खाद्यान्न, किराना तथा डिपार्टमेन्टल स्टोरसमेत बन्द गर्ने निर्णयकाे आलोचना

काठमाडाैं । काठमाडाैं उपत्यकाभित्रका स्थानीय प्रशासनले खाद्यान्न, किराना पसल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोरसमेत बन्द गर्नेगरी एक साताका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याउन गरेको निर्णयको आलोचना भएको बीबीसीले जनाएकाे छ ।

उक्त निर्णयलाई प्रमुख विपक्षी दलसहित सर्वसाधारणले पनि “अव्यावहारिक” तथा “गरिब तथा विपन्नको हितविपरीतको कार्य”का रूपमा अर्थ्याएका छन् ।

जनस्वास्थ्यविद्ले चाहिँ ‘सङ्क्रमणको साङ्लो चुँडाउने अन्य उपाय नगरी निषेधाज्ञा कडा पारेर मात्र’ महामारी नियन्त्रण नहुने बताएका छन् ।

स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरूले भने उक्त निर्णयको बचाउ गर्दै खाद्यान्न लगायतका सामग्री खरिदका लागि दुई दिनको समय दिइएको बताएका छन् । उनीहरूले “सरकारले कसैलाई पनि भोकै हुन नदिने” दाबी समेत गरे।

मङ्गलवार काठमाडाैं उपत्यकाको तीनवटै जिल्लामा गत वैशाख तेस्रो सातादेखि जारी निषेधाज्ञा थप एक साताका लागि बढाउने निर्णय गरिएको हो ।

उक्त नयाँ निषेधाज्ञा आगामी शुक्रवार बिहान १ बजेदेखि लागु हुने तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा जनाइएको छ।

शुक्रवारदेखि लागु हुने निषेधाज्ञामा हालसम्म निश्चित समय खोल्न दिइएका खाद्यान्न, किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू पनि बन्द गर्ने व्यवस्था थपिएको छ।

तरकारी, फलफूल, खानेपानी, ग्यास, मासु बेच्ने पसल भने बिहान ९ बजेसम्म खोल्न दिने व्यवस्था गरिएको छ।

खाद्यान्न पसलहरू समेत खोल्न नदिनेगरी एक साता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना देखा परेको हो।

असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेमध्ये धेरैले उपत्यकाभित्र बस्ने गरिब तथा विपन्न परिवारले एक साताका लागि एकै पटक खाद्यान्न किन्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन् ।