‘रेलमार्गको अवौं खर्च बालुवामा पानी, काम नै नगरी मिलीजुली खानी’

१६ असोज २०७६, काठमाडौँ । ‘पूर्व—पश्चिम रेल, छुक्छुक छुक्छुक, छुक्छुक छुक्छुक, गुडेको सपना देखे मायालु, तिमी सितै रिङरोड घुमेको’ । नेपाली चलचित्र छक्का पञ्जाको यो गीत प्राय सबै नेपालीले हुनेकै छन् । रेल गुडेको सपनालाई यस गीतले राम्रोसँग व्याख्या गरेकाले पनि होला यो गीत निकै हिट भयो । यो मात्र होईन नेपालमा रेलसँग सम्बन्धित थुप्रै गीतहरु बनेका छन् र दर्जनौँ गीत त सुपर हिट पनि भएका छन् । तर नेपालमा यर्थाथमा रेल गुडेको हाम्रो पुस्ताले देख्न पाउँछ पाउँदैन पत्तो छैन ।

नेताहरूले प्राय भाषणमा नेपालीहरूलाई बाँढ्ने सपना हो रेल । तर, रेलको बिषयमा प्राथमिकताका साथ गरिने भाषण र रेल कुदाउन भइरहेको कामको तालमेल भने आकाश जमिनको फरक छ । अर्थात, जुन प्राथामिकताका साथ नेताहरूले रेल कुदाउन भाषण गर्छन् काम त्यति नै धेरै लथालिङ्ग र प्रगति दयनीय छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा २०६८ सालमा रेल कुदाउने कामलाई गति दिन रेल विभाग स्थापना गरिएको थियो । व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउन रेल मार्गको विस्तार गर्ने र छिमेकी मुलुकसँग रेल मार्फत जोडिने उद्देश्यले बीस वर्षिय महत्वकांक्षी योजना बोकी रेल विभाग स्थापना भयो ।

यस विभागले अहिलेसम्म लक्ष्यको सुरूवाती बिन्दु समेत पूर्ण रूपमा पुरा गर्न सकेको छैन । २०६८ सालमा यस विभागले २० वर्ष भित्र चार हजार किलोमिटर रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसका लागी पाँच वर्ष भित्र सात सय पचास किलोमिटर र त्यसपछिको दश वर्ष भित्र पन्ध्र सय किलोमिटर रेल सञ्जाल गरिसक्ने लक्ष राखिएको थियो ।

तर, आठ वर्ष बितिसक्दा पनि केवल ४३ किलोमिटर रेल मार्ग तयार भएको छ । रेल मार्ग विकासमा यस्तो दयनीय अवस्था आउनुका पछाडि गफ ज्यादा र आवश्यक स्रोत, साधन अनि पुँजी उपलब्ध गराउन तर्फ सरकार वेमतलब भएको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र बताउँछन् । उनी भन्छन् “ विभागको प्रपोजल, प्यालानिङ राष्ट्रिय योजनामा पनि प्रस्तुत गरेको छु । अर्थ मन्त्रालयमा पनि प्रस्तुत गरेको छु । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई पनि थाहा छ । तर, न बजेट पर्याप्त छ न प्लान कार्यान्वयनकालागि उपयुक्त वातावरण छ । ” रेलमार्ग निर्माणमा बजेटको अभाव औल्याउँछै उनी अगाडि थप्छन् “ अहिले निर्माणको काम भैरहेको छ नी पूर्व—पश्चिम रेलमार्गको हो त्यसकै लागि मात्र पनि १० वर्षमा निर्माण सक्नका कम्तीमा वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्छ । खै त बजेट । ”

सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा रेल विभागकालागि ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यसैले पनि रेल मार्गको कामले कुनै गति लिएन । अहिले चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट आवश्यकताको तुलनामा निकै कम जम्मा ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । रेलका लागि आवश्यक काम गर्न यो रकम बालुवामा पानी हाले सरह मात्र भएको विज्ञहरू बताउछन् ।

काम यही गतिमा अघि बढे बीस वर्षमा छिमेकी मुलुकसँग विभिन्न नाका बाट रेल मार्फत जोडिने लक्ष्य केवल सपना भन्दा बढी केही नहुले स्वयंम रेल विभागका अधिकारी स्वीकार छन् । यही तरिकाले अघि बढे पचास वर्षमा पनि नेपालमा पूर्व —पश्चिम रेल कुद्ने वाला छैन । परियोजना सुरू गरेको दश वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि अहिले सम्म काम सुरूवाति विन्दुमै अड्किनुको पछाडि राजनीतिक नेतृत्वले प्रभावकारी कदम नचाल्नु र उच्च तहका कर्मचारीले रेलको विषयलाई गम्भिरतापूर्वक नलिनु हो ।

