‘सैलुन बन्द गरेर मात्रै कोरोना नियन्त्रण हुन्छ त ?’

निषेधाज्ञाका कारण ५ लाख नाई व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा

काठमाडौं । लामो समयदेखिको निषेधाज्ञाका कारण सैलुन व्यवसायी प्रभावित भएका छन् । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै जारी गरेको गत वर्षको लकडाउन र त्यसपछिका निषेधाज्ञा तथा यस वर्षको निषेधाज्ञाले सैलुन व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

हाल कोरोना संक्रमणदर कम हुँदै गएको भन्दै निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै आवश्यकताअनुसार सम्पूर्ण क्षेत्र सञ्‍चालनमा आएका छन् । तर अत्यावश्यक बाहेकका धेरै मानिसको भिड हुने र प्रत्यक्ष रुपमा एक-अर्कासँग सम्पर्क हुने क्षेत्रलाई अझै पनि सरकारले सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, स्विमिङ पुल, जिमखाना, सैलुन, ब्युटी पार्लरलगायत क्षेत्रलाई सञ्चालनमा लगाइएको प्रतिबन्ध कायमै रहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानमा अहिले पनि निषेधाज्ञा जारी छ । यद्यपि, अहिले निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्दै लगिएको छ । दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण फैलिएपछि वैशाख पहिलो सातादेखि मुलुकका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा भने वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी छ । बैंकबाट लाखौंको ऋण लिएर सञ्‍चालनमा ल्याएका सैलुन व्यवसाय लामो समयसम्मका निषेधाज्ञाका कारण कोठाको भाडासम्म तिर्न नसकेर या विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको नेपाल नाई ट्रेड युनियनका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले बताए ।

माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी
सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै सबै व्यवसाय खोल्न दिए पनि सैलुन खोल्न नदिएको भन्दै व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । लामो समयसम्मको निषेधाज्ञाले व्यवासय ठप्प भएर पसल भाडा, बैंकको ऋण तिर्न नसकेर समस्यामा परे पनि सरकारले आफूलाई कुनै राहत उपलब्ध नगराएको युनियनका अध्यक्ष ठाकुरले गुनासो गरे । सरकारले न राहत उपलब्ध गराउने न त आफूहरूलाई व्यवसाय नै खोल्न दिएको भन्दै अब पनि आफूहरूलाई बेवास्ता गरिए आन्दोलनमा उत्रिने व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा भोलि (मंगलबार) आफूहरूका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउने र माग पूरा नभए आन्दोलनको विकल्प नरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘के गर्ने अरु उपाय छैन । खचाखच मान्छे भरिने बसहरू त सरकारले खोलिदिएको छ,’ अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘होटेलहरूमा पूरै भिड छ, त्यसले कोरोना सर्दैन ? अनि हाम्रो सैलुन व्यवसायहरू मात्रै बन्द गरेर कोरोना नियन्त्रण हुन्छ त ?’

बढी भिडभाड हुने होटेल, सार्वजनिक सवारीसाधनलगायत व्यवसाय खोल्न दिए पनि सैलुन व्यवसाय खोल्न नदिएर राज्यले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको बताएका छन् । गत वर्ष पनि लकडाउन अवधिभरको पसल भाडा मिनाहा गर्ने, बैंकको ब्याजमा छुट दिने भनिए पनि सरकारबाट कुनै राहत आफूहरूले नपाएको अध्यक्ष ठाकुरले बताए । गत वर्ष पनि नाई ट्रेड युनियनले देशभरिका सबै सैलुन र पार्लर खोल्न दिनुपर्ने, लकडाउन अवधिभर नाई श्रमिकको पसल भाडा र कोठा भाडा पूर्ण रुपमा मिनाहा गर्नुपर्ने, नाई श्रमिकलाई नि:शुल्क पीपीई सेट वितरण गर्नुपर्ने, लकडाउन अवधिभर मासिक २५ हजारका दरले राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने र बैंकको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए ।

५ लाख नाई व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था
लामो समयसम्मको निषेधाज्ञाका कारण करिब ५ लाख नाई व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । भने तिनमा आश्रित धेरै परिवारलाई दैनिक गुजारा चलाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ । पहिलो लहरको कोरोना संक्रमण फैलिएर गरिएको गत वर्षको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण केही व्यवसायी सदाका लागि विस्थापित भइसकेको र अझै राज्यले बिनाकुनै राहत सैलुन व्यवसाय खोल्न नदिए धेरै व्यवसायी सदाका लागि विस्थापित हुने अवस्था पुग्ने नेपाल नाई ट्रेड युनियनका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुर बताउँछन् ।

अन्य व्यवसाय जस्तै एउटा कुनै निश्चित मापदण्ड बनाएर नाई व्यवसायलाई पनि सरकारले खोल्न दिनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । अनिवार्य जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गरी जस्तै- पीपीई, स्यानिटाइजर र एकचोटिमा एक-दुई जनालाई मात्रै राखेर सेवा दिने गरी सैलुन व्यवसाय खोल्न दिनुपर्ने उनले बताए । साथै नाई व्यवसायीहरूलाई पनि कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । अहिले पनि धेरैजसो व्यवसायी कोरोना संक्रिमित भएको हुँदा जोखिम कम गर्न नाई व्यवसायीलाई पनि खोपको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको माग छ ।