वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एअरलाइन्स) निजीकरण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

निगम निजीकरण रोक्नु नपर्ने माग गर्दै नेपाली पार्टीका तर्फबाट आतिस कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले निजीकरणका कुनै पनि काम अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यस विषयमा थप छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल वायु सेवा निगम निजीकरणका लागि निगमले नयाँ बन्ने कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावली संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । निगमको निर्णयका विरुद्ध कर्मचारीले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले भने अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार काम गरेकाले यसमा निगमको व्यवस्थापनलाई दोष लगाउन नहुने बताउँदै आएका छन् । निगम सञ्चालक समितिको गएको असार १४ गते बसेको बैठकले निगमको सेयर बेचेर निजीकरण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो ।

प्रस्तावमा ३० प्रतिशत विदेशी कम्पनी, १४ प्रतिशत नेपाली हवाई सेवा वा पर्यटन तथा सर्वसाधारण समूह र पाँच प्रतिशत निगमका वर्तमान र पूर्वकर्मचारीलाई सेयर बेचेर निजीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ ।