चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ को संसोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजीकर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ को संसोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बाँणिज्य बैंक, बिकास बैंक, फाईनान्स र पुर्वाधार बिकास बैंक समेतको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले चालू पुँजीकर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ (दोस्रो संशोधन सहित) मा संशोधन÷परिमार्जन थप गरी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

यो निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पुँजी कर्जाको आवस्यकताको लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्दछ । यस्तो आवधिक कर्जाको भुक्तानी अवधि आफ्नो चालू पुँजी कर्जा नीति बमोजिम निर्धारण गर्नुपर्दछ । यसअघि प्रवाह भएको स्थायी चालु पुँजी कर्जाको आवस्यकताको आवधिक प्रकृतिको कर्जा ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा एकपटकका लागि मात्र पुनरतालिकिकरण गर्न सकिनेछ । यसरी गरिएकोकर्जा पुनरतालिकिकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनरतालिकिकरण भएको मानिने छैन, परिपत्रमा भनिएको छ । यसअघि कायम रहेको बिद्यमान व्यवस्था अन्र्तगत भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पुँजीको आवस्यकताको लागि तीन देखि १० बर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्र्रवाह गर्नुपर्नै व्यवस्था रहेको थियो ।

संसोधित व्यवस्था अनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकता विश्लेषण गर्दा दुई करोड रुपैंयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा चार करोड रुपैंयाँसम्म) चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा समेत स्थायी चालु पुँजीको आवस्यकता पहिचान भएमा बुँदा नं.३.२ (क) को सीमाको अधिनमा तलमाथि हुन सक्ने (फल्क्चेटिङ) चालु पुँजी कर्जाको आवस्यकताको लागि एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जा तथा स्थायी चालु पुँजी कर्जाको आवस्यकताको लागि आवधिक प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछन् । यसैगरी चालू पुँजी कर्जाका बिभिन्न खाताहरुमध्ये क्यास क्रेडिट कर्जा खातामाआर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार ७ दिन कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने पनि संसोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । यसअघि भने चालू पुँजी कर्जाका बिभिन्न खाताहरुमध्येक्यास क्रेडिट कर्जा खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार सात दिन कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।