वर्ल्डलिंकले नीतिगत अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने

काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले नीतिगत अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्ने भएको छ ।

वर्ल्डलिंकले नेपालमा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र प्रवर्द्धनका लागि उद्यमशीलता विकासका लागि काम गरिरहेको दायित्व नेपाललाई सहयोग गर्ने भएको हो ।

वर्ल्डलिंकको सहयोगमा उद्यमशिलताका लागि नवीनता, सहकार्य र सेवा दिँदै आएको दायित्वले तीन वर्षमा तीनवटा नीतिगत विषयवस्तुमा सहयोग गर्नेछ । सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयको समेत सहभागितामा तीन जनालाई दायित्व नेपाल नीति फेलोसिप प्रदान गर्ने गरी बिहीबार वर्ल्डलिंक र दायित्व नेपालबीच सम्झौता भएको छ । नीति अनुसन्धानसम्बन्धी सो सम्झौतामा वर्ल्डलिंकका कम्युनिकेसन्स लिमिटेडका अध्यक्ष दिलीप अग्रवाल र दायित्व नेपालका अध्यक्ष डा. पुकार मल्लले हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौताअनुसार, लगानीमा पहुँच, युवा रोजगरी, महिलाको आर्थिक शसक्तिकरण, मूल्य शृंखला र शासन सुधारलगायत विषयवस्तुमध्ये विश्वव्यापी प्रतिष्पर्धामार्फत रिसर्च फेलो छनोट गरिनेछ भने उनीहरुले ३ देखि ६ महिनासम्म सम्बन्धित मन्त्रालयका सह-सचिवस्तरका अधिकारीहरुको मेन्टरिङमा नीतिगत अनुसन्धान गर्नेछन् । ५ सांसद र सम्बन्धित मन्त्रालयका ५ अधिकारीको सहभागितामा १० विषयवस्तु छनोट गरेर विश्वव्यापी प्रतिष्पर्धा गरिने दायित्व नेपालले जनाएको छ ।

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडका अध्यक्ष अग्रवालले स्वदेशभित्र उद्यमशिलता विकासका लागि सहयोग पुर्याउन प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र प्रवर्द्धनका लागि फेलोसिप सहयोग गरेको बताए । ‘विदेश पढ्न गएकालाई स्वदेश फर्कन र स्वदेशबाट विदेश जाने तरखरमा रहेका युवालाई नेपालमै बसी काम गर्ने वातावरण निर्माणका लागि रोजगारी दिन सक्ने गरी उद्यमशिलता विकास गर्नका लागि नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने सुधारमा सहयोग पुर्याउन सहयोग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यसले नेपालमै उद्यमशीलता गर्नका लागि युवावर्गलाई प्रेरणा दिन सहयोग पुर्याउनेछ ।’

दायित्व नेपालका अध्यक्ष मल्लले वर्ल्डलिंकसँगको सहकार्यले युवा-सरकारबीचमा विश्वासका वातावरण निर्माणका साथै आर्थिक सुशासन अभिवृद्धिसँगै युवावर्गलाई आशा, उत्साह र परिवर्तित भएर अघि बढ्न सहयोग पुर्याउनेछ ।

वर्ल्डलिंक सन् १९९५ मा स्थापना भएको नेपालका ठूलो इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदान गर्ने निजी क्षेत्रको कम्पनी हो भने दायित्व नेपाल सन् २०१३ देखि हालसम्म ५१ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै २४ सांसदसँगको सहभागितामा उद्यमशिलता विकासका लागि नवीनता, ऋणमा पहुँच र सहकार्यका लागि ३० देशका १४१ युवासँग काम गरिसकेको संस्था हो ।