रेल चाहिन्छ र आवश्यक छ भन्ने ठहर भइसक्दापनि त्यसका लागि बजेट दिन गरिएको कन्जुष्याईले यो प्रष्ट हुन्छ । चर्चाको लागि रेलको सपना बाँढ्न नछाड्ने तर स्रोत, साधन र आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध नगराउनुले सरकारको नियत माथि नै प्रश्न उठेको भु—राजनीतिका जानकार एवंमपूर्व राजदुत टंक कार्की बताउँछन् । जब सम्म सरकारका अधिकारी र नेताहरू रेलको भाषणमा मात्रै रमाउँन छाड्दैनन् तब सम्म यो हल्ला भन्दा ज्यादा केही हुने वाला छैन । रेल विभाग स्थापना भएदेखि हालसम्म बनेका छ वटा सरकारको कामको गतिले यसको पुष्टि गर्छ ।

अहिले सम्म करिब एक प्रतिशत पनि काम नसकेको सरकारले रेलको सपना मात्रै बाढेर बस्ने कि काम पनि गर्ने यो आम नागरिकको प्रश्न हो ।
त्यसो त, रेलमार्ग नेपालीको सपना र सरकारको महत्वकांक्षी योजना हो । तर, विश्वमा रेल गुड्न लागेको सय वर्ष भन्दा बढी भएता पनि नेपालमा यसबारे बल्ल अध्ययन, छलफल र केही काम अघि बढ्न थालेका छन् । रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार अहिलेसम्म नेपाल भित्र गुड्ने गरी ११ वटा रेलवे परियोजनाको काम अघि बढेको छ ।

कतै सम्भाव्यता अध्ययनको काम मात्र भइरहेको छ भने केहीको विस्तृत अध्ययनको प्रतिवेदन अर्थात डि पि आरको काम सकिएको छ । केही खण्डमा भने रेलको ट्रयाक निर्माणको काम भइरहेको छ । एकै पटक सबै तिर काम अघि बढाउन नसकिने भएकाले खण्ड खण्डमा गरेर थोरै थोरै गरी काम सुस्त गतिमा भैरहेको छ ।

कहाँ कहाँ छन् योजना मै सिमित रेलमार्ग ?
रेल विभागका अनुसार अहिले सम्म रेलका ११ वटा परियोजना मध्ये हाल भारतले निर्माण गरिदिएको पाँच परियोजना मध्ये दुई वटा परियोजनाको काम भइरहेको छ ।
१. जलपायिगुडी देखि काँकडभित्ता १ सय ५ किलोमिटर रेलमार्ग तयार गर्ने सरकारको योजना छ तर यो रेलमार्गको खण्डकालागि बल्ल अध्ययन सुरु भएको छ । काम सुरु कहिलेबाट हुने पत्तो छैन ।

२. जोगवनीदेखी विराटनगर १८ किलोमिटर रेलमार्ग तयार गर्ने योजना सरकारको छ तर यो रेलमार्ग तयारीको काम बल्ल ८ किलोमिटर पूरा भएको छ ।

३. जयनगर—जनकपुर—बिजालपुरा —बर्दिबास ७० किलोमिटर रेल मार्ग तयारको योजना छ । तर, यो खण्डको काम अहिले सम्म जम्मा ३५ किलोमिटर मात्र भएको छ ।
४.सुनौलीदेखि भैरहवा १७ किलोमिटर रेलमार्ग तयारको लक्ष्य छ । तर, यो खण्ड अहिले अध्ययनकै क्रममा रहेको छ ।
५. रूपैडियादेखि नेपालगञ्जसम्म चौध किलोमिटर रेलमार्ग तयार गर्ने योजना भएपनि यो खण्ड पनि अहिलेसम्म अध्ययनकै क्रममा रहेको छ ।
यी रेलमार्ग बिशेषत व्यापारिक प्रयोजनका लागि हुन् । सम्झौताको वर्षऔँ वित्दापनि भारतले जिम्मा लिएको ५ ठाउँ मध्ये जम्मा दुई ठाउँको रेलमार्ग पूर्वाधार तयारको मात्र करिब आधा काम सकेको छ । त्यस क्षेत्रमा रेल गुडाउने तयारी भने सुरु भएको छ । जनकपुरमा परिक्षण भएको छ । यी खण्डमा रेल कुदाउन सरकारले दुई वटा रेल खरिदको सम्झौता गरेको छ तर पनि अहिलेसम्म रेल भने आएका छैनन् । यी ५ परियोजना बाहेक अन्य ६ परियोजना पनि रेल विभाग सँग छन् । तर, सबै अस्तव्यस्त छन् । मानौँ केवल परियोजनाको नाम कै लागी परियोजनाको संख्या बढाईएको हो ।

ठेगान नभएको पूर्व पश्चिम विद्युतिय रेलमार्ग
यो रेलमार्ग ९ सय ४५ किलोमिटरको बनाउने भनिएको छ । यो विभिन्न सहरसँग जोड्न मिल्ने लिक सहित १ हजार ५३ किलोमिटरको बनाईने योजना त छ तर वास्तविकतामा आउने कुनै ठेगान छैन । यो परियोजना निर्माणका लागि करिब ८ खर्ब लागत लाग्ने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । अहिलेसम्म यसको केही खण्डमा मात्र सामान्य प्रारम्भिक काम भएको छ ।

डि.पि.आर नै छैन केरूङ काठमाडौं रेलमार्गको
पूर्व पश्चिम रेलमार्ग पछि अर्को महत्वकांक्षी रेलमार्ग हो । यो रेलमार्ग ७२ किलोमिटरको बनाईने योजना छ । यसमा ९८ प्रतिशत टनेल रहने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । यो निर्माणको लागि ३ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म यसको डि.पि.आर समेत तयार गरिएको छैन ।
छलफलको उल्झनमै रक्सौँल काठमाडौं रेलमार्ग
यो रेलमार्गमा दुई विकल्प दिइएको छ एउटा २ सय किलोमिटर लामो अर्को १ सय ४५ किलोमिटर लामो दुई मध्ये कुन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय मै सरकार अहिले पनि छलफलमै अल्झिएको छ । यसको लागत दुई खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

चर्चामै सिमित काठमाडौ पोखरा रेलमार्ग र पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग
काठमाडौ पोखरा रेलमार्ग १ सय ८७ किलोमिटर बनाउने योजना छ । तर, विडम्बना यसको चर्चा धेरै भएपनि अहिलेसम्म यसको सम्भाव्यता अध्ययन समेत भैसकेको छैन । त्यसैले पनि यो मार्ग तयार गर्न कति लागत लाग्न सक्छ यसको प्रारम्भिक अनुमान नै छैन ।
यसैगरी, पोखरा लुम्बिनी रेलमार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययन समेत भएको छैन तर बेलाबेला चर्चा भने गर्ने गर्छन् नेताहरुले भोट बटुल्ने अस्त्र बनाउन ।
सम्भावना बोकेको तर भर नभएको काठमाडौं चक्रपथ मेट्रो रेल
काठमाडौँ चक्रपथ मेट्रो रेलको योजना नेपालीको लागि कुनै नौलो विषय होईन । चुनावका समय मात्र होईन काठमाडौँको यातायात व्यवस्थापनको हरेक प्रशंगमा चर्चा हुने यो योजनाको कार्यान्वयन सम्भाव्यता धेरै भए पनि यहिलेसम्म यो गर्भमै लुकेको छ । चर्चा जति गरिए पनि यो योजना जन्मिन्छ वा तुहिन्छ त्यसको कुनै ठेगान छैन । जे होस यसको फिजिलिबिटी अध्ययन भने जेनतेन भएको छ । अध्ययनले काठमाडौको मेट्रो रेल ७२ किलोमिटर हुने देखाएको छ । जुन नागढुंगाबाट धुलिखेल सम्म फैलिने छ । त्यसमध्ये ४६ किलोमिटरको डि.पि आरको काम लगानी बोर्डले सुरू गरेको छ । त्यस्तै, महाराजगन्जदेखि सातदोबाटोसम्मको रूटको पनि डि.पि.आर भने तयार गर्ने काम जारी छ ।
रेलमार्गका एघार परियोजना मध्ये अधिकांश केबल सम्भाव्यता अध्ययनमा सिमित छन् । अधिकांशको सतही चर्चा भएका छन् तर काम खासै भएका छैनन् । रेलका सपना बाँडिए पनि त्यसलाई कसरी मुर्त रूप दिने र कुन गतिमा अगाडि बढाउने भन्ने गृहकार्य नै भएको छैन । तर, सस्तो लोकप्रियताका लागि नेपाललाई रेल सञ्जालले जोड्ने सपना देखाउन भने कुनै नेताले कुनै ठाउँ अछुतो छोड्दैनन् । यता, अस्तव्यस्त रहेका विभिन्न रेल परियोजनाकै नाममा वर्षौँदेखि राज्य कोषको अर्बौँ रुपैयाँ स्वाहा भएका तथ्य बाहिरिएका छन् । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रीदेखि रेल विभागका कर्मचारीहरु कमिसनको चक्करमै छन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव रेलमार्ग निर्माणकालागि दिईने ठेक्का प्रकृयामा पर्दै आएको छ । जसले बढी कमिसन दिन्छ रेल मार्ग निर्माणको ठेक्का उसैलाई दिने चक्करमा सर्वोच्च अदालतसम्म नै विभिन्न मुद्दामामिला पनि हुदै आएका छन् । रेलमार्ग निर्माण परियोजनाहरुका नाममा वर्षौँदेखि अनियमितता भई भ्रष्टाचार मौलाई रहेको भएपनि यस बारे सम्बन्धित पक्षले आँखा छोपेर बसेको छ । – टंककला तिमिल्सेना