गणतन्त्र विरोधी गतिविधि कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य छैनः मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था विरोधी गतिविधि कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा यही जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै उनले नेपाल जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक भएकाले जनताविरोधी गतिविधि कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नहुने धारणा राखे ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले भने, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जेठ १५ गते स्थापना भएको हो । यो सबै नेपाली जनताको गौरव र उत्सवको दिन हो । गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै पूर्वराजा समर्थकले विरोध गर्नु अर्थहिन छ ।

लोकतन्त्रमा बोल्ने र विरोध गर्ने छुट हुँदाहुँदै पनि सार्वभौमसत्तामाथि आँच आउने, हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलगायत कार्यलाई प्रतिबन्द लगाउन सरकार पछि नहट्ने उनले प्रष्ट पारे । हिंसात्मक क्रियाकलापले उग्ररुप लिएमा जनताको रक्षाका लागि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ, मन्त्री गुरुङले भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधी गतिविधि कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य छैन ।

मन्त्री गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमा ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१’ को सुझाव कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२’ स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय रहेको जानकारी दिए । यही जेठ १० देखि ११ गतेसम्म अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा सञ्चालन हुने ‘ग्लोबल फोरम फर हुमन ट्राफिकिङ सरभाइवर–भ्वाईस अफ रेजिलियन्स’मा नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको बताए ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार यही जेठ ११ देखि १९ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनमा आयोजना हुने ‘फोर्थ डाइलग अन एक्सजेञ्ज एण्ड मिच्वल लर्निङ अमोङ्ग सिभिलाइजेसन्स्’ कार्यक्रममा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।

नवनिर्मित चारलेनको महाकाली पुल आसपास महाकाली नदीको बीच भागमा जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थ हटाई व्यवस्थापन गर्ने तथा बाढीजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी नदी नियन्त्रण नेपाली सेनामार्फत गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।