के नयाँ बङ्गलादेशको सुरुवात होला ?
सन् २०२४ अगस्तमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको बहिर्गमनपछिको पहिलो निर्वाचनमा मतदान गर्न बङ्गलादेशीहरू फेब्रुअरी १२ मा उत्साहका साथ सहभागी भए। सो दिन मतदाताहरूले संसद् मात्र छान्दै थिएनन्, एक व्यापक संवैधानिक सुधारलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय पनि गर्दै थिए।
चुनावमा प्रतिबन्ध लगाइएको शेख हसिनाको बङ्गलादेश अवामी लिग र बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी देशका दुई प्रमुख दल हुन्। बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी पचास प्रतिशतभन्दा केही कम मत र तीन सय प्रत्यक्ष निर्वाचित सिटमध्ये २०९ सिट जितेर सबैभन्दा ठुलो विजेताको रूपमा उभिएको छ (बाँकी सिटहरू महिलाका लागि समानुपातिक रूपमा आरक्षित छन्)। बङ्गलादेश जमात-ए-इस्लामी ३१.८ प्रतिशत मत र ६८ सिटका साथ र सोको चुनावी सहयोगी नेसनल सिटिजन पार्टी (२०२४ को जनविद्रोहबाट उदय भएको नयाँ दल) ३ प्रतिशत मत र ६ सिटका साथ संसदीय विपक्षीको रूपमा उदाएका छन्।
यसैबिच संवैधानिक सुधार सम्बन्धी जनमत सङ्ग्रह पनि ६८.६ प्रतिशत मतका साथ निर्णायक रूपमा पारित भयो। तीन वटै दलहरू संवैधानिक सुधारप्रति व्यापक रूपमा प्रतिबद्ध देखिएका छन्। चुनावपछिका प्रारम्भिक सङ्केतहरू, जस्तै बीएनपी अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले जमात नेता शफिकुर रहमान र एनसीपी नेता नाहिद इस्लामको निवासमा गरेको भ्रमणले सरकार र प्रतिपक्ष बिच राजनीतिक सुधारको संवादलाई कायम राख्ने इच्छा झल्काउँछ।
यद्यपि यो ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ कि चुनावमा झन्डै १० मध्ये एक मत बदर भएको थियो, जुन तुलनात्मक रूपमा असामान्य रूपमा उच्च सङ्ख्या हो। उदाहरणका लागि आयरल्यान्डमा राष्ट्रिय चुनावमा बदर मत सामान्यतया एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुन्छ। जनमत सङ्ग्रहको प्रक्रियासँग मतदाताको अपरिचिततालाई स्वीकार गर्दा पनि यीमध्ये केही मतहरू असन्तुष्टिको रूपमा खसालिएको हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ।
यो विसङ्गतिले संवैधानिक अनुमोदनको संक्षिप्त संरचनालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ, जहाँ मतदाताहरूलाई दर्जनौँ संस्थागत सुधारहरूलाई एउटै एकीकृत छनोटमार्फत अनुमोदन गर्न भनिएको थियो। जहाँ संस्थागत संरचनाले विस्तृत सहमतिको अवसरलाई बन्द गरिदिन्छ, त्यहाँ असन्तुष्टि हराउँदैन। यो उपलब्ध ठाउँहरूमा सर्छ, जसमा बदर मत पनि एक हो। त्यसैले जनमत सङ्ग्रहको कानुनी जनादेश बलियो हुन सक्छ तर यसको भावनात्मक बनावट कुल मत गणनाले देखाएको भन्दा बढी खण्डित छ।
पूर्ण समावेशीकरण बिनाको अधिकार
