विधान परिमार्जन गर्दै माओवादी, बनायो ५ सदस्यीय उपकमिटी

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी कमिटी बैठकले विधान परिमार्जन गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा शुक्रबार बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले विधान परिमार्जन गर्न उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।

विधान परिमार्जन उपसमितिमा देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, लीलामणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र मात्रिका यादव रहेका छन् । यो उपसमितिले मंसिर २५ गतेसम्म विधान परिमार्जन गरिसक्ने पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए । प्रवक्ता महाराले पार्टीमा अब आउने नयाँ पार्टी सदस्यहरुको प्रवेश शुल्क दुई हजार रुपैयाँ तोकेको पनि जानकारी दिए । उनले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि व्यवस्थापन उपसमितिहरु बनाइएको बताए ।

बैठकले हितमान शाक्यको नेतृत्वमा व्यवस्थापन उपसमिति र कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा प्रचारप्रसार उपसमिति बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि स्वयंसेवक उपसमिति र स्वास्थ्य उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको पनि महराले बताए ।

प्रवक्ता महराले भने, ‘खास गरेर केन्द्रीय प्रतिनिधिको विषयमा हिजो जुन निर्णय गरेका छौँ, त्यसलाई प्रस्तावकै रुपमा कायम राख्दै अन्य थप केन्द्रीय प्रतिनिधिहरु पठाउने ठाउँहरु धेरै छन्, उनीहरु सबैलाई फेरि थप प्रस्ताव तयार गरेर अर्को बैठकमा ल्याउने गरी अध्यक्षलाई जिम्मा दिएको छ । प्रतिनिधिहरु छान्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । राष्ट्रिय सम्मेलनको विषयमा प्रतिनिधि छान्न हरेक प्रदेशले ३० जना ल्याउने र बाँकी पार्टी सदस्य नवीकरणको संख्याका आधारमा कुन प्रदेशले कति गर्‍यो त्यसका आधारमा ठोस गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको छ ।’

यस्तै प्रतिनिधिहरुका लागि प्रवेश शुल्क तोकिएको पनि उनले जानकारी दिए । ‘प्रत्येक पार्टी सदस्यलाई दुई हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तोकिएको छ । हामीले विधानको विषयमा हामीले छलफल गर्‍यौँ । विधानमा केही विषय परिमार्जन गर्ने, थप गर्ने केही छ भने ५ जनाको उपसमिति बनाइएको छ । देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, लीलामणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र मात्रिका यादव हुनुहुन्छ । २५ गतेसम्म उहाँहरुले काम गरिसक्नुहुन्छ,’ प्रवक्ता महराले भने, ‘राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि व्यवस्थापन उपसमितिहरु निर्माण गरिएको छ । जसमा व्यवस्थापन उपसमिति, खास सम्मेलनको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हितमान शाक्यको नेतृत्वमा एउटा व्यवस्थापन उपसमिति निर्माण गरिएको छ ।’

प्रवक्ता महराले लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न स्थायी कमिटीले अनुमति दिएको पनि बताए । उनले राष्ट्रिय सम्मेलनबाट हरेक प्रदेशमा घाइते र अपांगहरुको हकहित सुरक्षित गर्ने निर्णय गरिएको पनि बताए । बैठकले प्रत्येक प्रदेशबाट राष्ट्रिय सम्मेलनमा ३० जना प्रतिनिधि सहभागी हुनेगरी कार्यविधि बनाएको बताउँदै केन्द्रीय प्रतिनिधिको संख्या थप्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारीसमेत दिएको बताए ।