एमाले विवाद : सुदूरपश्चिममा एक अर्कालाई कारबाही गर्ने होडबाजी

कैलाली । नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटीको यही जेठ १० गतेको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन ।

पार्टीको निर्णय विपरीत मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका पक्षमा एमालेकै बहुमत सदस्यले विश्वासको मत दिएपछि प्रदेशभित्र एमाले पार्टी र संसदीय दल दुई धारमा देखिएर एकले अर्को पक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्ने क्रम चलिरहेको छ ।

एमालेबाट निस्काशित नेता माधवकुमार नेपाल समूहका १७ ले मुख्यमन्त्रीको पक्ष र संस्थापनका सात सांसदले विपक्षमा मतदान गरेपछि अहिले विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विपक्षमा मत दिने सात प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश संसदीय दलले स्पष्टीकरण सोधेको छ भने पार्टीको निर्णय नमानी पक्षमा मत दिने १७ सांसदलाई पार्टीको निर्देशन विपरीत गएकोले कारबाही गरिने एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापाले जनाए ।

संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले संस्थापन पक्षका प्रदेशसभा सदस्य पठानसिंह बोहरा, लिलाधार भट्ट, रतन थापा, माया तामाङ बोहरा, ग्याल्बु बोहरा, नेपालु चौधरी र बलदेव रेग्मीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

शाहले एमाले संसदीय दलको ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्दै आज ५ बजेभित्र दलको कार्यालयमा स्पष्टीकरण दिन निर्देशन जारी गरेका छन् । निर्धारित समयभित्र स्पष्टीकरण नबुझाइए वा स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभए संसदीय दलको विधान अनुसार कारबाही गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् ।

स्पष्टीकरण सोधिएका सात मध्ये एमाले कैलाली अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य रतन थापाले आफूहरूले पार्टी निर्णय अनुसार मतदान गरेकोले पार्टी निर्णय विपरीत जानेहरूले स्पष्टीकरण सोध्नु हास्यास्पद भएको बताए । उनले दलिय व्यवस्थामा दलको निर्णयलाई लत्याउँदै त्यसको खिलापमा जाने १७ सासंदलाई कारबाही हुने बताए ।

एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही हुने बताए । अध्यक्ष थापाले पार्टीको निर्देशन विपरीत अर्को दलको मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु राजनीतिक अपराध भएकोले यस्ता गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गरिने बताए ।

अध्यक्ष थापाले पार्टीको निर्देशन विपरीत गई मत दिनेलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिने तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सबै सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिने स्पष्ट पारे ।

यसअघिस्थायी कमिटीको निर्णय विपरीत सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको तथा पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको भन्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यहाँका संसदीय दलका नेता शाहलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । भने प्रदेश कमिटीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू दीर्घ सोडारी, माया भट्ट, पूर्णा जोशीलगायतलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।