यदि जनादेश कानुनी रूपमा बलियो देखिन्छ भने त्यो अधिकारको व्यापकतालाई कुन राजनीतिक क्षेत्रमा उत्पादन गरिएको हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। अवामी लिगले सन् २००८ को संसदीय निर्वाचनमा ४८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो, जसलाई जुलाईको जनविद्रोह अघिको अन्तिम व्यापक रूपमा स्वीकार गरिएको राष्ट्रिय निर्वाचन मानिन्छ। २००९ देखि २०२४ सम्मको सत्ता र त्यस समयमा अवामी लिगको विवादास्पद भूमिकाले यसको सार्वजनिक प्रतिष्ठामा ठुलो गिरावट ल्यायो।सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा गरिएको राष्ट्रिय सर्वेक्षणले अवामी लिगको समर्थन लगभग १९ प्रतिशतमा गिरेको देखाएको थियो।
त्यसैले सन् २०२६ को चुनावी प्रक्रियाबाट यस पार्टीको बहिष्करणले कुनै ठुलो बहुमतको विस्थापन नभई एक ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण तर चुनावी रूपमा कमजोर भएको समूहको संस्थागत अनुपस्थितिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। पार्टी नेतृत्वले “डुङ्गा छैन, भोट छैन” (डुङ्गा अवामी लिगको चुनावी चिन्ह हो) भन्ने नाराका साथ बहिष्कारको आह्वान गरेको थियो । यदि पार्टीले औपचारिक बहिष्कार नगरेको भए यसका समर्थकहरूको ठुलो हिस्साले जनमत सङ्ग्रहमा भाग लिन सक्थे र ‘हो’ र ‘होइन’ बिचको मतान्तर कम हुन सक्थ्यो।
यसैबिच अवामी लिगको लामो समयदेखिको सहयोगी जातीय पार्टी (जापा) ले संसदीय चुनावमा एक प्रतिशतभन्दा कम मत पायो र कुनै सिट जित्न सकेन। जापाले जनमत सङ्ग्रहको विरुद्धमा सक्रिय प्रचार गरेको थियो।
सुधारको जनादेश सञ्चालन
यदि जनमत सङ्ग्रहले सुधारको अधिकार दियो भने संसदीय निर्वाचनले त्यसलाई कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने तय गर्यो। जुलाई राष्ट्रिय बडापत्र कार्यान्वयन गर्ने आदेशले भर्खरै निर्वाचित संसद् सदस्यहरू सम्मिलित एक संवैधानिक सुधार परिषद् स्थापना गरेको छ। यस परिषद्का सदस्यहरूले संसद र संविधान मस्यौदाकार गरी दुई वटा भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।
यस साझा संस्थागत जनादेश भित्र पनि प्रारम्भिक कार्यविधिगत असहमतिहरू देखिएका छन्। यस हप्ता नयाँ संसद् र संवैधानिक सुधार परिषद्ले शपथ लिँदा बीएनपीका निर्वाचित सांसदहरूले संसद्को शपथ लिए तर संवैधानिक अनुक्रमको चिन्ता व्यक्त गर्दै सुधार परिषद्को शपथ लिएनन्। यसले सुधारको कार्यान्वयन आफैँमा एक कानुनी व्याख्या र राजनीतिक वार्ताको विषय बन्न सक्छ भन्ने देखाउँछ।
अन्ततः सबै तीन दलहरू महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा सहमत छन्। प्रत्येकले चुनावी विश्वसनीयता पुनः स्थापना गर्ने, कार्यकारी अधिकारलाई पुनः सन्तुलित गर्ने र न्यायिक निरीक्षणलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले मुख्य संरचनात्मक सुधारहरूलाई समर्थन गरेका छन्। विगत १५ वर्षको हसिना शासनबाट पाठ सिक्दै एकदलीय चुनावी प्रभुत्व रोक्न डिजाइन गरिएका सुरक्षा उपायहरू संस्थागत गर्ने कुरामा पनि व्यापक सहमति छ।
तर जहाँ सुधारको उद्देश्यमा समानता छ त्यहाँ संस्थागत डिजाइनमा भिन्नता छ। उदाहरणका लागि माथिल्लो सदनको प्रतिनिधित्वको सूत्रमा असहमति हुन सक्छ।
अधिकारबाट संसदीय कार्यान्वयनसम्म
