उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आगामी मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंक समक्ष सुझाव पेस

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेस गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेस गरेको हो ।

महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव तयार पार्दा महासंघका सदस्यहरुको र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण (नेट) २०३० लाई आधार बनाएको छ । महासंघले आगामी मौद्रिक नीतिले चालु बर्षको नीतिमा कोभिड १९ पुनरोत्थानका लागि लिएको नीतिको निरन्तरतासंगै साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना कर्जा एवं डिजिटल बैंकिगको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

“साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुनःकर्जाले निक्कै राहत दिएको छ’, अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘यसपटक अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।” महासंघले परियोजना कर्जाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिरहेको र छिटै नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गरिने जानकारी पनि उनले दिए ।

छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले महासंघबाट प्रस्तुत सुझाव यथार्थपरक र आवश्यक भएको बताए । सुझाव यथार्थपरक छन्, उनले भने –यसमा अध्ययन गरि के कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ हामी थप छलफल गर्छौ । व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तलब बाहेक अन्य कामका लागि पनि सुविधा होस भन्ने माग निजी क्षेत्रको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि सामान्य परिमार्जन आवश्यक छ ।

महासंघद्वारा पेस गरिएको सुझावमा भनिएको छ– गत वर्ष मौद्रिक नीतिका प्रावधानसंगै बजारमा रहेको अत्यधिक तरलताका कारण विशेषगरी चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थतन्त्रका लागि निक्कै राम्रो रह्यो । तर यसपटक तरलतामा चाप पर्ने देखिएको छ । त्यसैले यस आवको मौद्रिक नीति बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेमार्फत बढि केन्द्रित हुनुपर्छ । उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी एकल अंकमा ब्याजदर कायम गर्ने प्रयास नीतिले गर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक गतिविधि बढदा विदेशी विनिमय संचिति र भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने चापको अवस्थालाई पनि मिहीन रुपमा मौद्रिक नीतिले केलाउनुपर्नेछ । सरकारले तदारुकताका साथ खोप वितरण गर्न सक्यो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आंकलन छ । दुई वर्षको न्युन वृद्धिपछि आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेट २०३० को छ । नेट २०३० ले आगामी १० वर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

कोभिड पछिको पुनरूत्थान सहित १० प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र नेट २०३० मा समेटिएका छन् । जसमा हामीले सजिलै कार्यान्वयन गर्न सक्ने १०० वटा कार्ययोजना (इनिसिएटिभ्स) छन् । सय मध्ये ४० इनिसिएटिभ्सको कार्यान्वयन शुरु भएको छ । परियोजना धितो कर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केहि समयमा नै हामी उक्त अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रतिवद्धता महासंघले राष्ट्र बैंक समक्ष जनाएको छ ।