्था गर्ने विषयलाई नेकपाले आफ्नो वाचा पत्रमा समावेश गरेको छ ।

नेपालले सन् २०४५ सम्म ‘नेट जिरो इमिसन’को लक्ष्य हासिल गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिएको सन्दर्भमा नेकपाले कार्बन उत्सर्जन कम गर्दै जाने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । हरित गृह ग्यास उत्सर्जनका कारण पृथ्वीमा बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनले जनताको जीवनमा पर्ने जोखिम कम गर्न अनुकूलन र न्यूनीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

पृथ्वीको बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी जलवायु संकटले हिमाली देशहरूमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे विश्वव्यापी रूपमा ध्यानाकर्षण गर्दै नेपालको नेतृत्वमा सरोकारवाला मुलकको सञ्जाल निर्माण गर्न पहल गर्ने योजना नेकपाले अगाडि सारेको छ ।

हिमाल बचाऔँ अभियान सञ्चालन गर्ने, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बद्ध विश्व सम्झौताहरुद्वारा स्थापित हरित जलवायु कोष, नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषजस्ता वित्तीय कोषको रकम तथा अन्य अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्नका लागि विशेष कूटनीतिक साथै प्राविधिक पहल गर्ने नेकपाको योजना छ । विपद्को सम्भाव्य जोखिममा रहेका स्थानमा विपद् न्यूनीकरण पूर्वाधार निर्माण गर्ने, पूर्व तयारी संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषय हालसम्मकै नयाँ कार्यक्रमको रूपमा नेकपाले लिपिबद्ध गरेको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् प्रभावित बाढी पहिरो, भूकम्पजस्ता विपदबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत, पुनः स्थापना र दीर्घकालीन जीविकोपार्जन योजना लागू गर्ने, विकासका योजना निर्माण गर्दा विपदजन्य जोखिम र त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने नीति अवलम्बन गर्ने नेकपाको प्रतिवद्धतापत्रमा समावेश छ ।

ऊर्जा, यातायात, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्दै सन २०४५ सम्म नेटजिरो उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसअघि नै जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६) मा सहभागिता जनाउँदै नेपालले सन २०४५ सम्म नेटजिरो कार्बन उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने घोषणा गरेको थिए । सोहीअनुरूप राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) र अनुकूलन योजना तयार भएका थिए । घोषित प्रतिबद्धतालाई ठोस परिणाममा बदल्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत, प्रविधि, संस्थागत क्षमता र स्पष्ट कार्ययोजनाको सुनिश्चितताका लागि कांग्रेस विभिन्न संकल्प गरेको छ ।

यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा पनि ऊर्जा, यातायात, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्दै सन २०४५ सम्म नेटजिरो उत्सर्जन राष्ट्र बन्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

औद्योगिक तथा घरायसी क्षेत्रमा प्रयोग हुने ऊर्जालाई वातावरणमैत्री बनाउन स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको अनुपातमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य प्रतिज्ञा पत्रमा राखिएको छ । वातावरण तथा वन संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन कटौती, हरित अर्थतन्त्र र विपद्को पूर्वतयारीमार्फत बढ्दो प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्ले जनस्वास्थ्य र जनजीविकामा पारेको गम्भीर संकटलाई न्यूनीकरण गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने मौलिक हकलाई व्यवहारमा उतार्दै हावा, पानी, भूमि र खाद्य प्रणालीका लागि कडा राष्ट्रिय वातावरणीय मापदण्ड लागू गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ । त्यसै गरी कांग्रेसले विकास तथा वातावरण सन्तुलनसहित हरित विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

पूर्वाधार, सहरी विकास, उद्योग र सार्वजनिक सेवामा न्यून कार्बन र वातावरणमैत्री प्रविधिको अनिवार्य प्रयोग गर्दै विकास र वातावरणबिच सन्तुलन कायम गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । कांग्रेसले मुलुकको कूल वन क्षेत्र कम्तीमा ४६ प्रतिशत कायम राख्दै वन, जैविक विविधता, भू तथा जलाधार, सिमसार, ताल र पोखरी र प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्ने जनाएको छ ।

ग्रीन क्लाइमेट फण्ड, लस एण्ड ड्यामेज फण्ड, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त हुने जलवायु वित्तलाई आगामी दिनमा रणनीतिक, परिणाममुखी र समन्वित रूपमा परिचालन गर्ने सो दलको भनाइ छ । यसैगरी कांग्रेसले निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक जलवायु वित्तका स्रोत पहिचान, प्राप्ति र प्रभावकारी उपयोग गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने जनाएको छ ।

जलवायु न्यायका लागि महिला, आदिवासी, सीमान्तकृत समुदायलाई केन्द्रमा राखी अनुकूलन कार्यक्रम, बिमा, रोजगारी र प्रत्यक्ष सहायताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले जलविद्युत्, सौर्य, ग्रीन हाइड्रोजन समेतको नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरणका आयोजनाहरू सम्पन्न गरी ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुका साथै नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हबको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्युत् उत्पादन र प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

एमालेले जलवायु अनुकूलनको क्षेत्रमा उपलब्ध जलवायु वित्तको निश्चित प्रतिशत रकम पानीका मुहान संरक्षण गर्नेजस्ता जलवायु उत्थानशील कार्यक्रमहरूमा परिचालन गरी खानेपानीको आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।

जैविक विविधता, बस्ती विस्तार र मानव क्रियाकलापसँग सन्तुलन सुनिश्चित गर्ने, पानीको स्रोत, माटोको उर्वरता, खाद्य उत्पादन, स्थानीय जलवायु, वन जंगलजस्ता इकोसिस्टम सेवाहरूको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम एमालेको छ । यस्तै, पानीको मुहान, ताल नदी, सीमसार क्षेत्रलगायत जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने विषयलाई एमालेले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा लचिलोपनलाई विकास योजना, पूर्वाधार डिजाइन र बजेट प्रक्रियासँग जोड्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । राष्ट्रिय जलवायु वित्त रणनीति स्वीकृत गरी विश्वव्यापी जलवायु कोषहरूबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अनुदान प्राप्त गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पैरवी गर्ने सो दलको योजना छ ।

हिमाल र पर्यावरण जोगाउन जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको रूपमा सशक्त ढंगले उठाउने, नेपाललाई पीडित राष्ट्रको पहिचानबाट माथि उठाउने सो पार्टीले आफ्नो वाचा पत्रमा समावेश गरेको छ ।

जलवायु कूटनीति मार्गचित्र स्वीकृत गरी गरी आगामी जलवायु सम्मेलनहरूमा नेपालको एजेन्डा र मागहरूलाई उच्चस्तरीय र प्राविधिक रूपमा सशक्त बनाउने कार्यक्रम सो दलको छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टीलगायतले पनि जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् ।