बङ्गलादेशको राजनीतिक सङ्क्रमण अब अधिकारबाट कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। संवैधानिक सुधार परिषद्ले यस रूपान्तरणकाे क्षेत्रको रूपमा काम गर्नेछ। बीएनपीको संसदीय प्रभुत्वले यसलाई एजेन्डा तय गर्ने निर्णायक क्षमता दिन्छ तर परिषद्को संरचनाले जमात र एनसीपीलाई पनि वार्तामा समावेश गराउँछ।
अवामी लिगको अनुपस्थितिले एक फरक प्रकारको अनिश्चितता पैदा गर्दछ। यसको बहिष्करणले संस्थागत संसदीय असहमतिलाई कम गर्छ नै, तर संस्था बाहिरको असन्तुष्टिको भण्डारलाई बढाउँछ। संवैधानिक विरोध नागरिक समाजको परिचालन, कानुनी चुनौती वा भविष्यका चुनावी अभियानहरूमा सर्न सक्छ। यो असन्तुष्टि कत्तिको अस्थिर हुन्छ भन्ने कुरा सुधारका परिणामहरू कत्तिको समावेशी रूपमा लागू हुन्छन् भन्नेमा भर पर्छ।
अगाडिको बाटो असहमति रहित हुने सम्भावना छैन तर विस्फोटक हुने सम्भावना पनि कम नै छ। बङ्गलादेशको सुधारको मार्ग अस्तित्वगत संवैधानिक सङ्कटको सट्टा संस्थागत वार्तामार्फत अगाडि बढ्ने देखिन्छ।
जनमत सङ्ग्रहले अधिकार दियो। चुनावले संसदहरू दियो। अब जे हुन्छ त्यसले यसको स्थायित्व निर्धारण गर्नेछ। यदि सुधारका पात्रहरूले संरचनात्मक अभिसरणलाई विश्वसनीय संस्थागत डिजाइनमा अनुवाद गर्न सके र प्रक्रियागत समावेशीकरण मार्फत असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न सके भने बङ्गलादेशको लोकतान्त्रिक पुनर्निर्माण छिटो सुदृढ हुन सक्छ।
काजी ए. एस. एम. नुरुल हुडा ढाका विश्वविद्यालयमा दर्शनशास्त्रका सह-प्राध्यापक हुनुहुन्छ।
श्रोत: जर्नल अफ डेमोक्रेसी
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सन् २०२४ अगस्तमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको बहिर्गमनपछिको पहिलो निर्वाचनमा मतदान गर्न बङ्गलादेशीहरू फेब्रुअरी १२ मा उत्साहका साथ सहभागी भए। सो दिन मतदाताहरूले संसद् मात्र छान्दै थिएनन्, एक व्यापक संवैधानिक सुधारलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय पनि गर्दै थिए।
चुनावमा प्रतिबन्ध लगाइएको शेख हसिनाको बङ्गलादेश अवामी लिग र बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी देशका दुई प्रमुख दल हुन्। बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी पचास प्रतिशतभन्दा केही कम मत र तीन सय प्रत्यक्ष निर्वाचित सिटमध्ये २०९ सिट जितेर सबैभन्दा ठुलो विजेताको रूपमा उभिएको छ (बाँकी सिटहरू महिलाका लागि समानुपातिक रूपमा आरक्षित छन्)। बङ्गलादेश जमात-ए-इस्लामी ३१.८ प्रतिशत मत र ६८ सिटका साथ र सोको चुनावी सहयोगी नेसनल सिटिजन पार्टी (२०२४ को जनविद्रोहबाट उदय भएको नयाँ दल) ३ प्रतिशत मत र ६ सिटका साथ संसदीय विपक्षीको रूपमा उदाएका छन्।
यसैबिच संवैधानिक सुधार सम्बन्धी जनमत सङ्ग्रह पनि ६८.६ प्रतिशत मतका साथ निर्णायक रूपमा पारित भयो। तीन वटै दलहरू संवैधानिक सुधारप्रति व्यापक रूपमा प्रतिबद्ध देखिएका छन्। चुनावपछिका प्रारम्भिक सङ्केतहरू, जस्तै बीएनपी अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले जमात नेता शफिकुर रहमान र एनसीपी नेता नाहिद इस्लामको निवासमा गरेको भ्रमणले सरकार र प्रतिपक्ष बिच राजनीतिक सुधारको संवादलाई कायम राख्ने इच्छा झल्काउँछ।
