सर्वोच्चको फैसलाप्रति हाम्रो स्पष्ट विमति : महासचिव पोख्रेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ‘बहुदलिय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित’ भनी टिप्पणी गरेको छ । नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोख्रेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पार्टीले ‘बहुदलिय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित’ र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको खिलापको रुपमा बुझेको बताए ।

सर्वोच्चको आदेशबारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै महासचिव पोख्रेलले फैसलाप्रति आफुहरुको स्पष्ट विमति रहेको बताए । सर्वोच्चको आदेशले दलहरुको सुप्रिमेसीलाई इग्नोर गरेकाले बहुदलिय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित लोकतन्त्रमा आघात पुराउने काम गरेको टिप्पणी उनले गरे ।

महासचिव पोख्रेलले फैसलासंगै मुलुकको राजनीतिमा नया ढंगले अस्थिरताको सिलसिला पनि सुरु भएको र त्यो आगामी दिनमा देखिदै जाने उद्घोष गरे । उनले भने “यो फैसलाले यो मुलुकको राजनीतिमा नया ढंगले अस्थिरताको सिलसिला सुरु हुन्छ अब । यो अस्थिरताको सिलसिला कहाँ हुन्छ कसरी कसरी जान्छ ? अस्थिरताका लागि कुन कुन पात्रहरु प्रयोग हुदै जान्छन् ? कुन कुन प्रवृत्तिहरु देखा पर्दैजान्छन् ?प्रयोग हुदै जान्छन् । कसकसले प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा त हामी आउने दिनमा देख्छौ । त्यसकारणले बहुदलिय लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म विपरित गरिएको फैसलाप्रति सहमति जनाउन सकिन्न । यो सर्वथा गलत । लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने हिसावले आएको फैसला हो ।”

उनले विवाद समाधान कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावको औचित्य समाप्त भएको टिप्पणी गरे । आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने तथा सोही हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको रुपमा प्रस्तुत गर्ने हरुको भूमिका माथि पार्टीभित्र समिक्षा हुने बताए । सर्वोच्च अदालतले त्यही हस्ताक्षरलाई आधार बनाई बहुदलिय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार गरेको जिकिर उनले गरे ।

उनले भने “ म दुखका साथ भन्न चाहन्छु त्यही हस्ताक्षर नै अहिलेको सर्वोच्च अदालतको यो फैसलालाई बहुदलिय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार गर्ने महत्वपुर्ण अस्त्र, आधार बन्यो ।”

सहमतिका लागि गरिएको ढिलाईले कयौ प्रश्न उब्जिएको र सहमति पछि पनि नकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आएकाले त्यसबारे स्थायी समिति बैठकमा छलफल गरिने बताए । सहमति छिटै भएको भए सर्वोच्च अदालतको फैसला अर्को ढंगले आउन सक्ने भन्दै उनले सहमतिलाई हिजोको सन्र्दभमा सकारात्मक रुपमा लिन सके पनि त्यसले पार्टीभित्र वृहत समझदारी बन्न नसक्ने बताए । उनले अदालतका सबै फैसला सही हुन्छन् भन्ने नभएको उल्लेख गर्दे संविधानको धारा अनुसार अघि बढ्ने कि फैसला अनुसार भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए ।