बंगलादेश : रोहिंग्या शिविरहरूमा हिंसाको डर

बंगलादेश । बंगलादेशको दक्षिणपूर्वी तटमा अवस्थित कक्स बजारमा रोहिंग्या शरणार्थी शिविर स्थापना गरिएको छ । यी फोहोर शिविरहरूमा करिब १० लाख रोहिंग्या मुस्लिमहरू बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांश सन् २०१७ मा छिमेकी म्यानमारमा सैन्य कारबाहीको डरले भागेका थिए । उक्त कारबाहीपछि विश्वको सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकट उत्पन्न भएको थियो । बंगलादेश यी रोहिंग्या शरणार्थीहरुलाई यहाँ राख्न सहमत भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संस्थाहरूले त्यसको अधिकांश खर्च वहन गरिरहेका छन् ।

यता विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले हालसालै १ सय २५ मिलियन डलरको कमीका कारण सहायता कटौती गर्नुपर्ने घोषणा गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको यो सहायक संस्थाले मार्चको सुरुदेखि प्रतिव्यक्तिलाई दिइने खाद्यान्न प्याकेटको मात्रा १२ डलरबाट घटाएर १० डलर हुने जनाएको छ । संगठनले बाहिरबाट रकम नआए थप रकम कटौती गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

खाद्य सहायताको जहिल्यै अभाव :

यी शिविरहरूमा कुल शरणार्थीको ६५ प्रतिशत महिला तथा बालबालिका छन् भने उनिहरुमा कुपोषण, रक्तअल्पता एवं शारीरिक विकासको अभाव जस्ता समस्या विद्यमान छन् । यस्तो अवस्थामा खाद्यान्नको कमीले विनाशकारी प्रभाव पार्ने डर छ । रोहिंग्या मेडिक्स अर्गनाइजेसनका सह-संस्थापक अम्बिया परवीन भन्छिन् – यो आर्थिक कटौतीले बंगलादेशमा बस्ने प्रत्येक रोहिंग्या शरणार्थीको जीवनलाई असर गर्नेछ । रोहिंग्या मेडिक्स संगठनले शरणार्थी शिविरहरूमा चिकित्सा सहायता प्रदान गर्दछ।

परवीन भन्छिन् – ‘उनीहरूका लागि पहिले देखि नै पर्याप्त खाना थिएन र अब यसले थप इफेक्ट गर्नेछ ।’ विशेष गरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा गर्भवती महिलाहरूका साथै गम्भीर रोगबाट ग्रसित भएकाहरूमा जटिल समस्या छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कुपोषण, हेपाटाइटिस सीका गम्भीर केसहरू छन् भने गर्भवती महिलाहरु रक्तअल्पताबाट पीडित छन् ।

बंगलादेश एक्लैले यसको सामना गर्न सक्दैन :

बंगलादेशका शरणार्थी राहत तथा स्वदेश फिर्ता कमिश्नर मोहम्मद मिजानुर रहमानले बंगलादेश सरकारले यो कमीलाई एक्लै पूरा गर्न नसक्ने बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूलाई सहयोग जारी राख्न आग्रह गरेका छन् । रहमान भन्छन्, ‘बंगलादेशले यी शरणार्थीहरुको सम्पूर्ण भार एक्लैले वहन गर्न सम्भव छैन । यसको व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । यसलाई घटाउनु हुँदैन ।’

हिंसा बढने डर

शरणार्थी शिविरहरूमा हिन्सा बढ्दै गएको अवस्थामा खाद्यान्न सहायता कटौती भएको छ । यसले सुरक्षा प्रणालीमा थप अस्थिरता निम्त्याउने पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् । हालका महिनाहरूमा, लागूऔषधलाई लिएर अनेकौं घातक झडपहरू भएका छन् र शरणार्थी समुदायका थुप्रै मानिसहरू मारिएका छन् । कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूले ती संगठित हत्याहरूको सम्पूर्ण श्रृंखलाको अनुसन्धान गरिरहेका छन् । लागुऔषध तथा हतियारको तस्करी जस्ता गैरकानुनी गतिविधिका कारण बंगलादेश–म्यानमार सीमामा पनि तनाव बढेको छ ।

कोक्स बजारमा रोहिंग्या शरणार्थीहरूका बारेमा अनुसन्धान गर्ने रिजाउर रहमान लेनिन बंगलादेशी अधिकारीहरूले तुरुन्तै यी शिविरहरूमा सुरक्षा बढाउनुपर्ने तथा व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । रिजाउर भन्छन्, ‘म्यानमार सरकारले यी मानिसहरूलाई स्वदेश फर्कन अनुमति दिइरहेको छैन र शिविरमा बस्ने रोहिंग्या शरणार्थीहरू थप जोखिममा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघको अति आवश्यक मानवीय सहायता कटौती गर्ने निर्णय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।’

रिजाउर थप्छन्, ‘गएका पाँच महिनामा शिविरमा कम्तिमा २५ जनाको मृत्यु भएको छ र तीमध्ये अधिकांश रोहिंग्या समुदायका नेताहरू थिए । उनीहरू म्यानमार फिर्ता हुने कुरा गर्थे भने आपराधिक गतिविधि रोक्न प्रहरीलाई सहयोग पनि गर्थे । ह्याम्बर्गस्थित इन्स्टिच्युट फर एशियन स्टडीजकी जास्मिन लार्क भन्छिन् – यो कटौतीले भीडभाड भएका शिविरहरूमा तनाव बढाउनेछ । भोक र निराशा बढ्दै जाँदा बाँच्नका लागि लागुऔषधका सेवन तथा ओसारपसार जस्ता गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू थपिन सक्छन् ।’

उनीहरुलाई आफ्नो देशमा पठाउनु नै यसको दिगो समाधान हो । लार्क भन्छन्, ‘बंगलादेशी सरकार त्यस्ता प्रस्तावहरू लागू गर्न अनिच्छुक छ किनभने अन्ततः उ शरणार्थीहरूको दाईत्व छोड्न चाहन्छ । यद्यपि निकट भविष्यमा रोहिंग्या शरणार्थीहरू सुरक्षित रूपमा म्यानमार फर्कन सम्भव देखिदैन। विशेष गरी फेब्रुअरी २०२१ मा भएको कू पछि म्यानमारको अवस्था थप खराब छ ।’ बंगलादेशमा बसोबास गर्ने अधिकांश रोहिंग्याले या त खेतीपाती वा माछा मार्ने काम गर्न सक्ने र बंगलादेशमा नै ठूलो संख्यामा यो काम गर्ने मानिसहरु भएको उनको भनाइ छ । यदि शरणार्थीहरूलाई काम गर्न अनुमति दिइयो भने पनि त्यसले बंगलादेशमा सामाजिक अशान्ति निम्त्याउन सक्छ।

उनका अनुसार रोहिंग्या बालबालिकाका लागि शिविरमा शिक्षाको व्यवस्था थियो । तर, त्यहाँका अस्थायी विद्यालयहरूलाई बंगलादेशी पाठ्यक्रम वा बंगलादेशको मुख्य भाषा बंगाली पढाउन अनुमति छैन। ती विद्यालयहरू म्यानमारको पाठ्यक्रम मात्र पढाउन बाध्य छन् । यसका पछाडि यी बालबालिकाले बंगलादेश छोडेर म्यानमार फर्कनु पर्ने धारणाले काम गरेको छ ।