यद्यपि यो ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ कि चुनावमा झन्डै १० मध्ये एक मत बदर भएको थियो, जुन तुलनात्मक रूपमा असामान्य रूपमा उच्च सङ्ख्या हो। उदाहरणका लागि आयरल्यान्डमा राष्ट्रिय चुनावमा बदर मत सामान्यतया एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुन्छ। जनमत सङ्ग्रहको प्रक्रियासँग मतदाताको अपरिचिततालाई स्वीकार गर्दा पनि यीमध्ये केही मतहरू असन्तुष्टिको रूपमा खसालिएको हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ।
यो विसङ्गतिले संवैधानिक अनुमोदनको संक्षिप्त संरचनालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ, जहाँ मतदाताहरूलाई दर्जनौँ संस्थागत सुधारहरूलाई एउटै एकीकृत छनोटमार्फत अनुमोदन गर्न भनिएको थियो। जहाँ संस्थागत संरचनाले विस्तृत सहमतिको अवसरलाई बन्द गरिदिन्छ, त्यहाँ असन्तुष्टि हराउँदैन। यो उपलब्ध ठाउँहरूमा सर्छ, जसमा बदर मत पनि एक हो। त्यसैले जनमत सङ्ग्रहको कानुनी जनादेश बलियो हुन सक्छ तर यसको भावनात्मक बनावट कुल मत गणनाले देखाएको भन्दा बढी खण्डित छ।
पूर्ण समावेशीकरण बिनाको अधिकार
यदि जनादेश कानुनी रूपमा बलियो देखिन्छ भने त्यो अधिकारको व्यापकतालाई कुन राजनीतिक क्षेत्रमा उत्पादन गरिएको हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। अवामी लिगले सन् २००८ को संसदीय निर्वाचनमा ४८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो, जसलाई जुलाईको जनविद्रोह अघिको अन्तिम व्यापक रूपमा स्वीकार गरिएको राष्ट्रिय निर्वाचन मानिन्छ। २००९ देखि २०२४ सम्मको सत्ता र त्यस समयमा अवामी लिगको विवादास्पद भूमिकाले यसको सार्वजनिक प्रतिष्ठामा ठुलो गिरावट ल्यायो।सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा गरिएको राष्ट्रिय सर्वेक्षणले अवामी लिगको समर्थन लगभग १९ प्रतिशतमा गिरेको देखाएको थियो।
त्यसैले सन् २०२६ को चुनावी प्रक्रियाबाट यस पार्टीको बहिष्करणले कुनै ठुलो बहुमतको विस्थापन नभई एक ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण तर चुनावी रूपमा कमजोर भएको समूहको संस्थागत अनुपस्थितिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। पार्टी नेतृत्वले “डुङ्गा छैन, भोट छैन” (डुङ्गा अवामी लिगको चुनावी चिन्ह हो) भन्ने नाराका साथ बहिष्कारको आह्वान गरेको थियो । यदि पार्टीले औपचारिक बहिष्कार नगरेको भए यसका समर्थकहरूको ठुलो हिस्साले जनमत सङ्ग्रहमा भाग लिन सक्थे र ‘हो’ र ‘होइन’ बिचको मतान्तर कम हुन सक्थ्यो।
यसैबिच अवामी लिगको लामो समयदेखिको सहयोगी जातीय पार्टी (जापा) ले संसदीय चुनावमा एक प्रतिशतभन्दा कम मत पायो र कुनै सिट जित्न सकेन। जापाले जनमत सङ्ग्रहको विरुद्धमा सक्रिय प्रचार गरेको थियो।
सुधारको जनादेश सञ्चालन
