नीतिगत अन्योलले चार वर्षदेखि सुपारी निर्यात ठप्प

झापा । पूर्वी नेपालको नगदे कृषि उत्पादन सुपारी निर्यात रोकिएपछि मुलुकले बर्सेनि रू दश अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत गुमाउन थालेको छ ।

सरकारले विसं २०७८ देखि सुपारी निर्यातमा रोक लगाएयता चार वर्षमा सुपारी निर्यात ठप्प रहेको सुपारी उत्पादक किसान सङ¬्घका केन्द्रीय अध्यक्ष नीलकण्ठ तिवारीले बताए ।

उनले निर्यात रोकिनु अघि भन्सार प्रक्रियाबाट बर्सेनि रु दश अर्बको सुपारी भारत निर्यात हुने गरेको बताए । ‘सुपारीका बारेमा मुलुकले सही निर्णय लिन नसक्दा किसानले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तीन वटै तहका सरकारलाई समस्या सुनाउँदा आजित भइसक्यौँ । कतैबाट समाधान निस्केको छैन ।’

पूर्वी नेपालको झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम र उदयपुर जिल्लामा ठूलो मात्रामा सुपारी उत्पादन हुँदै आएको छ । सङ्घका अध्यक्ष तिवारीका अनुसार वार्षिक १४ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी सुपारी उत्पादन हुन्छ ।

स्वदेशमा खपत नहुने भएकाले अधिकांश सुपारी भारत निर्यात हुने गरेको छ । राष्ट्रियसभाको दीगो विकास तथा सुशासन समितिले डिएनए परीक्षण गरेर मात्र सुपारी निर्यात गर्नु भनी अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयलाई विसं २०७९ साउन १६ गते परिपत्र गरेपछि सुपारी निर्यात रोकिएको हो ।

‘प्रशोधित सुपारीको डीएनए परीक्षण हुँदैन भन्ने नेपाली र भारतीय वैज्ञानिकको भनाइ छ,’ सङ्घका अध्यक्ष तिवारी भन्नुहुन्छ, “सुपारीको उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी गरेर पहिले पहिले यसको निर्यात अनुमति दिइने गरिएको थियो । हुँदै नहुने डीएनए परीक्षणको उल्झन निकालेर संसद् र सरकारले किसानमाथि अन्याय ग(यो ।’

कम मेहनतमा अन्य खेतीभन्दा दोब्बर आम्दानी दिने भएकाले किसानले सुपारी खेतीको विस्तार गरिरहेका छन् । आउँदो पाँच वर्षमा पूर्वी नेपालमा सुपारीको उत्पादन वृद्धि भइ ३५ हजार मेट्रिक टनसम्म पुग्ने अनुमान सङ्घको छ ।

सरकारले सुपारी निकासीका लागि सहज वातावरण बनाउने उपाय नअपनाएको र खेती प्रवर्द्धनका लागि सुपारी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना नगरेको सुनसरीका सुपारी किसान अगुवा डिल्लीराम गौतम बताउनुहुन्छ ।

उहाँले सुपारीलाई कच्चापदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने सुपारीजन्य उद्योगले आवश्यकताको ५० प्रतिशत स्थानीय सुपारी खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे । मोरङकी सुपारी किसान मीनादेवी भण्डारी झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा सुपारीको सुपरजोन कार्यक्रम लागू गरेर सरकारले खेती, प्रशोधन र बजारीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

स्वदेशी सुपारी बिक्री नभएर किसानको बिचल्ली भइरहेको बेला सरकारले विदेशी सुपारी आयात खुल्ला गर्ने निर्णय गलत भएको उनको भनाइ छ । -रासस