‘जलवायु संकट समाधानमा साझा धारणा बनाउन सगरमाथा संवाद’

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट मुलुकले भोग्नुपरेका असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन र समाधानका लागि साझा धारणा बनाउन ‘सगरमाथा संवाद’को आयोजना गर्न लागिएको बताएका छन् ।

मन्त्री शाहीले नेपालले संरक्षणमा गरेको आफ्ना असल अभ्यासबारे विश्वलाई जानकारी गराउन र जलवायु सङ्कट समाधानमा विश्वका असल अभ्यास तथा सामाधानका उपाय सिक्नका लागि संवाद उपयोगीसिद्ध हुने उल्लेख गरे ।

सरकारले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण आयोजना गर्दैछ । आगामी दिनमा यो संवाद प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

संवादको तयारी सम्बन्धमा रासससँग कुरा गर्दै मन्त्री शाहीले तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराए । यस वर्ष आयोजना हुने संवादको प्रमुख विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव भविष्य’ रहेको छ ।

यस कार्यक्रममा धेरै देशका मन्त्री, नेता, नीति निर्माता, उच्च सरकारी अधिकारी, दातृ निकायका प्रमुख, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, शैक्षिक व्यक्तित्व, जलवायु विज्ञहरूका साथै वन वातावरणमा ख्यातिप्राप्त ३५ भन्दा बढी राष्ट्रका विदेशी पाहुनाको सहभागिता रहने उहाँले अपेक्षा व्यक्त गरे ।

संवादमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गरी करिब तीन सय बढी विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहने बताइएको छ । यस कार्यक्रममा पहिलो दिनको साँझ विदेशी पाहुनाहरूका लागि प्रधानमन्त्रीको समुपस्थितिमा गाला डिनर कार्यक्रमको तयारी गरिएको छ ।

उनले संवादको अवधिमा उच्चस्तरीय उद्घाटन सत्रसहित एक प्लेनरी छलफल हुने र विभिन्न विषयमा १२ वटा समानान्तर सत्र तथा केही ‘साइड इभेन्ट’हरू पनि हुने जानकारी गराए । तेस्रो तथा अन्तिम दिन हिमाल देखाउनका लागि पर्वतीय उडानको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

संवादमा हिमालदेखि समुद्रसम्मका विषय उठान हुने

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो वर्ष २०२५ लाई अन्तरराष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षका रूपमा घोषणा गरेको सन्दर्भमा संवादमा पनि महत्वका साथ हिमालका विषय उठाइने छन् । संवादमा खासगरी हिमालदेखि समुद्रसम्म परिरहेका असरहरू दिगो हरित अर्थ व्यवस्था, जलवायु हानिनोक्सानी न्यूनीकरण, जलवायु न्याय र मानवताको भविष्य, क्षेत्रीय र वैश्विक साझेदारीलगायत विषयमा छलफल गरिने मन्त्री शाहीले बताए ।

साथै यस मञ्चबाट निस्केका निचोड र विषय अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरू जस्तै कोप, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभासमेतमा मुखरित गर्ने उनको भनाइ थियोे । उक्त घोषणामा टेकेर कतिपय जलवायु कोष, हरित कोष, हानि तथा नोक्सानी कोषहरूमा पहुँच वृद्धि गर्नेलगायत काम गर्ने मन्त्री शाहीले उल्लेख गरे । त्यस्तै नेपालले विश्व रूपमा स्थापित जलवायु कोषहरु विश्व जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति कोष, विश्व वातावरण कोष, जलवायु लगानी कोषमा पुहँच प्रस्ताव गरिने छ ।

विश्वमा विकसित राष्ट्रहरु जहाँ ठूलाठूला उद्योगधन्दा, कलकारखाना रहेका छन्, यातायात, खानीहरू अत्यधिक छन्, त्यहाँ जैविक इन्धन, ग्यास तथा कोइलाको दोहन अत्यधिक छ । जसले गर्दा हरित गृह ग्यास उत्सर्जन बढ्दो गतिमा छ । पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै छभने जलवायु परिवर्तन निरन्तर असामान्य हुँदै गइरहेको छ । अझ हिमाली क्षेत्रमा विश्व तापमान वृद्धिको असर बढी परेको उनले बताए ।

गत वर्ष नै कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी क्षेत्रमा हालसम्मको अधिक वर्षा भएको रेकर्ड गरिएको थियो । त्यस्तै गत असोजको दोस्रो साता काठमाडौं र आसपासका क्षेत्रमा समेत अत्यधिक वर्षा भएको तथा त्यसले ठूलो जनधनको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको थियो ।

यी विपद् र अस्वाभाविक मौसमी उदाहरणले आउने भविष्यको खतराप्रति इशारा गरेको बताउँदै उनले जलवायुको खतराको घण्टी बजिसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । नेपालको आफ्नै स्रोत साधनले मात्र ठूलाठूला विपद्का घटना, बाढीपहिरो, मरुभूमिकरण, हिमताल फुटने, भूक्षय, पानीका स्रोत सुक्ने, कतिपय ठाउँमा त बसाइँसराइ पनि हुनेजस्ता विषय सम्बोधन गर्न गाह्रो छ ।

जलवायु सङ्कट समाधानका लागि नीतिगत पहल

मन्त्री शाहीले मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकिएका नीति, कानुन निर्माण, तथा अन्तरराष्ट्रिय जलवायु पैरवीमार्फत मन्त्रालयले गत वर्षमा थुप्रै नीतिगत सुधार र विकासका दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताए । सरकारले तयार गरिरहेको राष्ट्रिय निर्धारण योगदान (एनडिसी) तेस्रोलाई वातावरणमैत्री बनाउँदै विश्वकै उदाहरणीय तथा अनुकरणीय दस्तावेज बनाउने प्रयास भइरहेको मन्त्री शाहीले जानकारी गराए ।

यसको तयारीका क्रममा विकास साझेदार संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी सातवटै प्रदेशमा छलफल र सुझाव सङ्कलन गरिएको छ । झण्डै एक हजारभन्दा बढी विज्ञ तथा सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको छ र, उनीहरूको चासो र विचार समेटिएको छभने मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको एनडिसी तेस्रोको मस्यौदामा प्राप्त सुझावहरू पनि समावेश गरी थप परिष्कृत गरिने उनको भनाइ छ ।

नेपालले सञ्चित गरेको कार्बनलाई अन्तरराष्ट्रिय र स्थानीय समुदायमा बिक्री गरी आर्थिक लाभ उठाउने उद्देश्यले कार्बन नियमावली, २०८२ को मस्यौदा तयार पारिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । साथै नेपालको कार्बन उत्सर्जनलगायतका विषय समेटिएको दुईवर्षे पारदर्शिता प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । -रासस