सर्वोच्च अदालको आदेश प्रतिनिधिसभा दोश्रो पटक पुर्नस्थापित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सो निर्णयलाई बदर गर्नुको साथै संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमान्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंबैधानिक भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो । आदेशमा एकसाता भित्र प्रतिनिधिसभा आव्हान गर्न पनि भनिएको छ ।

आदेश अनुसार अब आगामी साउन ३ गते अपरान्ह ५ बजे भित्र प्रतिनिधिसभा आव्हान गरिसक्नुपर्नेछ । २०७८ साल जेठ ७ गते रातिका सम्पुर्ण कामकारवाही उत्पेषणको आदेशले बदर हुनेछ भनिएको छ ।

त्यसैगरी , प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्ह्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदनकको माग बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहाखदुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।

अदालतले भोलि २९ गते सांझ ५ बजे सम्म देउवालाई विधि र प्रक्रिया पुरा गरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यलययलाई परमादेश जारी गरेको हो ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्दै पक्षमा हस्ताक्षर गरेका नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई कारवाही नगर्न पनि आदेश गरेको छ ।

यसैबीच, अधिवक्ताहरुले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालको फैसला ऐतिहासिक भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले आदेशले आफुहरु अत्यन्तै उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । विधिसम्मत तथा लोकतन्त्रलाई जगेर्ना गर्ने सवालमा, संविधानवादको मुल्य र कानुनको शासनलाई जगेर्ना सवालमा सर्वोच्चले गरेको फैसला उदाहरणीय भएको टिप्पणी उनले गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार दायित्व पुरा नगर्ने राष्ट्रपति पदिय हैसियतबाट गिरेकाले त्यो कुरा सर्वोच्चले सिकाईदिएको प्रतिक्रिया दिए ।

त्यसैले सर्वोच्चले संविधानको रक्षा गर्दै त्यही विन्दुबाट २ दिन भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनी परमादेश गरेको उनले बताए ।

उनले शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव संविधानको बलमा रहेको र वर्तमान प्रधानमन्त्री संविधानको बलमा नरहेको टिप्पणी पनि गरे ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो । संसद पुनस्थापना संगै १ सय ४६ जनाको हस्ताक्षर सहित आएको रिट निवेदनमा परमादेश जारी गरिने विषय नेपालको न्यायपालिकालाई विश्व इतिहासले सम्झने गरि आएको टिप्पणी उनले गरे । सर्वोच्चको १६७ पेजको फैसला आएको छ ।