यदि जनमत सङ्ग्रहले सुधारको अधिकार दियो भने संसदीय निर्वाचनले त्यसलाई कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने तय गर्यो। जुलाई राष्ट्रिय बडापत्र कार्यान्वयन गर्ने आदेशले भर्खरै निर्वाचित संसद् सदस्यहरू सम्मिलित एक संवैधानिक सुधार परिषद् स्थापना गरेको छ। यस परिषद्का सदस्यहरूले संसद र संविधान मस्यौदाकार गरी दुई वटा भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।
यस साझा संस्थागत जनादेश भित्र पनि प्रारम्भिक कार्यविधिगत असहमतिहरू देखिएका छन्। यस हप्ता नयाँ संसद् र संवैधानिक सुधार परिषद्ले शपथ लिँदा बीएनपीका निर्वाचित सांसदहरूले संसद्को शपथ लिए तर संवैधानिक अनुक्रमको चिन्ता व्यक्त गर्दै सुधार परिषद्को शपथ लिएनन्। यसले सुधारको कार्यान्वयन आफैँमा एक कानुनी व्याख्या र राजनीतिक वार्ताको विषय बन्न सक्छ भन्ने देखाउँछ।
अन्ततः सबै तीन दलहरू महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा सहमत छन्। प्रत्येकले चुनावी विश्वसनीयता पुनः स्थापना गर्ने, कार्यकारी अधिकारलाई पुनः सन्तुलित गर्ने र न्यायिक निरीक्षणलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले मुख्य संरचनात्मक सुधारहरूलाई समर्थन गरेका छन्। विगत १५ वर्षको हसिना शासनबाट पाठ सिक्दै एकदलीय चुनावी प्रभुत्व रोक्न डिजाइन गरिएका सुरक्षा उपायहरू संस्थागत गर्ने कुरामा पनि व्यापक सहमति छ।
तर जहाँ सुधारको उद्देश्यमा समानता छ त्यहाँ संस्थागत डिजाइनमा भिन्नता छ। उदाहरणका लागि माथिल्लो सदनको प्रतिनिधित्वको सूत्रमा असहमति हुन सक्छ।
अधिकारबाट संसदीय कार्यान्वयनसम्म
बङ्गलादेशको राजनीतिक सङ्क्रमण अब अधिकारबाट कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। संवैधानिक सुधार परिषद्ले यस रूपान्तरणकाे क्षेत्रको रूपमा काम गर्नेछ। बीएनपीको संसदीय प्रभुत्वले यसलाई एजेन्डा तय गर्ने निर्णायक क्षमता दिन्छ तर परिषद्को संरचनाले जमात र एनसीपीलाई पनि वार्तामा समावेश गराउँछ।
अवामी लिगको अनुपस्थितिले एक फरक प्रकारको अनिश्चितता पैदा गर्दछ। यसको बहिष्करणले संस्थागत संसदीय असहमतिलाई कम गर्छ नै, तर संस्था बाहिरको असन्तुष्टिको भण्डारलाई बढाउँछ। संवैधानिक विरोध नागरिक समाजको परिचालन, कानुनी चुनौती वा भविष्यका चुनावी अभियानहरूमा सर्न सक्छ। यो असन्तुष्टि कत्तिको अस्थिर हुन्छ भन्ने कुरा सुधारका परिणामहरू कत्तिको समावेशी रूपमा लागू हुन्छन् भन्नेमा भर पर्छ।
अगाडिको बाटो असहमति रहित हुने सम्भावना छैन तर विस्फोटक हुने सम्भावना पनि कम नै छ। बङ्गलादेशको सुधारको मार्ग अस्तित्वगत संवैधानिक सङ्कटको सट्टा संस्थागत वार्तामार्फत अगाडि बढ्ने देखिन्छ।
जनमत सङ्ग्रहले अधिकार दियो। चुनावले संसदहरू दियो। अब जे हुन्छ त्यसले यसको स्थायित्व निर्धारण गर्नेछ। यदि सुधारका पात्रहरूले संरचनात्मक अभिसरणलाई विश्वसनीय संस्थागत डिजाइनमा अनुवाद गर्न सके र प्रक्रियागत समावेशीकरण मार्फत असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न सके भने बङ्गलादेशको लोकतान्त्रिक पुनर्निर्माण छिटो सुदृढ हुन सक्छ।
काजी ए. एस. एम. नुरुल हुडा ढाका विश्वविद्यालयमा दर्शनशास्त्रका सह-प्राध्यापक हुनुहुन्छ।
श्रोत: जर्नल अफ डेमोक्रेसी
प्रतिक्रिया