‘प्रधानन्यायाधीले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सीमा रेखालाई समाप्त पारे’

काठमाडाैं । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सीमा रेखालाई समाप्त पारेको बताएका छन् ।

शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको मुल गेटमा गरेको धर्नापश्चात बार भवनमा भएको संक्षिप्त कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले प्रधानन्यायाधीले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सीमा रेखालाई समाप्त पारेको बताएका हुन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका उनले प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई कार्यपालिकाको रुपमा रुपान्तरण गरेको पनि बताए ।

बारले गरेको आन्दोलन राष्ट्र र संविधानको हितमा भएको उनको भनाइ छ । उनले भने ‘यो आन्दोलन सम्पूर्ण जनताको हो । राष्ट्र हितको लागि हो । नेपालको संविधानको रक्षाको लागि हो । उहाँले यो आन्दोलनको मर्यादा, स्वतन्त्रता, सेवाग्राहीको अपेक्षा र न्यायपालिकाको जनआस्थालाई धरापमा पार्नुभयो । ध्वस्त पार्नुभयो । र अझै ध्वस्त पार्न उन्मुख हुनुहुन्छ । उहाँले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबिचको सिमा रेखालाई समाप्त गर्नुभयो । उहाँले आफुलाई कार्यपालिकाको रुपमा रुपान्तरण गर्नुभयो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रले प्रधानन्यायाधीश जबरा कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीको विश्वास गुमाएर असफल भएको बताए ।

प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायाधीशहरुको स्वाभिमानमा चोट पुग्नुका साथसाथै कानुन व्यवसायीहरु शिर झुकाएर हिड्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले न्यायालयमा देखिएको समस्याको सम्बन्धमा राजनीतिक दलका नेताहरु अब चुप लागेर बस्न नसक्ने बताए ।

नेताहरु मौनता तोड्न बाध्य हुने उनको भनाइ छ । समाधान समस्याका दिशामा नेताहरुले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरे सरकारको अर्कमण्यताको विरुद्ध पनि आन्दोलन तेर्सिने उनले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले प्रधानन्यायाधीशको सम्मानजनक बर्हिगमन भनेकै राजिनामा भएको उल्लेख गरे । प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा नगरे पदच्युत हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।