‘प्रधानमन्त्रीज्यू अब भन्नुस् पूर्वप्रमको खर्च बेहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो ?’

काठमाडौं । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने घोषणा गरेपछि त्यसका सम्बन्धमा सामाजिक सन्जालमा तीव्र प्रतिक्रिया देखापर्‍यो । खनाल स्वयंले उक्त रकम अस्वीकार गर्नुपर्नेदेखि लिएर उनका इन्जिनियर छोरालाई सम्बोधन गरिएका स्टटस एकातिर लगातार पोस्ट भइरहे भने यसको सीधा विरोध गर्नेहरु पनि उत्तिकै रहे ।

यसैबीच शनिबार बिहान एक पोस्ट गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सरकारले कानुनत: कसैको पनि विदेशमा गराएको उपचार खर्च बेहोर्न नमिल्ने कुरा बताएका छन् ।

पूर्वसांसद थापाले लेखेका छन्, ‘उच्च ओहोदामा बसेकाहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने प्रचलन थियो । यो गलत छ भनेर कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास गर्‍यौं र मन्त्रालयबाट एकजनाको पनि सिफारिस गरेनौं । तर पनि प्रमको ठाडो प्रस्तावमा राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने काम रोकिएन ।’

कानुन नबनेसम्म यस्तो काम बन्द हुँदैन भन्ने ठानेर २०७४ सालमा ओली सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा मैले नै ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपरेमा सोका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखें ।

यो संशोधन संसद्‌ले स्वीकार्दै बनेको कानुन ०७५/६/२ गतेदेखि लागु भयो । कानुनले स्पष्ट भन्छ जहाँ जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको १ रुपैयाँ पनि तिर्न मिल्दैन ।

अन्त्यमा युवा नेता थापाको प्रश्न छ- प्रधानमन्त्रीज्यू अब भन्नुस् पूर्वप्रमको खर्च बेहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो ?