दुई प्रतिशत प्रतिष्ठान मात्रै दर्ता भए सामाजिक सुरक्षा कोषमा

१ कार्तिक, काठमाडौं । सरकारले निकै महत्व दिएर सञ्चालन गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब २ प्रतिशत मात्रै प्रतिष्ठान दर्ता भएका छन् । सरकारले कोषमा सूचीकृत हुन दिएको अवधि असोज मसान्तसम्म ८ हजार ३ सय प्रष्तिठान सूचीकृत भएका छन् । राष्ट्रिय आर्थिक गणना ०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार ३ सय प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये सरकारी निकायमा दर्ता भएका प्रतिष्ठानको संख्या ४ लाख ६२ हजार ६ सय ५ छ । यसलाई आधार मान्दा बिहीबारसम्म १ दशमलव ७९ प्रतिशत प्रतिष्ठान दर्ता भएका छन् । कोषमा दर्ता भएका श्रमिकको संख्या भने करिब १ लाख छ ।

सरकारले ०७५ साउन १ देखि सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरेको हो । यस योजनाअनुसार श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत (रोजगारदाताका तर्फबाट २० प्रतिशत र श्रमिकका तर्फबाट ११ प्रतिशत) रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसरी जम्मा भएको रकममध्ये कोषले १ प्रतिशत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि छुट्याएको छ । १ दशमलव ४ प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्तता, शून्य दशमलव २७ प्रतिशत आश्रित परिवार र २८ दशमलव ३३ प्रतिशत वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि बाँडफाँड गरेको छ ।

कोषमा दर्ता भएकामध्ये अधिकांश ठूला प्रतिष्ठानहरू रहेको कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए । ‘बिहीबार मात्रै २ हजार प्रतिष्ठान दर्ता भएका छन्,’ उनले भने । कोष सञ्चालन भएको तीन महिनामा एउटा मात्रै दाबी परेको छ । ‘हेटौँडामा एक श्रमिकको मृत्यु भएको जानकारी आएको छ । हामी उहाँकी श्रीमतीलाई हालसम्म जम्मा भएको रकम र त्यसको प्रतिफल एकमुष्ट दिनेछाैँ,’ उनले भने, ‘पेन्सनस्वरूप मृतकको पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा भुक्तान गर्नेछाैँ ।’

 शिक्षा क्षेत्रका १३६७ प्रतिष्ठान
सामाजिक सुरक्षा कोषमा शिक्षा र अन्य सेवा क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरू सबैभन्दा धेरै दर्ता भएका छन् । कोषको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ७४ क्षेत्रका प्रतिष्ठान दर्ता भएका छन् । जसमध्ये शिक्षा क्षेत्रका १ हजार ३ सय ६७ प्रतिष्ठान दर्ता भएका छन् । अन्य सेवा क्षेत्रका १ हजार १८ वटा प्रतिष्ठान दर्ता भएका छन् । स्वास्थ्थ र सामाजिक क्षेत्रका ४ सय ३२ वटा दर्ता भएका छन् । वित्तीय मध्यस्थकर्ता ३ सय ९१, होटेल र रेस्टुरेन्ट ३ सय १४, थोक र कमिसन व्यापार क्षेत्रका २ सय ४८, सार्वजनिक प्रशासन तथा सुरक्षा क्षेत्रका २ सय ४३, खाद्य तथा पेय उत्पादन क्षेत्रका २ सय ३४, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग २ सय ८ र सहायक वित्तीय मध्यस्थता क्षेत्रका १ सय ९१ प्रतिष्ठान दर्ता भएका छन् ।

 आधाभन्दा बढी प्रदेश–३ का प्रतिष्ठान 
सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका प्रतिष्ठानमध्ये आधाभन्दा बढी प्रदेश–३ का छन् । कोषको तथ्यांकअनुसार प्रदेश–३ मा ४ हजार ५ सय १२ रोजगारदाता दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, प्रदेश नम्बर १ का ७ सय ४८ वटा रोजगारदाता दर्ता भएका छन् । प्रदेश नम्बर २ का ३ सय १८, गण्डकी प्रदेशका ३ स य ४०, प्रदेश नम्बर ५ का ३ सय २९, कर्णाली प्रदेशका ६७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८ सय ३७ रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।

 कोषमा दर्ता हुन बाध्यकारी नियम बनाइने
सरकारले तोकेको समयमा कोषमा सूचीकृत नहुने प्रतिष्ठानहरूलाई बाध्यकारी नियम लागू गरिने कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले बताइन् ।उनका अनुसार हालसम्म सरकारले स्वैच्छिक दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । ‘बिहीबार राति १२ बजेसम्म दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘यो अवधिमा पनि दर्ता नहुने प्रतिष्ठानलाई निश्चित क्राइटेरिया तोकी बाध्यकारी नियम बनाइनेछ ।’

 ८० प्रतिशत उपचार खर्च कोषले व्यहोर्ने
सामाजिक सुरक्षा कोषले औषधि उपचार खर्चबापत ८० प्रतिशतसम्म रकम भुक्तानी गर्छ । कोषले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाअनुसार श्रमिक बिरामी भएर घरबाट नै उपचार गरेमा अधिकतम वार्षिक २५ हजार तथा अस्पताल नै भर्ना भई उपचार गर्नुपरेमा वार्षिक अधिकतम १ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्छ । यो योजनाले गर्भावस्थाको परीक्षण तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार खर्च, ६ महिनाभन्दा बढीको गर्भपतन तथा मृत शिशु जन्मिएको अवस्थासमेतको खर्च दिन्छ ।

 दुर्घटना तथा अशक्तता भएमा ६० प्रतिशत पारिश्रमिक  
श्रमिक दुर्घटनामा परी अशक्तता भएको अवस्थामा कोषले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम मासिक भुक्तानी गर्छ । कोषले सञ्चालन गरेको दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअनुसार श्रमिक व्यवसायजन्य रोग वा दुर्घटना परेमा सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले व्यहोर्छ भने अन्य कारणले दुर्घटना भएमा ७ लाखसम्मको उपचार खर्च भुक्तान गर्छ ।

 आश्रित परिवारलाई पनि आर्थिक सुरक्षा
समाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकको परिवारलाई कोषले आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नेछ । योजना लागू भएको अवधिमा श्रमिकको जुनसुकै कारणले मृत्यु भएमा श्रीमान् वा श्रीमतीलाई श्रमिकको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्छ । २१ वर्ष उमेर नपुगेका छोराछोरीलाई पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा शैक्षिक वृद्धिबापत भुक्तानी गर्छ । एकभन्दा बढी सन्तती भएमा ६० प्रतिशत रकम दामासाहीले प्रदान गर्नेछ ।

 वृद्ध अवस्थामा पेन्सन र अवकाश सुरक्षा
सामाजिक सुरक्षा कोषले वृद्ध अवस्था सुरक्षाअन्तर्गत निवृत्तिभरण योजना र अवकाश सुविधा योजना सञ्चालन गरेको छ । ०७६ असार मसान्तभित्र श्रम सम्बन्धमा रहेका श्रमिकले दुईवटा योजनामध्ये एउटा योजना छनोट गर्न पाउनेछन् । तर, ०७६ साउनदेखि श्रमिक सम्बन्ध कायम भएका श्रमिकहरूले १५ वर्ष कोषमा योगदान गरेपछि स्वतः निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुनुपर्नेछ । यद्यपि, ६० वर्ष पुगेपछि जम्मा गरेको रकम र प्रतिफल एकमुष्ट प्राप्त गर्नेछन् । निवृतिभरण सुविधा प्राप्त गर्न कोषमा योगदान रकम जम्मा गरेको १५ वर्ष र ६० वर्ष उमेर पुगेको हुनै पर्नेछ ।

कोषमा सहभागी नभए श्रमिकको सबै जिम्मेवारी रोजगारदाताले लिनुपर्ने 
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नहुने रोजगारदाताले श्रमिकको सबै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ । कोषले गर्ने सबै सुविधा रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले बताइन् । ‘कोषले श्रमिकलाई जस्तो सुविधा दिएको छ, रोजगारदाताले सोही सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । त्यस्तै, कोषमा सूचीकृत नहुने श्रमिकले रोजगारदाताबाट प्राप्त गर्ने सञ्चित कोष र उपदानमा दाबी गर्न पाउनेछैनन् । श्रम ऐन दफा ५२ अनुसार कोषमा सूचीकृत नहुने श्रमिकले सञ्चित कोष र उपदानको दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको कोषकी प्रवक्ता भट्टराईले बताएको कुरा नयाँ पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ । ।